दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि तोकेका दुई न्यायाधीशका बारेमा केही प्रश्न उठे। कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले सुनवाइ गर्ने भन्ने विषय मुलुकको कानुनअनुसार तोकिएका अधिकारीले निर्धारण गर्ने अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी र कार्यविधिगत विषय हो। यद्यपि, न्यायिक मूल्यको सन्दर्भमा यसलाई मुद्दा हेर्ने काम सुम्पने कुरासँग मात्र सीमित राख्नु हुँदैन।
अरु काममा जस्तै मुद्दा हेर्न कुन न्यायाधीश किन तोकिएको हो त्यसको विश्वसनीय आधार देखिनुपर्दछ। त्यस्तो आधारमा विद्युतीय साधनको प्रयोग, वरिष्ठता, विशेषज्ञता, मनोनयन र केही नलागे वर्णानुक्रम आदिलाई आधार लिएको पाइन्छ, कतिपय मुलुकमा।
साविकमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकोमा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले असहज महसुस गरी मनोनयनको सिद्धान्त लागू गरिएको देखिन्छ। यदाकदा विश्वसनीय आधार नदेखिएमा तोकिएका न्यायाधीशउपर शंका र सन्देह उत्पन्न हुने गर्दछ। जसलाई न्याय सम्पादनमा अत्यन्त गम्भीर विषयको रूपमा लिने गरिन्छ। किनकि, त्यस अवस्थामा सर्वसाधारणले सम्बन्धित न्यायाधीशको निष्ठा (इन्टिग्रिटी) वा न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वायत्तामाथि हस्तक्षेप हुने सम्भावना अनुमान गर्दछ।
निष्पक्षता
न्यायाधीशको लागि अग्निपरीक्षा भनौं वा यक्ष प्रश्न, त्यो उनीहरूले मुद्दाका पक्ष तथा सर्वसाधारणको नजरमा सर्वदा सफेद वा शंकारहित राख्नु हो। काम अत्यन्त जटिल हो। त्यसैले त न्यायदातालाई, उच्च कदर र आदर गरिन्छ। आरभी ससेक्स जस्टिस केस-१९२३ (किंगस् बेन्च डिभिजन) को मुद्दामा 'न्यायाधीश शंका/पूर्वाग्रहभन्दा माथि हुनुपर्दछ' भनी फैसला गरियो। किनकि, निष्पक्षता न्याय निस्पदनको अपरिहार्य तत्त्व हो। त्यही मुद्दामा भनियो- 'न्याय गरेर मात्र हुँदैन त्यो परेको र महसुस भएको देखिनुपर्दछ।'
सिद्धान्ततः न्यायको विकल्प छैन। त्यसैले 'स्वर्गकै पतन भए पनि न्याय गरिएकै हुनुपर्दछ' भन्ने ग्रिक तुक्कालाई आरभी विल्केस (१७६९) को मुद्दामा बेलायती प्रधानन्यायाधीश जेम्स मेन्सफिल्डले हुबहू फैसलामा लेखी त्यसलाई नजिर (कानुन) को रूप दिने प्रयास गरे। त्यसअगावै होली रोमन एमपरोर, फर्डिनान्ड प्रथम (१५५६-१५६४) ले संसार नै नष्ट भए पनि न्याय भने गरिएकै हुनुपर्छ भनेका थिए। हाम्रो शास्त्रीय मान्यतामा पनि धर्म (न्यायसमेत) को रक्षा गर्नु धर्माधिकारको मूल कर्तव्य हुन्थ्यो। न्याय बिगार्नुलाई त्यस बखतको सबभन्दा ठूलो अपराध वा 'पञ्चपराध' गरेको ठानिन्थ्यो।
इजलास/अदालतको अस्वीकार
यथासंभव विश्वसनीय आधार र कारण उपयोग गरेर इजलास गठन गरेकोमा कसैले स्वेच्छाचारी रूपमा गठन भयो भन्न मिल्दैन। इजलास गठन भएपछि अस्वीकार गर्नु पक्कै राम्रो हैन। पक्षले आधार र कारणसहित कोही न्यायाधीशमाथि शंका/सन्देह प्रकट गरेमा ती न्यायाधीश आफैंले मुद्दा हेर्दिनँ भनी पर बस्ने बेलायतलगायत 'कमन ल' प्रणाली भएका मुलुकको मान्यता हो। बेलायती न्यायाधीश त यस मामलामा अत्यन्त सचेत मानिन्छन्। यिनै मर्यादाका कारण उन्नाइसौं शताब्दीताका 'न्यायको बोल्ने मुख/शब्द हुन्थ्यो भने बेलायती न्यायाधीशले जस्तो बोल्थ्यो होला' भन्ने तुक्का बनाई उपनिवेशका राज्यहरुमा प्रचार नै गरे।
