तस्बिर : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण।
काठमाडौं- विनाशकारी भूकम्पको गएको ६ वर्ष पूरा भयो। भूकम्पका कारण ८ हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाए। लाखौं संरचना क्षणभरमै ध्वस्त भए। लाखौं घरपरिवार र लाखौं जनताले आवास गुमाए। विनाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको संरचनाको पुन:निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार सरकारले निजी आवfस निर्माणका लागि न्यूनतम ३ लाख र मर्मतका लागि १ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो। साथै असुरक्षित वस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि सरकार अगाडि बढ्यो।
यसरी शुरु भएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूले पाएको समय सीमा २०७८ पुस १० गतेसम्ममा पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिने दाबी गर्दै आएको छ।
पुन:निर्माणको काममा कोभिडका कारण केही धक्का भने लागेको छ। तर, अब थप समस्या सिर्जना नभएको अवस्थामा निजी आवास निर्माणको काम असार मसान्तसम्ममा सकिने र बाँकी संरचना तोकिएको समयभित्रै सकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन्।
प्रमुख सांस्कृति धरोहर लगायत ठूला संरचना निर्माणको काम अन्मित चरणमा पुगिसकेको ज्ञवाली बताउँछन्। विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूमध्ये अधिकांशको पुन:निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ज्ञवाली बताउँछन्। विशेष त दरबार हाइस्कुल, रानीपोखरी लगातका सांस्कृति धरोहरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवास निर्माणको काम ६ वर्षमा ९३ प्रतिशत भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर निर्माण शुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १ सय ४ रहेको छ।
तर, तेस्रो किस्तासमेत लिई प्रमाणिकरण गर्नेको संख्या भने ६ लाख ३८ हजार ५ सय २५ रहेको छ। बाँकीले पनि तेस्रो किस्ता लिने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता लिनेको संख्या ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत दोस्रो किस्ता लिनको संख्या ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
साथै, तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले निजी आवास पुन:निर्माणका क्रममा ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासोहरू सम्बोधन भएको समेत बताएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरूको घर पुन:निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९ सय घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ जना सामाजिक परिचालकहरू परिचालनसहित विशेष अभियान अगाडि बढाएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले २ सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेको ४ हजार ७ स्य २० लाभग्राहीहरूलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको र १२ हजार ७ सय ७७ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको प्राधिकरणको दाबी छ।
यसैगरी, क्षतिग्रस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटाको पुन:निर्माण सम्पन्न भएको र २ सय ८८ वटा पुन:निर्माण भइरहेको प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। भूकम्पका कारण ढलेको धरहरा वैशाख ११ गते शनिबार प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन हुने उनको भनाइ छ।
क्षतिग्रस्त ४ सय २ गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटाको पुन:निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी, पुन:निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ मध्ये १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बाहरूमध्ये ३६ वटा र १ सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिट भन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बा मध्ये १ सय १ वटा गुम्बाको पुन:निर्माण कार्य अगाडि बढेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयहरूमध्ये ८३ प्रतिशतको पुन:निर्माण सम्पन्न भएको र १७ प्रतिशत विद्यालय पुन:निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसैगरी, १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ संस्था मध्ये ६ सय ९८ को पुन:निर्माण सम्पन्न भएको र २ सय ९६ को पुन:निर्माण जारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
साथै ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशत भवनको पुन:निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। २ सय १६ वटा सुरक्षा निकाय संरचनामध्ये २ सय १४ वटा पुन:निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार ७ सय ६२ किलोमिटर सडक पुन:निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय २५ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ।
पुन:निर्माणका लागि स्वीकृत भएको पञ्चवर्षीय तथा पुन:स्थापना योजना अनुसार परिमार्जन कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्बमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
कुन क्षेत्रमा कति क्षति र पुन:निर्माण गर्नुपर्ने संरचना
भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी क्षति निजी आवासमा भएको थियो। अति प्रभावित १४ जिल्ला र थप १७ जिल्लामा गरी कुल ८ लाख ५७ हजार ७ सय ४४ वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो।
यसैगरी सरकारी भवनतर्फ ४ सय ८३ वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो भने शैक्षिक संस्थाहरूतर्फ ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालय भवन र ५४ हजार विद्यालयको कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार ५ सय ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू,९ सय २० वटा पुरातात्विक सम्पदा, ७ सय ३१ वटा सुरक्षा निकायका भवनहरू, ४ हजार ५ सय ४५ वटा खानेपानी आयोजनहरू र ७७ वटा ग्रामिण सडकका क्षति पुगेको थियो।
| क्षेत्र |
क्षति भएको संरचना |
पुन:निर्माण गर्नुपर्ने |
| निजी आवास |
८५७७४४ |
८११७५४ |
| शिक्षण संस्थाको भवन |
७०२३ |
७५५३ |
| विद्यालयको कक्षा कोठा |
५४१७८ |
४९६८१ |
| विद्यालय/कलेज |
६९ |
६९ |
| स्वास्थ्य संस्था |
११९७ |
११९७ |
| सम्पदा |
९२० |
९२० |
| सुरक्षा निकाय |
७३१ |
३८३ |
| खानेपानी आयोजना |
४५४५ |
३२१२ |
| ग्रामीण सडक |
७७ |
५३ |
| मानव बस्ती स्थानान्तरण |
२९९ |
२९९ |
कुन क्षेत्रमा कति संरचना बने?
