सेवाग्राहीसँग सार्वजनिक पदाधिकारीले घुस माग्नु नेपालमा स्वाभाविक हुँदै आएको छ। सरकारी अकर्मण्यताको कारण सेवाग्राही घुस खुवाउन बाध्य छन्। मोलमोलाई गरेर, घटाएर घुस खुवाइन्छ।
अख्तियार वा कतै उजुरबाजुर गर्दा काम बिग्रने डरले कतिले अपराध भन्ने जान्दाजान्दै सुटुक्क घुस खुवाएर काम गराउँछन्। घुस मागेपछि थोरैमात्र अख्तियारमा उजुर गर्न पुग्छन्।
सेवाग्राहीको अनुरोधमा अख्तियारले नै पैसा दिएर अनुसन्धान अधिकृत खटाउँछ। अनि घुस माग्नेलाई रंगेहात पक्राउ गरिन्छ। त्यसरी अख्तियारले पैसा दिएर पक्राउ गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालत (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास) ले २०७८ वैशाख ८ गते फैसला गर्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको सिलसिलामा आयोगले आफ्नो कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
सो नियम ३० को प्रावधान अमान्य र बदर हुनाका कारण यसप्रकार खुलाएको पाइन्छः
- संविधानको धारा २० (९) मा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन।
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन।
- सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनका उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिलेसमेत मनासिव र तार्किक देखिएन।
- उल्लिखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको पाइएन।
- उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिकोसमेत देखियो।
- अख्तियार नियम ३० को कार्यविधि संविधानसँग बाझिएको भनी परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम फैसला भएको मितिले लागू हुने गरी सो नियम अमान्य र बदर घोषित गरिदियो।
हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमासमेत अमान्य र बदर भइसकेको सो नियम ३० को प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सोतर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन भन्दै सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेका करिब ६०० मुद्दासमेत खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
रंगेहात पक्राउ ‘स्टिङ अपरेसन’ कसरी हुन्छ?
- यो प्रक्रिया अख्तियारको आफ्नै सुराकी, सुत्र र स्रोतबाट हुने गरेको होइन।
- सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै काम गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग घुस रिसवत मागेपछि पीडित सेवाग्राहीको उजुरीपछि यो प्रक्रिया सुरु हुने गरेको पाइन्छ।
- कतिपय मुद्दामा पीडितले नै पैसा दिएपछि नोटको नम्बर टिपेर अनुसन्धान अधिकारीमार्फत् रंगेहात पक्राउ गर्ने कार्य सम्पन्न गरिन्छ।
- पीडित सेवाग्राहीसँग घुस खुवाउने रकम नपुगेको वा नभएको अवस्थामा अख्तियारले नै सरकारी पैसा दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। अख्तियारबाट नै पैसा दिएकोमा प्रमाण झन् बलियो हुने तर्क गरिन्थ्यो। यसरी नै कैयौं मुद्दा अन्तिम भएका छन् भने कैयौं सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेका छन्।
- स्वच्छ सुनुवाइमा कहाँ के असर पर्यो भन्ने फैसलामा खुलाइएको पाइँदैन। अनुसन्धानको प्रक्रियामा घुसको रकम बरामद गर्ने कामसम्म रंगेहात पक्राउबाट गरिन्छ। सुनुवाइमा कुनै असर पार्ने काम गरिँदैन। सुनुवाइको क्रममा अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन गर्छ नै।
- फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको के-के उल्लंघन भयो भन्ने पनि फैसलाबाट खुल्दैन।
