सरकारले बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय एक्कासी किन गर्यो भन्ने कुरा नै सन्देहपूर्ण छ। बजेटको बुदाँ नम्वर १९९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। यसरी एक्कासी बजेटमा आएको व्यवस्थाको सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।
जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा एक्कासी यो व्यवस्था प्रवेश भएको देखिन्छ। बजेटको बुँदा नं. १९९ मा भनिएको छ- ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
बजेटमा राखिएको यस्तो व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलका नेताहरु र वुद्धिजीवी, सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेपछि बजेटमा यो विषय राखिनुको कारणबारे अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। तर, मन्त्रालयले दिएको जवाफमा सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन। खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गरिएकोबारे अहिले पनि सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। वातावरण र पर्यावरणका जानकारहरुले सरकारको यस निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन्।
यसरी आलोचनाको स्तर वढेपछि बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्था चुरे क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका लागि भनिएको छ। तर, त्यसलाई पत्याउने कसरी भन्ने प्रश्न अहिले आम रुपमा उठेको छ। अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेर्दा यो क्षेत्र बाहेक भन्ने त देखिन्छ तर, चुरे क्षेत्रको छेउछाउबाट सरकारले यो कार्यको सुरुवात गर्ने भने निश्चित नै छ।
सरकारले केही पर लगेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरु गर्न सक्छ। यो खोलाबाट भन्दा पनि डाँडाबाट ढुंङ्गा, गिट्टी निकाल्ने नियतका साथ बजेटमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट नै देखिन्छ।
खोलामा धेरै ढुङ्गा हुँदैन, त्यसैले डाँडा नै काट्नुपर्छ। सरकारले यसरी नीतिमै ल्याएपनि यो कुरा विवादित हुनुको मुख्य कारण कसैसँग सरसल्लाह नगर्नु हो। सरकारलाई मन लाग्दैमा कुनै नीति ल्याउने भन्दा सार्वजनिक सरोकारका यस्ता विषयमा ब्यापक छलफल र परामर्श गरिनु जरुरी छ।
ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरुमा जनताको पहिलो अधिकार रहन्छ। जनताले स्थानीय रुपमा पर्यावरणको ख्याल गर्दै यसलाई जोगाइ राखेका छन्। यसलाई जसले जोगाउँछ उसको पहिलो अधिकार हुन्छ। सरकारले यसरी ढुङ्गा, गिट्टी खोल्न चाहेको थियो भने यसबारे किन सार्वजनिक विचार, परामर्श गरिएन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कार्यहरु गर्नुपर्नेमा किन भएन? यसमा लागेका मानिसहरु र सरोकारवालाले बजेटमा समावेश हुन लागेको विषयबारे किन जानकारी नै पाएनन्? निकासी खोल्ने भनेर बजेटमा त राखियो तर, कहाँ निकाल्ने हो? त्यसको क्षेत्र तोकिएको खोइ? कुन स्थानमा निकाल्ने हो भन्ने नतोक्दा र सुटुक्क नीति ल्याउँदा सरकारको नियतमाथि योविघ्न प्रश्न उब्जिएको हो।
देश संघीय शासनमा चलेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छन्। तर, यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा उनीहरुसँग कुनै छलफल र सरसल्लाह भएको देखिँदैन। स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, गिटीको कर उठाउने गर्दछन् भने प्रदेशले ठेक्का लगाउने गर्दै आएको छ। बजेटमा समावेश गरिएको विषयबारे उनीहरु जानकार भएको देखिँदैन।
यसरी ढुङ्गा, गिट्टी ल्याउँदा पहिलो मारमा पर्ने स्थानीय जनता हुन्। उनीहरुसँग एक पटक पनि सल्लाह गर्न नपर्ने कस्तो सरकारी सोच हो? यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सबै पक्षसँग छलफल र सरसल्लाह गरेर ल्याएको भए यस्तो बिरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन।
पहिलो शंका : किन चुरेमै ?