निजी आवास :
भूकम्पका कारण सबै भन्दा बढी क्षति निजी आवासमा नै भएको थियो। अतिप्रभावित १४ र थप १७ जिल्लाका ८ लाख ५७ हजार ८७ सय ४४ निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो। तर, त्यसमा ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ जनाले मात्रै निजी आवासका लागि सरकारले दिएको सहयोग अनुदानका लागि सम्झौता गरेका थिए। त्यसमा प्रथम किस्तावापतको भुक्तानी लिनेको संख्या अहिलेसम्म ८ लाख १० हजार ६ सय ३५ रहेको छ। यो सम्झौत गर्नेहरूमध्येको ९९ दशमल ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यसैगरी प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निर्माण कार्य शुरु भएको घरको संख्या ७ लाख ५२ हजार ९ सय ९३ रहेको छ। जुन ९२ दशमल ७६ प्रतिशत हो। घर निर्माण शुरु गरिसकेका र सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
जसमा दोस्रो किस्तावापतको अनुदान सहयोग रकम लिनेको संख्या ८७ दशमलव ७३ प्रतिशत र तेस्रो किस्तावापतको रकम लिनेको संख्या ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरण अनुसार प्रथम, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिइ सबै काम सक्नेको संख्या भने कुल सम्झौता गर्ने संख्याको आधारमा ७३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको छ।
‘सम्रगमा अहिले ९३ प्रतिशत जनता घरभित्र बस्न पाउने अवस्था आएको छ। ६ देखि ७ प्रतिशत मानिसका समस्या छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘यीमध्ये धेरैको आफ्नै समस्या छ। यसरी बाँकी रहने धेरै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मानिसहरू रहेका छन्। कसैको अन्यत्र घर छ र कसैले जग्गाको स्वामित्व विवाद हुँदा घर बनाउन नसकेको देखिन्छ। यो विषयको समस्या समाधानमा हामी लागि परिरहेका छौं।’
सरकारी भवन पुन:निर्माणतर्फ
भूकमका कारण देशभरका ४ सय ८३ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार जिल्ला स्तरका ४ सय ५२ वटा र केन्द्रस्तरका ३१ वटा भवनमा क्षति पुगेको जनाएको छ। जसमा प्राधिकरणले पुन:निर्माण गर्नु पर्ने सरकारी भवन ४ सय १५ वटा रहेको जनाएको छ। त्यसमा अहिलेसम्म ३ सय ५४ वटा भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३८ वटा भवन पुन:निर्माणको भइरहेको जनाएको छ। साथै निर्माण कार्य नै शुरु हुने बाँकी भवन भने २३ वटा रहेको जनाएको छ।
शिक्षण संस्था
भूकम्पका कारण देशभरका ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगको थियो। जसमा पुन:निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय भवनको संख्या ७ हजार ५ सय ५३ थियो। यसैगरी देशभरका ५४ हजार १ सय ७९ विद्यालयका कक्षा कोठामा क्षति पुगेका थिए। जसमध्ये पुन:निर्माण गर्नुपर्ने कक्षाकोठाको संख्या ४९ हजार ६ सय ८१ थियो। साथै भूकम्पका कारण ६९ वटा विश्वविद्यालय तथा कलेजमा क्षति पुगको थियो।
स्वास्थ्य संस्था
भूकम्पका कारण देशभर १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवनमा क्षति पुगेको थियो। जसमा अहिलेसम्म ६ सय ९८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण भइसकेको छ भने १ सय ४३ वटा निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसैगरी प्राधिकरणका अनुसार ३ सय ५६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवन बन्न बाँकी छ।
सम्पदाको अवस्था