प्रोसेक्युटर भी सिसे (२००४) को एउटा मुद्दामा प्रतिवादी ह्युसेन सिसेले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गठित सिएरा लिओन स्पेसल कोर्टमा विचाराधीन मुद्दामा पाँच जनामध्ये एक न्यायाधीश उनको संगठनप्रति पूर्वाग्रही हुने भएकोले निजलाई उनको मुद्दा हेर्न अयोग्य घोषणा गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए। उनको भनाइमा ती न्यायाधीशले लेखेको 'क्राइम्स एगेन्स्ट ह्युमानिटी- दी स्ट्रगल फर ग्लोबल जस्टिस (२००२)' नामक पुस्तकमा विपक्षी सिसे सदस्य रहेको युनाइटेड रिभोलुसनरी फ्रन्ट (आरयूएफ) एण्ड आम्ड फोर्सेस युनाइटेड रिभोलुसनरी फ्रन्ट (एएफआरसी) लाई आतंककारी संगठन भनी अफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नुभएकोले स्वार्थ बाझिएको हुँदा सो मुद्दामा आफूप्रति पूर्वाग्रही हुने कुरा उल्लेख थियो। पछि अदालतले माथि उल्लिखित ससेक्स जस्टिस केसको सिद्धान्त र नजिर (न्यायाधीश शंका/पूर्वाग्रहभन्दा माथि हुनुपर्दछ) अवलम्बन गरी सोही अदालतको निर्णयबाट विवादित न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गरेको थियो।
इजलास मात्र हैन अदालत नै अस्वीकार गर्ने चलन पनि भेटिन्छ, ठूलाबडाले। केन्याका वर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्न्याटालाई सन् २००७ को निर्वाचनताकाको हिंसामा संलग्न भइ मानवीयताविरुद्धको अपराध गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा अभियोग दायर गरियो। उनी यो कुरा मान्न तयार भएनन् र अदालत पनि गएनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै आईसीसीले अमेरिका, बेलायत, इजरायलजस्ता देशका नेतालाई कारबाही गर्न नसक्ने, निरीह देखेर प्राय: अफ्रिकी मुलुकका नेतालाई कारबाही गर्ने भएकोले सो न्याय प्रणाली नै पूर्वाग्रही भएकोले स्वीकार्य छैन भन्न बाँकी राखेनन्। हुन पनि आईसीसी को इतिहास हेर्दा उनको भनाइमा दम नभएको होइन।
यिनै कारण अफ्रिकी नेताहरुले आईसीसीको विकल्पमा अफ्रिकीहरुलाई कारबाही गर्ने भनी अफ्रिकन मानवअधिकार अदालत गठन गरे। तर, खासै कामयवी हुन सकेन। केन्याजस्तो प्रभुत्वशाली अफ्रिकी देशको यो रवैया आईसीसीलाई पनि भारी पर्नेवाला थियो। त्यसैले आईसीसीको नियम संशोधन गरेर राष्ट्र र सरकार प्रमुखलाई तत्काल कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिएपछि कूटनीतिक माध्यमबाट २०१४ मा उपस्थित भए। र, सायद अभियोग निलम्बन गराए। सुडानका बसिर अल अहमदले पनि यही फर्मुला अवलम्बन गरेर लामो समय आईसीसी उपस्थित भएनन्।
सन्दर्भ बेञ्च शपिङको
नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो किताब 'लङ वाक टू फ्रिडम' मा लेखेका छन्, आन्दोलनको सुरुआततिर थुनामा रहेका पार्टी सदस्य साथी छुटाई संगठन बलियो राख्न मण्डेला न्यायाधीश र अदालत छान्ने गर्दथे रे। स्वतन्त्रताप्रेमी र उदार न्यायाधीशले थुनाबाट मुक्त गर्ने भएकोले वकिलको हैसियतमा त्यस्ता ठाउँमा उनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने गर्दथे। अफ्रिकी न्यायाधीशभन्दा ब्रिटिश गोरा न्यायाधीशहरु उदार र स्वतन्त्रताप्रेमी भएबाट उनी लाभान्वित हुन्थे रे। जसले उनका साथीलाई सजिलै छोडिदिने गर्दथे।
अफ्रिकी मूलका न्यायाधीश अलि संकीर्ण भएकाले थुनामुक्त गर्दैन थिए रे। उनको राजनीतिक संघर्षको विद्यार्थीपछिको दोस्रो खुड्किलो अदालतबाट सुरु भएको रहेछ- बेञ्च सपिङको एक स्वरूपबाट। तर, त्यो वैधानिक थियो।
उन्नाइसौं शताब्दीको कुरा हो, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओलिभर होम्स तथा लुइस ब्रण्डिज श्रमिकहरुको अधिकारलाई प्रश्रय दिएर निर्णय गर्दथे। त्यसैले अमेरिकी उद्योगपतिका वकिलहरु मुद्दा उनीहरूको इजलासमा पार्न चाहँदैनथे। पछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उनीहरूले धेरै अल्पमतको राय लेखे। यद्यपि, उनीहरु अरु धेरै न्यायाधीशभन्दा योग्य र आदरणीय मानिन्थे।
बेञ्च सपिङ नभए पनि वैकल्पिक विवाद समाधान (मध्यस्थता, वार्तालाप, सहमति) को माध्यमबाट पक्षले आफूले छानेको व्यक्तिबाट न्याय प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले निष्ठावान भएमा नजिक र टाढाको व्यक्ति न्यायाधीश भएर फरक पर्दैन। पक्षले उच्च न्यायशील न्यायाधीशको अपेक्षा राख्नु अपराध पनि होइन।
