काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित अध्यादेशबाट दोस्रोपटक केही रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका छन्। आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर उनले सिफारिसको निर्णय गराएका हुन्।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतका निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, नियुक्तिबारे भएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन।
संवैधानिक परिषद्को आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिष्कार गरेका थिए।
पहिलोपटक गत मंसिर ३० गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा प्रवेश नगराइ दोस्रोपटक जारी गरिएको थियो। वैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश दोस्रोपटक जारी गरेकी थिइन्। पहिलोपटक जारी भएको अध्यादेश पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेस भए पनि प्रक्रियामा जान पाएन।
नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले विरोधको सूचना दर्ता गराएपछि सरकारले फेरि पेश नगरेपछि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बनेको थियो। त्यसरी निस्क्रिय भएको परिषद्को अध्यादेश पुनः जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्ताबाट बाहिर जाने अंकगणित बन्दै गर्दा केही पदमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकार एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो कार्य गलत भएको बताउँछन्।
विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्दै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु र एक पटक जारी भएर संसद्मा पुगेपछि प्रक्रियामै नगएको अध्यादेशलाई फेरि दोस्रोपटक ल्याएर गरिएको नियुक्तिले असंवैधानिक र गलत संसदीय अभ्यास सुरू हुन गएको कानुनविदहरू बताउँछन्। पहिलोपटक गरेको सिफारिसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात थान मुद्दा विचाराधीन रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले नियुक्ति अपारदर्शी भएकाले सच्याउन भन्दै आएको अवस्थामा फेरि गलत बाटोबाट अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्ति गर्नु कानुनी शासनविपरीत हुने उनीहरूको टिप्पणी छ। आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय अभ्यास र विधिको शासन ठाडै मिचेको उनीहरू बताउँछन्।
आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक।
पूर्वन्यायाधीश केसीले प्रधानमन्त्री आफैं विश्वासको मत लिन लागेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर गरेको सिफारिस गलत अभ्यासको विजारोपण भएको टिप्पणी गरे। ‘यस्तो बेलामा अध्यादेशबाट राज्य चलाउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा नै विचाराधीन रहेको अवस्था र संसद्मा पनि पेस नभएकाले फेरि सोही अध्यादेश जारी गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुले गलत नियतबाट काम गरेको देखिन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालको नियुक्तिमा आलोचना गरिरहेको समयमा थप विवादित नियुक्ति गर्नुले प्रधानमन्त्री ओली गैरसंवैधानिक कार्यमा झन् हौसिएको देखिएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।
आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जानु पनि गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानन्यायाधीशले पहिले जारी गरेको अध्यादेश विवादित भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइको क्रममा रहेकाले अहिले नबसौँ भन्नुपर्ने थियो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सँगै बसेर सिफारिसमा भाग लिनुले संविधान कार्यान्वयन नभई गलत अभ्यासको साक्षी बसेको देखियो।’
प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे। यसरी कानुनी शासन र संसद्लाई कुल्चिएर हिँड्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गलत अभ्यास पछि आउनेहरूले पनि दोहोर्याउनसक्ने आशंकासमेत उनले व्यक्त गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिमा आलोचना गरिरहेको समयमा थप विवादित नियुक्ति गर्नुले उनी गैरसंवैधानिक कार्यमा झन् हौसिएको देखिएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सोमबार विश्वासको मत लिने बैठक आफैंले सिफारिस गरेर त्यसको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति गर्दै ओलीले गलत अभ्यास सुरू गरेको बताए। यसरी अध्यादेशबाट सिफारिस हुँदा दुईपटक नै संसदीय शासन प्रणालीको मर्यादाको उपहास भएको उनले बताए।
‘संसद्ले त्यो अध्यादेशलाई चिनेको छैन। नियमित अधिवेशन आउँदै छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक राखेर संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्नु गलत अभ्यास हो।’
आइतबार गरेको सिफारिसले झन् विवाद सिर्जना गरेको उनको टिप्पणी छ। ‘संसदीय परम्परालाई छलेर गरिएको यो कार्यले संसद्को समेत उपहास गर्यो’, उनले भने, ‘भोलिका दिनमा आउने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिए भने कानुनी राज्य र संसदीय अभ्यास केही पनि रहँदैनन्।’
अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक नै राख्न नपाउने प्रावधान संविधानमा नभएको बताए। तर, एउटै अध्यादेश दोस्रोपटक ल्याएर सिफारिस गर्ने कार्य गलत भएको उनले टिप्पणी गरे। ‘पहिलो अध्यादेश नै विवादित थियो, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ,’ पोखरेलले भने, ‘संसद्मा पेस नगरी निस्क्रिय भएको अध्यादेश फेरि ल्याउने अनि संसद्को अधिवेशन पनि बोलाउने कार्य गर्न मिल्दैन।’ पटक–पटक एउटै गल्ती गरेर संविधानको उल्लंघन गर्ने कार्य भएको उनको बुझाइ छ।
‘अहिले एक पटक उनले अभ्यास गर्छन्, अनि त्यो अर्काे पटक अरूले पनि दोहोर्याउने निश्चित छ,’ पोखरेलले भने, ‘यसले संविधान र संसदीय व्यवस्थाको भावना नै समाप्त गरिदिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
