काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुमा उनले मुलुकलाई चुनावमा लैजान चाहेको निष्कर्ष कांग्रेस नेताहरूले निकालेका छन्। चुनावका लागि आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर, ओलीकै नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुनेमा भने उनीहरू सशंकित देखिन्छन्।
पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको ‘मोह’ देखाएका थिए। संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा देउवा नदेखिए पनि सर्वोच्चले ओलीको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो। संसद् पुनःस्थापना भएपनि राजनीति पूर्ण रूपमा ‘ट्रयाक’मा आउन सकेको छैन। वैकल्पिक सरकार दिन विपक्षी दलहरू ‘असफल’ बनेसँगै ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिने र निर्वाचन गराउने ओलीको पछिल्लो रणनीति कांग्रेसले पनि बुझेको छ। नयाँ सरकार बनाउन संविधानले दिएका सबै विकल्प प्रयोगपछि निर्वाचन हुने भएकाले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन संविधानसम्मत हुने भएकाले विपक्षीले विरोध गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर, कांग्रेसको मुख्य आशंका छ-ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउलान्?
वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन। ओली सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई समय शुरु हुन्छ। फागुन २३ पछि वैकल्पिक सरकार बनाउन नै दलहरू असफल भइसकेको स्थिति छ। आजसम्मको प्रयास निरर्थक देखिएको अवस्थामा २७ गतेपछि पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि न्यून छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे वैकल्पिक सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भने नरहेको दाबी गर्छन्। विगतमा जोखिम नै उठाएर भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नुमा दलहरूको दोष देख्छन्, उनी। ‘विश्वासको मत सरकारले पाउँदैन। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि सरकार बनाउन जुट्नै पर्यो’, उनी भन्छन्, ‘जे सुकै होस्, ओली नै रहुन् भन्ने अवस्थामा त दलहरू अब हुँदैनन्। माधव नेपाल पक्षले पनि जोखिम उठाउनुपर्छ।’
राष्ट्रपतिले दिएको म्यादमा बहुदलको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानको अर्को विकल्प प्रयोग हुन्छ। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्छन्। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
सरकार बन्ने अन्तिम विकल्पको रूपमा संविधानको धारा ७६ (५) बाँकी रहन्छ। संसद्को कुनै एउटा व्यक्तिले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ। उक्त व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। दलीय प्रणालीमा बहुमत पुर्याउन असक्षम हुने दलहरूले एक व्यक्तिलाई विश्वासको मत प्रदान गर्न असम्भवप्रायः छ। परिणामतः देश निर्वाचनमा धकेलिन्छ।
विपक्षी दलले नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना नरहेको बताउँदै देउवानिकट नेता एनपी साउद भन्छन्, ‘चुनावमा जाने भइयो। ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने देखियो।’
चुनावप्रति कांग्रेसको रुची भए पनि ओलीले गराउने चुनाव निष्पक्ष नहुनेमा कांग्रेसका सबै नेता ढुक्क छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिबाट कांग्रेसले निर्वाचन धाँधलीरहित हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘दुई तिहाइ मतसहित सिंहदरबारको मुल गेटबाट फेरि पनि प्रवेश गर्ने’ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
‘ओलीले गराउने निर्वाचन त निष्पक्ष त हुँदै हुँदैन नि! उनले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष हुने त सम्भावना नै छैन’, कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘उनका कार्यशैली हामीले देखिसक्यौं। उनको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र पनि हामीले थाहा पाइसक्यौं। संवैधानिक व्यवस्था सबै कुल्चेर नांगो भएकै चुनावमा धाँधली गरेर जित्नका लागि हो।’
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव निष्पक्ष गराउँदैन भन्नेमा कांग्रेसका सबै नेता एकमत भएपनि वैकल्पिक सरकारको बाटो देखाउन पनि सक्दैनन्। सरकार बनाउन सकिने अवस्थासम्म आफ्नै नेतृत्व कांग्रेसले चाहेको छ। त्यो चाहना पनि सफल हुने देखिँदैन।
जनता समाजवादीबाट प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी तयार भएपनि कांग्रेस तयार छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यका लागि दलहरूलाई केही समय रहन्छ। जसपा दुई भागमा विभाजित रहेको र उक्त दलको नेतृत्व कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने भएकाले विपक्षी दलको सरकार बन्न कठिन छ।
‘जसपा राष्ट्रिय दल होइन। क्षेत्रीय दल हो’, नेता साउद भन्छन्, ‘क्षेत्रीय दलले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन। उनीहरूका अजेण्डा क्षेत्रीय छन्। जसपालाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री स्वीकार्न गाह्रो छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।