भूकम्पका कारण अतिप्रभावित १४ जिल्ला र थप १७ जिल्लामा गरी ९ सय २० पुरातात्विक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। क्षति पुगेकोमध्ये रानीपोखरीको पुन:निर्माण भइसकेको छ। धरहरा शनिबार वैशाख ११ गते मात्रै उद्घाटन भएको थियो। तर, धरहराको सबै काम भने सकिएको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार ९ सय २० सम्पदाहरूमध्ये ४ सय ९३ वटा सम्पदाहरूको पुन:निर्माण भइसकेको छ। साथै ७८ वटा भने निर्माणको चरणमा छन् भने ३ सय ३९ वटा निर्माण कार्य नै शुरु भइसकेको छैन।
.jpg)
‘यो क्षेत्रको पुन:निर्माण स्वभाविक रुपमा जटिल छ। यसमा प्राविधिक र समुदायको रुपमा पनि जटिल छ। हामीले बनाउँदा भूकम्प,आगालागी र विपदबाट जोगिने बनाउनु पर्दछ। यसका लागि पुर्खाहरूले प्रयोग नगरेको सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग हुन्छ’, ज्ञवाली बताउँछन्।
इन्जिनियरिङ हिसावले बनाउँदा बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले पनि समय लाग्ने देखिने उनले बताए। ‘यी संरचनाहरू निर्माण गर्दा कालिगढदेखि निर्माण सामग्री समेत उत्पादन गरेर काम गर्नुपर्ने भयो। रानीपोखरीको निर्माण गर्दा हामीले इँटा नै नयाँ बनायौं। प्रताव मल्लकालीन इँटा बनाएर हामीले बनयाैं’, उनले भने, ‘हतारमा गरेर बिगार्न हुँदैन। ६ वर्ष लाग्छ भनेर शुरुमा कार्यविधि बनाएको हो। ९२० मध्ये अहिले ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। ८० प्रतिशत सञ्चालनमै छन्। वसन्तपर दरबार क्षेत्र पुन:निर्माण हुँदा एउटा देखिन्छ तर, यो समग्र क्षेत्र नै बन्ने हो नि। यसलाई बजेटदेखि अन्य सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो यो स्वभाविक नै हो।’
खानेपानी आयोजना
भूकम्पका कारण खानेपानी आयोजनतर्फ ४ हजार ५ सय ४५ आयोजनामा क्षति पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यसमध्ये ३ हजार २ सय १२ आयोजनाहरू पुन:निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। जसमा अहिलेसम्म ७ सय ९१ वटा आयोजनको पुन:निर्माण सकिएको र ६ सय ७० वटाको काम चलिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। साथै १ हजार ७ सय ५१ आयोजनको काम भने बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पुन:निर्माणको लागत कति?
सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएको संरचनाको पुन:निर्माणका ९ सय ३८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। सरकारको आन्तरिक हिसाबले हेर्दा ४ सय ८८ अर्ब लागत हो। ३ सय ५७ अर्ब भइसकेको छ। ५५ अर्ब यो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य थियो। तर, रकम कम हुने प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन्।
‘यो वर्ष ७३ अर्ब आवश्यकता छ। यही माग हामीले गरेका छौं। हामीले थप रकमको आवश्यकता लागि कार्ययोजना पनि पारित गरिसकेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘दातृनिकायले दिने भनेको रकम हिसाब गर्दा ४ सय १० अर्बको प्रतिवद्धता थियो। भारतको एक्जिम बैंकको रकम समेत थियो। कसैले धेरै दिए भने कसैले अलि कम नै दिए। तर, समग्र रूपमा हेर्दा २ सय ९४ अर्ब भन्दा माथि पाएका छौं। यसमा सरकारले खर्च गर्दै जाने र शोधभर्ना गर्ने र एडभान्समा लिने हुँदा अहिले यकिन देखिँदैन। प्रतिवद्धता गरेको भन्दा धेरै रकम पाएका छौं। पुन:निर्माणलाई ४ सय ८८ अर्बभन्दा बाहिर हामी अब लैजाने छैनौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
