काठमाडाैं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकका लागि न्यायमा सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले कानुन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै अन्यायमा परेका नागरिकका लागि न्यायमा सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण‚ सभ्य र समृद्ध समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
यसअघि आजै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले औपचारिक कार्यक्रम नहुने भन्दै कानुन दिवसको शुभकामना दिएका थिए। देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थामा कार्यक्रम नगर्ने उनको सूचनामा उल्लेख थियो।
वि.सं. २००९ साल वैशाख २६ मा प्रधानन्यायालय ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा ‘कानुन दिवस’ मनाइने गरिन्छ। २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै मुलुक कानुनी राजमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। प्रधानन्यायालय ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र कानुनी राजको बाटोमा नेपाल प्रवेश भएको मानिन्छ। त्यो ऐनसँगै अदालतका आदेश, फैसलाहरू मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको हो।
अदालतको फैसला वा आदेश नमान्नेलाई ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी सजाय हुने व्यवस्थासमेत सोही समयदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। प्रधानन्यायालयसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै राणाकालमा १९९७ मा जारी प्रधानन्यायालयसम्बन्धी सनद खारेज भएको थियो।
वैशाख २६ का दिन सर्वोच्च अदालतकै अग्रसरतामा ‘कानुन दिवस’ मनाइन्थ्यो। अघिल्लो वर्ष कोराना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा थियो। यो वर्ष पनि ‘निषेधाज्ञा’ भएकाले कार्यक्रम हुने छैन।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता हुने र सुनुवाइ हुने क्रम चलेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781580295.jpg)
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