धेरैले यतिबेला ढुङ्गा, गिट्टी निकासी खुल्ला गर्ने सरकारी नीति आलोचना गरिरहेका छन्। यस्तो आलोचना हुनुको कारण सरकार अनुत्तरदायी, जबाफदेहीविहीन र कसैलाई नसोधी वजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ।
अधिकांशले सरकारको यो नीति चुरे क्षेत्रलाई नै विनाश गर्न हो भनि शंका गर्नुका धेरै कारण छन्। योमध्येको पहिलो कारण सरकारले कहाँ उत्खनन गर्ने र यसको प्रक्रिया बारेमा कतै नखुलाउनु हो। त्यस्तै अहिले भारत र नेपालका लागि ढुङ्गा, गिट्टीको नजिकको गन्तब्य चुरे क्षेत्र नै हो।
भारतको बिहारदेखि नेपालका विभिन्न शहरहरुमा यो सहज रुपमा आवत–जावत र निर्यात गर्न सकिने भएका कारण यसलाई ‘फोकस’ गरिएको देखिन्छ। सरकारले एक्कासी यो नीति ल्याउँदा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नका लागि हो भन्ने सहज अनुमान सबैले गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म सवैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत निकालिएको क्षेत्र पनि चुरे नै हो।
२०७१ साल भन्दाअघि चुरे क्षेत्र यसरी दोहन भयो कि यसले सम्पूर्ण तराईलाई छिट्टै मरुभूमिकरण गराउने अवस्था सिर्जना भयो। स्थानीय र सरोकारवालाहरुको ठूलो विरोधपछि यो रोकिएको छ। यसरी चुरे दोहन गर्दा मधेशका जिल्लाहरुमा पानीका मूल सुक्नेदेखि अन्य क्षेत्रमा सुख्खा हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। सरकारले भनेको पत्याउने हो भने चुरे बाहेक कहाँबाट निकाल्ने हो त ढुङ्गा, गिट्टी? त्यो किन स्पष्ट पारिएन? महाभारत क्षेत्रबाट पनि निकाल्ने हो भने सवै प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्ला। त्यहाँको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनदेखि अन्य कार्य गर्नै पर्छ होला? खाली प्रक्रियामात्र पुर्याएर कुनै स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्नेगरि निकाल्न दिने हो भने देश खण्डहरमा परिणत हुनेछ।
कुनै एक क्षेत्रमा यसरी ढुङ्गा, गिट्टी लगायत निकाल्दा ३० प्रतिशत निर्यात हुने बस्तु निस्कन्छ भने अन्य ६० देखि ७० प्रतिशत खेर जाने बस्तु निस्किन्छ। ती बस्तुहरु कहाँ पठाउने, कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने समस्या छँदैछ। यसरी निस्केका माटो र ढुङ्गा वर्षाको समयमा बगेर तराईमै जाने हो। तराईलाई यसले छिटै मरुभूमि बनाउँछ। यसको अर्थ चुरेबाट ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न दिने कार्य भनेको तराईलाई चाँडै मरुभूमि बनाउन सहयोग गर्ने कदम हो।
यसबाट केही स्वार्थ समूहहरुलाई फाइदा त होला तर नेपाली जनता मारमा पर्नेछन्। केही मानिसले भारतमा लैजानका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुलाइएको आरोप लगाइरहेका छन्। म भारतमै लैजानका लागि खुल्ला गरेको हो त भन्न सक्दिन तर जे निर्णय भएको छ, यो राम्रो चै भएको छैन। चाहे जुनसुकै क्षेत्रबाट निकाल्ने हो त्यसले असर त पक्कै गर्छ। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा हलुका चिज होइनन्। गह्रुङ्गोे बस्तु भएका कारण यसको निर्यात गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्छौं भन्नु ‘आफ्नै अस्मिता बेचेर पेट पाल्छु’ भनेजस्तो हो। व्यापार घाटा भयो भनेर वा अरू कुनै निश्चित स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि आज ढुङ्गा, बालुवा अर्को देशमा बेच्ने अनि त्यसले पनि पुगेन भने भोलि अरू बेच्ने भन्ने प्रश्न सिर्जना हुने देखिन्छ।
तामा, पित्तल लगायत अन्य धातुहरुको कुरा हो भने अलि नेपाललाई फाइदा हुने थियो। यो कम मात्रा निर्यात गर्दा पनि देशले सहज रुपमा मुनाफा लिन सक्छ। तर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा धेरै मात्रामा पठाउनु पर्ने भएकाले यसले फाइदा भन्दा हामीलाई धेरै नोक्सान हुने निश्चित छ। धेरै भोल्यूममा निर्यात र नाम मात्रको फाइदा हुने भएकाले यसको निर्यातको सपना देखाएर देशलाई धनी बनाउने कुरा गफमात्रै हुन्।