राम जन्मभूमि र इन्दिरा गान्धी हत्या मुद्दामा भरसक क्रमश: गैरहिन्दू र सिख न्यायाधीश नभए राम्रो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायी वृत्तभित्र चलेकै हुन्। हामीकहाँ पनि परिचितहरुले कुन न्यायाधीशको इजलासबाट सुनवाइ गराउन ठीक होला भनी सोध्नेको खाँचो छैन। त्यस्तै, कतिपय इजलासहरू छल्न चाहने वकिलको कमी छैन, भन्छन। यो संकेत राम्रो हुँदै होइन।
न्यायाधीशउपर अनुचित प्रभावको प्रयास
सरकार वा सत्तासिन लगायतबाट न्यायाधीशउपर प्रभाव पार्ने वा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहन्छन्। त्यसको लागि इनामको लोभ देखाइन्छ नै। कोही त्यसबाट लोभिन्छन्, कोही लोभिदैनन्। प्रधानन्यायाधीशहरुमा नेपालका हरिप्रसाद प्रधान, अमेरिकाका जोन मार्शल र भारतका न्यायाधीश बिजेन् कुमार मुखर्जी नोलोभिने धेरै मध्येका एकदमै थोरै उदाहरण हुन् भने नेपालका खिलराज रेग्मी, भारतका एएन रोय, निजेरियाका वाल्टर ओन्नुगेन्हरु लोभिने समूहमा पर्लान्।
सन् २०१९ मा प्रधानन्यायाधीश वाल्टर अनुगेनले भ्रष्टाचार गरेको कुरा सरकार र कानुन व्यवसायी वृत्तमा उठेपछि नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले आर्थिक आयोगलाई बुझ्न लगाए। आयोगले भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन दियो। न्यायमूर्तिजस्तो मान्छेले गम्भीर अपराध गरेकोले महाअभियोगको प्रक्रियामा नलागी सार्वभौम जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियतबाट अनुगेन्लाई बर्खास्त गरिदिए। जनताले निर्णयलाई स्वागत गरे।
न्यायाधीशको मूल्यांकन त्यहीँनेर हुने हो। बेलायतमा न्यायाधीशको महिमा 'न्यायको भाषा बोल्ने मान्छे' भनिरहँदा रसियामा जार वा राजाको प्रशासनको निर्देशनमा न्यायाधीशहरुले फैसला गरेको अनुभूत गरेपछि लेनिनले 'न्यायाधीशभन्दा ठूलो प्रतिक्रियावादी मान्छे कोही हुँदैन' भनेका उदाहरण पनि पाइन्छ।
न्यायको अधिकार र इजलासको चयन
हाम्रो संविधानको धारा २० ले न्यायका केही अधिकार उल्लेख गरेको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्याय पाउने कुरा पनि छ। न्यायको अधिकारमा धेरै कुराको अलावा सक्षम तथा सक्रिय न्यायाधीशबाट इन्साफ पाउने अधिकार पनि पर्दछन्। यस्तै उपयुक्त समयमा न्याय पाउने अधिकार (बढीमा दुई वर्ष- अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन) लगायतका विषय यसमा सम्मिलित हुन्छन्। इजलासको चयन गर्दा यी कुरा सहयोगी हुन सक्दछन्।
अन्त्यमा, न्याय खोज्न आउने सबै सज्जन हुँदैनन्। त्यसैले न्यायाधीशको इमान्दारिता पनि धरापमा पर्ने सम्भावना नरहने होइन। यद्यपि, न्यायाधीश न्यायप्रति निष्ठावान र इमान्दार हुन्छ, हुन्छ। त्यसलाई कोही कसैले डगमगाउन नसक्ने हुनु नै न्यायिक चरित्र हो। हिरालाई पत्ताले सधैं छोपिरहन सक्दैन; हुरी आएपछि पत्ता बढारिन्छन अनि हिरा चम्किरहन्छ। न्यायाधीशमा यो सूत्र लागू होस्, एउटा अपेक्षा। सेक्सपियरको 'टु मर्चेन्ट अफ भेनिस'मा लेखिएको काल्पनिक न्याय त्यसैले सम्झनामा आइरहन्छ।
पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश इतिखार मोहमद चौधरीलाई राष्ट्रपति परवेज मुसरफले बर्खास्त गर्दा चौधरीको पक्षमा अभियन्ताहरुको नेतृत्वमा कराँचीदेखि इस्लामावादसम्म विरोध भयो। पछि उनी पुनर्स्थापित भए। नाइजेरियामा राष्ट्रपति बुहारीले सोही प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश अनुगेन्लाई बर्खास्त गर्दा जनताले व्यापक स्वागत गरे। यी विश्वका केही उदाहरण हुन्। यस्ता घटना विश्वमा धेरै भएका छन्। छिमेकी भारतमा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध चार न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए।
(लेखक कानुनविद् हुन्। उनी काठमाडाैं विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
