स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीकहाँ निःशुल्क स्वास्थ्यको बहस पनि चल्दै आएको छ। त्योभन्दा पनि आधारभूत कुरा बाँच्न पाउने अधिकार हो। सरकारले जनस्वास्थ्यका काम नगरिदिँदा व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले जनशक्ति पूर्ति गरेर जुन रूपमा पनि पूरा गर्नैपर्छ।
महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले गर्न सकिने कार्य त गर्नैपर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र आइसोलेसनमा राख्न सरकारसँग आर्थिक समस्या भएको होइन। हरेकलाई आइसोलेसनमा राखेर १५/१५ हजार प्रत्येक दिन तिर्न सरकारसँग पैसा नहुन सक्छ। तर, समुदायमै नियन्त्रण गर्न त सरकारले सक्छ नि।
ठूलो संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्दा राज्यलाई पनि आर्थिक भार कम हुन्छ। लामो समय लकडाउन गर्न नपर्दा हुने लाभ सरकार र नागरिक दुवैलाई हुन्छ। खर्बौंको खर्च हुनबाट रोक्न तथा समुदायस्तरमा फैलिनबाट नदिन सरकारले प्रारम्भमै सतर्कता देखाउनुपर्ने हो। सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा लिएर सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने हो।
सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको कारणले दोस्रो लहर फैलिन मद्दत पुगेको छ। विश्वभरि तथा छिमेकी देश भारतमा संक्रमण फैलिएको सरकारलाई जानकारी थियो नै। भारतबाट आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो। सीमा क्षेत्रमा धेरै मान्छे अट्नसक्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै प्रवेश गराउनुपर्ने थियो। हवाई यात्राबाट आउनेहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्न अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो।
जनस्वास्थ्यका काम नगर्दा लकडाउनमा पनि संक्रमण बढेको छ। लकडाउन गर्ने तर जनस्वास्थ्यका कार्य नगर्नुले यस्तो अवस्था आएको हो।
लक्षण नभएकाले पनि कोरोना सार्न सक्छन्। तर, हामीले लक्षण भएकालाई मात्रै परीक्षण गरिरहेका छौं। सरकारले यो एक वर्षमा महामारी नियन्त्रणमा कुनै पाइला चालेन। जनस्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने कार्य भएनन्। क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान नै दिइएन। समुदायमा गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका काम नगरिकन महामारी त नियन्त्रण हुँदैन नि।
अघिल्लोपटक पनि लकडाउनकै अवधिमा संख्या बढेको हो। अरू देशमा लकडाउन गरेपछि संक्रमितको संख्या घट्छ। लकडाउन गर्दागर्दै हाम्रोमा संख्या किन बढिरहेको हुन्छ? जनस्वास्थ्यका काम नगर्दा लकडाउनमा पनि संक्रमण बढेको छ। लकडाउन गर्ने तर जनस्वास्थ्यका कार्य नगर्नुले यस्तो अवस्था आएको हो।
स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य केही नागरिकले खोप पाइसकेकाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यसँग हुनुपर्ने हो। सरकारले पुराना गल्तीबाट सिकेर नियन्त्रणको तयारी गरेको देखिएन। आँट, अठोट, इच्छाशक्ति सरकारको केही पनि देखिएन।
महामारीलाई नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै शक्ति लाग्नुपर्छ। यसका लागि सरकारी र निजी भन्ने हुँदैन। सरकारले निजीको पनि सहयोग अनिवार्य लिनुपर्छ। उपयुक्त सेवा शुल्क उपलब्ध गराउनेगरी निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि साथमा लिनुपर्छ। सिकिस्त बिरामी भर्ना सबैतिर गराउनुपर्ने नीति सरकारले बनाउन सक्छ। अहिले बेड नपाउने समस्या छ। कतिपयले बेड पछि नपाउने देखेर पहिले नै बेड ओगटेर राखेका छन्। जबकि, अक्सिजन चलाउनुपर्ने बिरामी घर पठाउनुपरेको छ। राज्यले सबैलाई एउटै नियम लगाइदिनुपर्ने हो। सबैलाई स्वास्थ्यको पहुँच समान गर्ने दायित्व राज्यको हो।
निजी अस्पतालका बेड प्रयोग नभई खाली छन् भने केही समय सरकारले प्रयोगमा लिन सक्छ। निजी चिकित्सा क्षेत्रमा भएका क्षमता सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ। निजी अस्पतालका चिकित्सकले पनि यो संकटको बेलामा सरकारले सहयोग मागेको अवस्थामा मद्दत अवश्य गर्ने छन्।
(संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा.सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
