काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच महिनापछि प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटन गरे। गत पुस ५ मा गरिएको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा ब्युँत्याइदिएको थियो। त्यसयता प्रतिनिधि सभाप्रति पटकपटक असन्तुष्टि राख्दै आएका उनले गत जेठ ७ गते राति दोस्रोपटक प्रहार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मध्यरातमै सदर गरिदिइन्।
पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विरोधमा उत्रिने र अहिले विरोध गरिरहेका दलहरु तिनै छन्। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। तर, पुनःस्थापनाको मागलाई बलियोसँग भने उठाउने रुचि देखाएको थिएन। कारण थियो- पार्टी संस्थापन पक्षको निर्वाचन मोह। संस्थापन र इतर समूहका नेताहरुबीच सडक आन्दोलनमा जाने विषयमा पनि मतान्तर थियो। केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्ष हाबी भएसँगै संस्थागत रुपमा संसद् पुनःस्थापनाको माग कांग्रेसले उठाउन सकेन। यद्यपि, संस्थापन पक्षले अदालतको निर्णय मान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहे, इतर पक्षले अदालतको निर्णय जे सुकै आए पनि कांग्रेसले आफ्नो ‘पोसिजन’ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइरहे।
त्यतिबेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पक्षमा उभिनलाई पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गरेका थिए। सो पक्ष सडक संघर्षको पक्षमै थियो। तर, देउवाले भने ‘जुलुसका लागि पैसा छैन’ भन्दै टारेका थिए। नेताहरुको विरोधाभाषी अभिव्यक्तिले कांग्रेसले आशातित लाभ लिन सकेन। अर्कोतर्फ, सडक संघर्षको मियो खोजेका तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले पनि कांग्रेसको साथ पाउन सकेनन्।
यी पाँच महिनामा राजनीतिमा अनेक उतारचढाव आए। नेकपा पार्टी पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्कियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बन्ने विकल्प नभएको दाबीसहित फेरि संसद् विघटन गरे। संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्षीय एमाले, जनता समाजवादी (उपेन्द्र पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अघिल्लोपटक विरोध गरेको जसपाकै अर्को धार महन्थ–राजेन्द्र समूहले सत्तारुढ एमालेलाई नै साथ दिएको छ।
देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी गत शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी गरेका थिए। त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्विकृत गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ।
पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा एकैठाउँ उभिएर विरोध गर्न नसकेका दलहरु अहिले भने एकीकृत संघर्ष गरिरहेका छन्। जेठ ८ गते पाँच पार्टी आवद्ध विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यो संघर्षको नेतृत्व स्वयं देउवाले गरेका छन्।
अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुस निकाल्न नहुने अडान लिने देउवाले यसपटक पुरानो बोलीको पुनरवलोकन गरेका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न विपक्षी दलसहित आफ्नो दल एकमत छ। उनले पनि समन्वय बढाएका छन्। आफ्ना विश्वासप्रात्र रमेश लेखकलाई अदालती प्रक्रियाका लागि सक्रिय बनाएका छन्।
देउवाको पछिल्लो ‘मुभ’ले उनी ओलीले गराएको निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिँदैनन्। ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन धाँधलीरहित हुनेमा उनलाई विश्वास देखिँदैन। त्यसलाई कांग्रेसका अन्य नेताको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छन्। ‘ओलीजीले आफ्नो हत्कण्डा मच्चाइरहनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराए दुर्भाग्य हुन्छ। तसर्थ, हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छौं’, गत आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले भनेका थिए।
यसपटक प्रधानमन्त्री बन्ने आधार देखिएकैले देउवा चुनावी आशक्ति नदेखाई संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको बुझाइ छ। अर्कोतिर, यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि उनको दूरी बढेको ठानिन्छ। त्यसको संकेत देउवाका गतिविधि र ओलीका अभिव्यक्ति दुवैले गर्छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई देउवाले ‘तपाईं’ नभनेकोमा असन्तुष्टि राख्नेदेखि कांग्रेस ‘प्रचण्डपथ’मा हिँडेको आरोप लगाएका थिए।
दोस्रोपटकको संसद् विघटनबाट सिर्जित परिस्थिति देउवाका लागि थप अनुकूल बनेको छ।
संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन पाउने छन्। चुनावपछि पनि उनलाई थप लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। पूर्वनेकपा तीनतिर भएको छ। एमाले पनि ओली र माधवमा विभाजित भइरहेको छ, तत्काल मिल्ने सम्भावना लगभग टरेको छ। कांग्रेसको आधार क्षेत्र मानिने मधेशको शक्तिशाली शक्ति जसपा पनि विभाजन नै पर्खिरहेको छ। सबैको एकीकृत लाभ भने कांग्रेसले उठाउन सक्छ। कांग्रेसका कुनै कमजोरी सुधार नगरी लाभ पाउने परिस्थिति कांग्रेसको निम्ति तयार हुँदै गएको छ।
कथं, देउवाको सत्तारोहणको अवसर निर्माण भयो भने उनको सरकार चुनावी सरकार जस्तो हुन पुग्दछ। नयाँ निर्वाचनका लागि समय डेढ वर्ष पनि रहँदैन। देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गरी आवधिक निर्वाचनसम्म सत्ता सञ्चालन देउवाले गरे भने पार्टीलाई क्षति पुग्ने डर पनि कतिपय कांग्रेस नेतामा छ।
‘तीन वर्षमा कम्युनिस्ट सरकारले जे जे गरेर जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ। सभापतिले डेढ वर्ष सत्ता चलाउँदा त्यसलाई बिर्साउने अवस्था बन्छ’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्। त्यसबेला कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा नभए पनि भैपरी सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको सुनाउने छ। विकृति र विसंगतिको कारक कम्युनिस्टलाई थोपर्नेछ। चुनावलक्षित लोकप्रिय बजेट उसको प्राथमिकतामा पर्नसक्छ।
नेकपाको विग्रहले पार्टीमा देउवा थप शक्तिशाली हुने आकलन गरिएको छ। ओलीको विकल्प जुन तरिकाले पनि खोज्नुपर्ने मत पार्टीमा उठेकाले देउवा सर्वस्वीकार्य भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति भएकै बेला आगामी निर्वाचनका उम्मेदवारलाई टिकट बाँड्ने अवसर उनको हातमा हुनेछ। त्यसबेला आफू निकटलाई अधिकतम टिकट वितरण गर्नेछन्।
परिणामतः अर्को चुनावबाट निर्वाचित हुने उनकै समूहका सांसद धेरै हुनेछन्। उनी निकटका संसद्मा आए भने पुनः संसदीय दलको नेता चयन हुने मौका देउवाकै हुनेछ। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टी पार्टी विधानको आधारमा पुनः सत्ताको कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने बाटो देउवालाई खुल्नेछ।
कम्युनिस्टको विभाजनको प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसले सिट संख्या बढाएर प्राप्त गर्नेछ। प्राविधिक र गणितीय दुवै हिसाबले कांग्रेस बलियो हुने अवस्था पैदा हुन्छ। गत निर्वाचनमा 'असक्षम' सभापतिको दोष खेपेका देउवाले आफूलाई सक्षममा परिणत गर्ने अवसर पनि हुनेछ। गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको दललाई थप प्रभावशाली बनाउन सक्छन्। त्यसो भयो भने असक्षम सभापतिको दाग पनि मेटिनेछ। विपक्षी खेमाका नेताहरु भने सभापति सत्तामा गएर उनले शक्ति आर्जन गरे पनि पार्टी बलियो भने हुन नसक्ने बताउँछन्।
देउवाको लाभ यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन। प्रधानमन्त्री भएकै समय उनले पार्टीमा थप शक्ति आर्जन गर्न लाग्नेछन्। सभापतिमा दोहोरिन अर्को खेमाका नेता आकर्षित गर्न सत्ता उनका लागि अर्को अस्त्र हुन पुग्दछ।
संविधानले दिएको समय अनुसार भदौसम्म देउवाको कार्यकाल सकिन्छ। त्यस समय महाधिवेशन हुन नसके दलले वैधानिकता गुमाउनेछ। निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुने सक्ने विश्वासिलो आधार अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। महाधिवेशनका कार्यसूची पटकपटक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको कार्य नै सकिन सकेको छैन। सदस्यता नटुंगिएसम्म तल्लो तहको अधिवेशन शुरु हुन सक्दैन। असारमा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार वडा तहदेखिको अधिवेशन हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन। कार्यतालिका प्रभावित हुनुमा कोरोनालाई प्रमुख कारण भनिएको छ।
महामारीको समयले गर्दा समयमा महाअधिवेशन गर्न नसकिएको देउवाले दाबी गर्नेछन्। त्यसलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन। सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोल्यो भने संवैधानिक अड्चन हटाएर पनि महाधिवेशनलाई पर सार्न सक्ने सम्भावना देउवाले सिर्जना गर्नसक्छन्। बिहीबार प्रेस युनियन स्थापना दिवसको कार्यक्रममा पनि उनले पहिले संविधान बचाउन लाग्नुपर्ने र त्यसपछि महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन सकिने बताएका छन्।
तत्काल सत्तारोहण सम्भव भयो भने देउवा ओलीको गति रोक्न सफल हुनेछन्। संवैधानिक र असंवैधानिक काम गरेर एकल नेताको रुपमा प्रस्तुत भइरहेका ओली तत्काललाई किनारा लाग्नेछन्, ठूलो दागसहित।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770302706.png)
-1764146706.png)
