काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर सुझाव दिएको हो।
बजेटबारे सुझाव दिन आयोजित छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र र समाजिक जीवनमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ अवधारणाअनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हासिल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
‘गत आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पूरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ,’ छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने।
उनले थपे, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णतया लयमा फर्किने आकलन छ। दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ। जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ। आगामी १० वर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन् २०२२ र सन् २०२५ मा सबैभन्दा बढी वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ। तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल सुरू गर्नुपर्छ।’
गोल्छाले बजेट मुख्यगरी महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए।
‘अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो। पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी आवश्यक छ। स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ। स्थानीय तहले न्यूनतम सुविधासहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ। अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने।
नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने महासंघको भनाइ छ। कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जनलगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए।
यस्तो छ महासंघको सुभावः
- प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्नेतर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नुपर्ने।
- बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्ने र एकद्वार अनुगमन हुनुपर्ने।
- कालाबजारी ऐनजस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्छ।
- रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्त्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनर्संरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्छ।
- औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवर्द्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ।
- पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ।
- स्टार्ट अपको विकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ।
- महामारी केही समय रहने र तत्पश्चात् पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ। माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ।
- साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन। पुँजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आकलन छ। त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ।
- महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिलेजस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
- एकीकृत कानुन निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनर्संरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ।
महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार
- स्थानीय तहले अनुकूल ठाउँहरुको पहिचान गरी न्यूनतम सुविधासहितका आइसोलेसन, क्वरेन्टिन, अकास्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहलक्षित स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने।
- भारतलगायत खोप निर्माता मुलुकसँगको कूटनीतिक पहलमार्फत् बढीभन्दा बढी खोप ल्याएर वितरण गरिनुपर्ने।
- व्यवसायी, निजी क्षेत्रका कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम
- कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोसाक, कपडा, निजी विद्यालय, ब्युटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चार गृह, निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगारलगायत प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिङ लगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने।
- कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि थप एक वर्ष गर्नुपर्ने।
- लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलीकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने।
- स्वदेश एवं विदेशबाट गाउँ फर्किएका व्यक्तिको लगत संकलन गर्ने र उनीहरु कुनै उद्यम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुको पुँजी र क्षमताअनुसार सहजीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने।
- नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन
- हरेक पालिकामा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउनुपर्ने।
- गरिब परिवारका बालबच्चालाई नि:शुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकारमार्फत् उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारसँग लिने सम्पूर्ण सेवा र भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने।
- टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ केयरको विस्तार गर्नुपर्ने।
- फिनटेक र ई-कमर्सको इकोसिस्टम प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
- सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासनका विषयमा भएको प्रगति हरेक तीन महिनामा सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
पूर्वाधार
- पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने।
- निजगढ विमानस्थल निर्वाध निर्माण गर्नुपर्ने।
- सिमेन्ट र कंक्रिट सडकको आयु लामो अवधिको हुने भएकोले सोहीअनुसारको सडक निर्माणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गा, वन, वैदेशिक सहायता, व्यवस्थापकीय कमजोरीलगायतका बहुआयामिक समस्या भएकाले यी आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटीमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने। आयोजनाको संख्या आधा घटाउनुपर्ने।
- भैरहवा र विराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्ने।
- घोषणा भएका सबै स्थानमा एकीकृत जाँच चौकीको शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने।
- उत्तरी नाका केरुङ र तातोपानी बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने।
औद्योगिक पूर्वाधार
- प्रदेश तहमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रहरु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।
- स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्र पनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा बनको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने
- वनको जग्गा लिजमा दिँदा जग्गाको सट्टा जग्गा दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएको सुविधा पूर्णतया लागू हुनुपर्ने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवर्द्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने।
निर्यात प्रवर्द्धन
- सरकार र महासंघको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्ने। स्तरोन्नतिपछिको १२ वर्षसम्म पनि सुविधा पाउनेगरी विश्व व्यापार संगठनमा पैरवी गर्नुपर्ने।
- निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एनटीआईएस परिमार्जन गरिनुपर्ने।
- निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने।
- भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने।
- निर्यात भुक्तानी प्राप्त भएको बैंकबाट नै सम्बन्धित उद्योग व्यवसायीको बैंक खातामा नगद प्रोत्साहन जम्माको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको ड्युटी ड्रब्याकको समदर सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले ३० दिनभित्र तोकी निर्यातकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने।
महासंघले दिएको सुझावको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