ढुङ्गा, गिटी र बालुवा हाम्रा लागि पनि आवश्यक छ। अहिले नै हामी अन्तराष्ट्रिय रुपमा निर्यात गर्ने योग्यता राख्दैनौं। फेरि हाम्रा आफ्नै आवश्यकता पनि छन्। अहिले भएको ढुङ्गा, गिट्टीले देशलाई पनि आत्मनिर्भर गराउन सकेको छैन। अहिले मुख्य कुरा भनेको देशमा कसरी यी कुरामा आत्मनिर्भर हुने र प्रकृति तथा पर्यावरणलाई जोगाउने भन्ने महत्वपूर्ण हो। सीमित रुपमा रहेका यी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अहिले नै दोहन गर्ने हो भने हामी छिट्टै मरुभूमिको यात्रामा जाने छौं। सरकारले जुनसुकै वाहानामा चुरे क्षेत्रलाई खन्न अनुमति दियो भने अवको पाँच वर्षमै तराईका सवै जिल्ला भरुमूभि हुने छन्। पानीको हाहाकारदेखि तराई डुवानसम्मका कार्यले यो क्षेत्र मानवरहित हुने निश्चित छ।
एकातिर सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलाएको छ भने अर्कोतिर बजेटबाट कसैसँग सल्लाह नै नगरि ढुङ्गा, गिटी निकाल्ने योजना ल्याएको छ। यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ निहीत स्वार्थमा यो कार्य बजेटमा समावेश भएको देखिन्छ। कुन स्वार्थ समूह वा कसले खेल्यो भन्ने कुरा विस्तारै सार्वजनिक होला वा सरकारले केही सकारात्मक सोच नै राखेर ल्याएको भएपनि सार्वजनिक होला। तर अहिलेलाई भन्न सकिने के हो भने यो प्रकृतिको दोहन गर्ने र तराई वा अन्य क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने नै हो भन्न सकिन्छ।
२०७१ साल असार २ गते सरकारले नै चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले ‘संवेदनशील क्षेत्र’ भनेर घोषणा गरेको थियो। त्यही दिन सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति पनि बनाएर काम गर्दै आएको छ।
चुरेभावर भनेको तराईका लागि पानीको एउटा भन्डार हो। यो अहिले उसै पनि रित्तिँदैछ। उसै पनि मधेस मरुभूमिकरण भइरहेको छ। मधेसका कतिपय जिल्लामा सिंचाइँको अभाव छ। अब अलिअलि बचेको पनि सकिदिने नियत सरकारले बनाएको देखिएको छ।
चुरेलाई काठ र ढुंगा गिट्टीको खानीको रूपमा मात्र बुझने चलन नै गलत छ। औसत वर्षा हुँदा पनि तराई–मधेशमा डुवान र नदी कटानको ठूलो विनाश देखिनुमा चुरेको अन्धाधुन्द दोहन जिम्मेवार छ। तराई–मधेश कसरी समाप्त हुँदैछ भन्ने तस्वीर यसले देखाएको छ। चुरे संरक्षण भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।
चुरे विनाशकै कारण बर्खामा पानीसँगै बग्ने गेग्य्रानले तराईमा क्षति पुर्याएको छ। दुई वर्षअघिको एक अध्ययनमा वलान खोलाले सप्तरी, सिरहा र उदयपुरमा वर्षेनि २५ हेक्टर जमीन कटान गरिरहेको पाइएको थियो। चुरेबाट तराई–मधेश झर्ने सबै खोलाको चौडाइ हरेक वर्ष बढिरहेको छ। धनुषाको जलाद खोलाले हरेक वर्ष १८ मिटर, रातुले सप्तरी–सिरहामा १० मिटर र बाराको पसाहा खोलाले २० देखि ३० मिटर चौडाइ बढाएको पाइएको छ। हरेक वर्ष जलादले २५ हेक्टर, पसाहाले २० हेक्टर, रौतहटको चादीले २७ हेक्टर, कञ्चनपुरको लालझाडीले १५ हेक्टर कृषिभूमिलाई बगरमा परिणत गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। हरेक जिल्लामा यसरी क्षति पुर्याउने खोला तीन–चार वटा छन्।
सन् २००१–२०१० को अवधिमा चुरे क्षेत्रको वन विनाश दर ०.२० प्रतिशत थियो। यही दरमा चुरे विनाश हुँदै गए २० वर्षभित्र तराई–मधेश मरुभूमि हुने छ। समस्या कस्तो भने, तीन वर्षअघि धनुषाका दिगम्बरपुर, भुईंचक्रपुर, सिरहाको विष्णुपुर कट्टी र धनगढीलगायत ९ गाविसमा गरिएको अध्ययनमा कात्तिकबाट नै इनार र ह्याण्डपाइप सुकेको पाइएको थियो। १० वर्षअघिसम्म ती इनार र पम्पहरूमा बाह्रै महिना पानी आउँथ्यो।
यसअघि चुरेमा भएको दोहन नियन्त्रण नगर्दा नै अवस्था यस्तो बनिसकेको छ भने अझै सरकारले बजेटमा समावेश गरेको विषय चुरेमा केन्द्रित हुने हो भने अवस्था झन् विकराल बन्नेमा शंका छैन।
(दनुवार चुरे संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
