मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेसमा असन्तुष्टि

राजनीति

लिलु डुम्रे शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ १९:०८

काठमाडौं- मन्त्रालय फुटाएर सरकारमा सहभागी हुँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन्। कर्णाली र प्रदेश २ मा कांग्रेस सहभागी हुँदा मन्त्रालय टुक्र्याइएको छ। भागवण्डाका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुनेप्रति कांग्रेसका केही नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश २ मा तीन दलीय सत्ता समीकरणलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्‍याइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादवपक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी हुने भएसँगै मन्त्रालय बढाइएको हो। कांग्रेस सत्तामा सहभागी हुने भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि विभाजन गरिएको छ। सामाजिक विकाससँग अलग्याएर महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ।

प्रदेश २ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कांग्रेसलाई प्राप्त ३ मन्त्रालय सबै टुक्र्याइएका मन्त्रालय हुन्। ओमप्रकाश शर्मालाई ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर उनलाई मन्त्री बनाइएको हो। अर्का मन्त्री, वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर उनलाई मन्त्री बनाइएको हो।

प्रदेश २ मा कांग्रेसका १९ सांसद छन्। तीन जनाले मन्त्री पद पाएका छन्। सरकारमा जानुअघि संसदीय दलमा प्रर्याप्त छलफल नभएको कतिपय सांसदको गुनासो छ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार सरकारलाई समर्थन दिएपनि प्रत्यक्ष सहभागी हुन नहुने एक सांसदको मत छ। ‘केन्द्रीय रुपमा गठबन्धन बनेपछि यहाँ साथ दिनुपर्छ। कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभई समर्थन गर्नुपर्ने थियो’, एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘मन्त्रालय बढाएर जान हुँदै नहुने हो। फेरि चुनावमा जाँदा जनताले हामीलाई के भन्छन्?’

सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर बस्नुपर्ने मत पनि कांग्रेसमा छ। अहिले सरकारमा गएर प्रभावकारी कार्य गर्न सकिएन भने अपजस पार्टीले बेहोर्नुपर्ने तर्क केही नेताले अघि सारेका छन्। सरकारमा रहने छोटो समय हुँदा सुधार र विकासका कार्य गर्न कठिन हुने बुझाई छ। कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला भन्छन्, ‘सरकारमा गए पनि मन्त्रालय थप्दा जनताले प्रश्न हामीतिर पनि गर्छन्।’ मन्त्रालय नथपि सरकारमा सहभागी हुनुलाई भने उनी स्वाभाविक मान्छन्।

कांग्रेसको सत्तारोहण प्रारम्भ कर्णालीबाट भएको थियो। कर्णालीमा पनि कांग्रेस मन्त्रालय फुटाएर नै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक तथा शहरी विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। ती दुवै मन्त्रालय कांग्रेसलाई भाग पुर्‍याउन टुक्र्याइएको थियो।

यज्ञबहादुर बिसीले सामाजिक विकास र दीनबन्धु श्रेष्ठले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा कांग्रेस डेढ महिना सरकारमा सहभागी भएन। वैशाख ३ मा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस जेठ २३ मा मात्रै सरकारमा सहभागी बन्यो।

पछिल्लो समयको घटनाक्रमले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वको कांग्रेसकै काँधमा आउने संकेत देखिएको छ। गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था रहेकाले मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउन कांग्रेसलाई बाध्यता हुनेछ। प्रतिपक्षको चार दलीय गठबन्धनमा वैकल्पिक सरकारको पक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि देखिएका छन्। त्यसअनुसार मन्त्रालयको भागवण्डाबाट चार पक्षको चित्त बुझाउनुपर्दछ। संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार गण्डकीमा १२ जना माथिको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्दैन। मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रालय विभाजन गरी ११ सम्म पुर्‍याइसकेका छन्। संविधानले संघमा २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रादेशिक सरकारका सात मन्त्रालय हुने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०७४ सालमा सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवदेन अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसहितका मन्त्रालय हुने उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। एउटै मन्त्रीको भागमा चार/पाँच वटा मन्त्रालय थपिदिँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बिहीबार प्रदेश सभामा बोल्ने क्रममा उनले बताए।

पहिलो प्राथमिकतामा रहेका मन्त्रालय बाहेक अन्यमा ध्यान कम पुगेको उनले बताए। एकैठाउँमा मन्त्रालय थुपारेर जिम्मेवारी दिँदा त्यसले प्रभावकारिता नदिने गुरुङको तर्क थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।