- प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले मनासिव र तार्किक देखिएन भनिएको छ। घुस मागेपछि पीडितले रकम जुटाउन नसकेकोमा अख्तियारले सरकारी रकम नै घुस दिन उपलब्ध गराएकोमा प्रमाण संकलनमा के त्रुटि भयो भन्ने पनि प्रस्ट किटान गरी खुलाइएको पाइँदैन।
- प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम अख्तियारले नियमावली बनाएकोमा सो अवधरणा अनुकूल देखिएन भन्ने सम्बन्धमा पनि कुन अवधारणाको विपरीत भयो भन्ने फैसलामा खुलाएको पाइँदैन। अख्तियारको नियम ३० को प्रावधान सिर्फ कार्यविधिको कुरा मात्र हो। अख्तियारको जानकारी र सहमतिमा घुस खुवाइएको भन्नेसम्म हो। नत्र त घुस खुवाउने पनि कसुरदार हुने अवस्था हुन्थ्यो। कुनै अमूक काम गरिदिन बाध्यतावस घुस मागेकाले खुवाउन परेको भन्ने भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायको जानकारीमा कार्यविधि सम्पन्न गरेकोसम्म हो।
- अनुसन्धान अधिकृतलाई स्वेच्छाचारी कार्य गर्न प्रोत्साहन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पनि पीडितको उजुरीपछि कारबाही सुरु गरिने भएकाले अनुसन्धान अधिकृतले स्वेच्छाचारी रुपमा काम गरेको भन्न मिलेन।
अख्तियारको नियम ३० त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सिर्फ एउटा प्रक्रिया र कार्यविधिसम्म मात्र हो। यो नियम नहुँदा पनि पञ्चायतकालदेखि नै रंगेहात पक्राउ गरिँदै आएको हो। त्यसै आधारमा मुद्दा चल्दै आएका थिए। रंगेहात बरामदलाई असंवैधानिक भनिएन। रंगेहात नोट बरामद भएकोमा पनि प्रमाण नपुग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ दिएको देखिन्छ।
- पछाडिबाट खल्तीमा हालिदिएको र कराएकोमा इच्छानुसार घुस लिएको नहुने भनी सर्वोच्च अदालत ‘फुल बेन्च’बाट डिट्ठा रामबहादुर श्रेष्ठको मुद्दामा नजिर कायम भएको छ। (नेकाप २०४० विशेषांक नि.नं.४ पृ.१६)
- घुस रिसवत जस्तो कुरा सर्वसाधारण रहे भएकै ठाउँमा दिउँसै लिने अवस्था नरहने भनी पूर्ण इजलासबाट राजेन्द्रप्रसाद सिंहको मुद्दामा नजिर कायम भएको छ। (नेकाप २०४६ नि.नं. ३९५५ पृ.१००९)
- प्रमाण पुगेकोमा, रंगेहात पक्राउ परेकोमा भ्रष्टाचार ठहर भएको पनि पाइन्छ। नोट बरामद, बरामदी मुचुल्काका मानिसले बकपत्रबाट समर्थन गरेकोमा सिटहु मण्डलको मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहरेको। (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १४ अंक १९ पृ २)
सेवाग्राहीसँग अमूक काम गरेबापत सार्वजनिक पदाधिकारीले घुस मागेकोमा पीडितले कहाँ जाने? आखिर जाने त अख्तियार नै हो। अधिकार नभएको अन्य कार्यालय र पदाधिकारीकहाँ उजुर गरेमा संविधान प्रतिकूल हुन जान्छ।
जति घुस माग्यो त्यति नै दिएर, मोलतोल गरेर घटाउन सके घटाएर काम गराउनुपर्ने हो त?
सार्वजनिक पदाधिकारीबाट पीडित नागरिकको पीडा मर्कालाई फैसलामा कुनै सम्बोधन गरिएन। देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति अदालत संवेदनशील हुन सकेको देखिन आएन। अदालतकै कर्मचारीसमेत पक्राउ भएका छन्। न्यायाधीशकोसमेत संलग्नताको प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। अब धेरैलाई यो फैसलाले राहत दिन पुगेको छ।
पीडितको उजुरीमा अख्तियारले पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गरिएकोमा नगद बरामदमात्र प्रमाण होइन। नगद बरामदबाहेक अन्य प्रमाण भए/नभएतर्फ हेरिनुपर्नेमा त्यतातिर कुनै विचार गरिएन।
कुनै पदाधिकारीले घुस मागेको सम्बन्धमा पीडितको उजुरीबमोजिमको काम त्यो पदाधिकारीकहाँ थियो/थिएन? थियो भने कति समयदेखि काम रोकिएको थियो? त्यो पदाधिकारी र उसका सहयोगी र बिचौलियासँग टेलिफोन र अन्य माध्यमबाट सम्पर्क भएको थियो/थिएन भन्ने कुरा टेलिफोन कल रेकर्डबाट पुष्टि भएको छ/छैन?
