काठमाडाैं- सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन कानुनी अभाव भएपछि अध्यादेश जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश-२०७८' जारी गरेकी हुन्। उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनको रुप ग्रहण गरेको छ।
यही अध्यादेशका आधारमा अब कोभिड-१९ महामारीको अवस्था नियन्त्रण र निदानका लागि संकटकाल घोषणा गर्नसक्नेछ। अध्यादेशले कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को सट्टामा अर्को संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै खोप खरिदलगायतका कार्यका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा संकटकालको उल्लंघन गरेमा अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमा संकटकाल घोषणा भएको अवधिमा स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिनसक्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोभिडको उपचार र निदानमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानुनअनुसार स्थापित भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत रहेका जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिडको उपचारमा लगाउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली भएमा संकटकाल हटाउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अन्य जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आपतकाल राख्न आवश्यक नदेखिएमा हटाउनसक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय निर्देशक समिति बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी निर्देश समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सदस्य रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ। हाल कायम रहेको सीसीएमसीको विकल्पमा यो प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।
यो अध्यादेशको उल्लंघन गरेको आरोपमा एक वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशको परिच्छेद ५ मा उल्लेख छ। मापदण्डको पालना नगरेमा छ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यस्ता मुद्दा मुलुकी फौजदारीसंहिताको अनुसूची १ अनुसार सरकारवादी हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
आदेशको उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। अध्यादेशले कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख, संस्थाले गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिनसक्ने व्यवस्था गरेको। मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवातजावत गरेमा पटकैपिच्छे १०० रुपैयाँ, आवातजावतमा रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा उल्लंघन गरेमा पटकैपिच्छे २०० रुपैयाँ जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। सवारीसाधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पांग्रेलाई दुई हजार र अन्य सवारीसाधनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
आपतकालीन अवस्था परेमा वा उपचारका बाधा पर्ने मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसरी सोझै खरिद गरिने सामग्रीको 'स्पेसिफिकेसन' र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसरी खरिद गर्दा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार जमानतविना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्यसम्पादन जमानत छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
