काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। उनले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) (क) अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट दिनुभएको राजीनामा वैशाख १९ गते स्वीकृत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यसमाथि छलफलका लागि आइतबारदेखि नै विशेष अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकअघि उनले राजीनामा दिएका हुन्।
पाेखरेल २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पदबाट बाहिरिने पोखरेल पहिलो मुख्यमन्त्री भएका छन्।
पोखरेलको राजीनामा केही रणनीतिका साथ आएको आकलन गर्न सकिन्छ, जसलाई उनी निकट बालुवाटार स्रोतले समेत स्वीकार गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रदेश सभामुखले जसपाका चार जना सांसदलाई जबर्जस्ती हटाइदिएपछि विकसित घटनाक्रमका रुपमा यसलाई अर्थ्याए। जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले संयुक्त संयुक्त हस्ताक्षर गरेको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको जान्दाजान्दै सभामुखले जबर्जस्ती गरेको तर उनीहरु सांसद नरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई नै बहुमत प्राप्त गर्न थप सजिलो भएको उनले उल्लेख गरे।
'तर आजै अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन उहाँहरु लाग्नुभो। त्यसको अर्थ अरु चाँजोपाँजो पनि भएको छ भन्ने हो। त्यो कर्णालीको जस्तो होला। माधवजीले नयाँ पार्टी बनाउने भन्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि केही भएको थियो होला,' उनले भने, 'त्यसकारण अविश्वास प्रस्तावलाई उडाउने उपयुक्त उपाय भनेको राजीनामा थियो। त्यही गर्नुभो शंकरजीले।' उनले अब पोखरेल नै मुख्यमन्त्रीमो दोहोरिने कि नदोहोरिने भन्ने कुरा त छिटै थाहा भइहाल्ने बताए।
पहिलो त, उनीविरुद्धको अविश्वासमाथि मतदान भएको स्थितिमा उनले पद गुमाउनुपर्ने हुनसक्थ्यो। किनकि, अहिले ८१ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका ४१ सदस्य त छन्, तर पार्टीभित्रै घात हुनसक्ने अवस्था कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भइसकेको छ। त्यसैले यो जोखिम उठाउन पोखरेलले नचाहेको देखिन्छ।
राजीनामासँगै उनले यो जोखिमको सामना गर्नु नपर्ने भएको छ। राजीनामासँगै अब विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको छ। दोस्रो, लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८१ जना सदस्य छन्। एमाले एक्लैको ४१ छन्। तसर्थ, उनले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्छन्। सो धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने व्यवस्था छैन।
जसको फाइदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले उठाउने छन्। उनलाई संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुने छैन। उनलाई आफ्नै पार्टीबाट फ्लोर क्रस होला र विश्वासघात होला भन्ने तनाव पनि रहेन। यसअघि उनी १६८ (२) अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका थिए।
‘उहाँ (पोखरेल) पहिला एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मुख्यमन्त्री हुनुभयो। अब एमालेको एकल सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ एमाले प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण शर्माले भने।
संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। तसर्थ बाँकी अवधिका लागि पनि पोखरेल नै मुख्यमन्त्री रहिरहन सक्छन्। किनकि, संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्नँ।
तर, १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एमालेभित्रको विभाजित अवस्थाले त्यो सम्भावना नरहेको भने होइन। तर, त्यसले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कति प्रभाव पार्छ, त्योचाहिँ भविष्यको कुरा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