सञ्चारमन्त्री छँदा गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको फोन रेकर्ड बाहिरिएकै हो। कल रेकर्डबाट अन्य कतिपय घटनाहरु प्रकाशमा आउने गरेकै छन्। टेलिफोन कल रेकर्ड भएको छ/छैन? सरोकार नभएको व्यक्तिसँग पटक-पकट फोन सम्पर्क किन हुन्छ? कल रेकर्डबाट घुस मागेको भन्ने प्रमाणित हुन आउने हो/होइन? यस्ता विषयमा प्रमाणको मूल्यांकन गरेर रंगेहात पक्राउको मूल्यांकन हुनुपर्ने थियो।
कतिपयमा एसएमएस, अन्य सञ्चारमाध्यम आदिबाट पनि घुस रकम मागेको कुराकानी, आदिको प्रमाण जुट्नसक्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण भएकोमा अख्तियारले पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गरेकोमा कानुन र संविधान प्रतिकूल नहुने हो, तर त्यस्ता प्रमाणलाईसमेत सर्वोच्च अदालतले उपेक्षा गरेको देखियो। अन्य प्रमाणले समर्थन गरेकोमा अख्तियारले घुस खान पैसा दिई पठाएको कार्यलाई कुन न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने हो भन्नेतर्फ सर्वोच्च अदालतले बोलेको पाइँदैन।
- रंगेहात बरामद गर्दा जबरजस्ती गर्नु भएन।
- कानुन उल्लंघन गर्नु भएन।
- निर्दोषलाई फसाउनु भएन।
- इच्छाविपरीत थमाउनु भएन।
- पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्नु भएन।
- त्यस्तो त्रुटि गरेको खण्डमा त सफाइ नै पाइहाल्छ।
- अन्य प्रमाणले समर्थन गर्छ भने त्यस्तो रंगेहात बरामदीलाई अख्तियारले पैसा दिएर पठाएको कारणले मात्र गलत भन्न नहुने हो।
अख्तियारले पैसा नदिइ पीडित आफैंले पैसा दिएर कारबाही भई रंगेहात बरामद भएकोमा त संवैधानिक नै हुन्छ। कानुन प्रतिकूल हुँदैन। त्यसो गर्दा पनि पीडितले अख्तियारमा जाहेरी दिएर अख्तियारले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतबाट नै बरामद गराउनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा भने अख्तियारको ज्यादती नहुने भन्ने संवैधानिक इजलासको फैसला रहेको पाइन्छ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाको पुनरावलोकन हुने अवस्था छैन। तर संविधानको धारा १३७ (४) ले संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। सो व्यवस्थानुसार सर्वाेच्च अदालत ‘फुलकोर्ट’ले चाहेमा ७ वा ११ वा अझ बढी न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकन गर्नसक्ने गरी प्रावधान थप्न सक्दछ। यसो गर्नलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले चाख दिनुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक इजलास वनोटका त्रुटि कमजोरी यसरी नै सुधार गर्न सकिन्छ।
स्वच्छ सुनुवाइ, फौजदारी न्यायको हक, प्रमाण, कानुन आदि सिद्धान्तका कुरा र नेपालको सरकारी निकाय र पदाधिकारीका व्यवहारबाट नागरिकले आजित भएर घुस खुवाउन बाध्य हुनुपरेको सत्यतथ्यका कुरा पटक्कै मेल खाँदैनन्।
यो फैसलाबाट अख्तियार झन् कमजोर हुन पुगेको छ। त्यसै त अख्तियार कार्यकारीको छाया हुन पुगेको छ। अकूत सम्पत्तिलगायत ठूला मुद्दा र संसदीय समितिहरुले भ्रष्टाचारमा छानविन गर्न दिएका कैयौं आदेशलाई कार्यकारीको मन्त्रणामा कारबाही सुरु नै गरिएन, गरिएको छैन।
अख्तियार नीतिगत निर्णयमा निष्क्रिय छ। अनुचित कार्य संविधानबाट हटाइएपछिको यो फैसलाले अख्तियारलाई पंगु बनाएको छ। अहिले अख्तियार दाह्रा र नंग्रा नभएको सिंहजस्तो हुन पुगेको छ।
अख्तियारले पैसा दिएर पठाएपछिको रंगेहात पक्राउ गर्ने नियमावलीको नियम ३० अमान्य र बदर भएपछि अख्तियारको क्रियाकलाप शून्यमा झर्न पुगेको छ। नेपाल भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्गमा परिणत हुन थालेको छ भनी मैले सुडान काण्डको फैसलामा लेखेको थिएँ। जुन कुरा अहिले झन् पुष्टि हुन पुगेको छ। - [email protected]
(कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
