काठमाडौं– नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौंको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भवन १० महिनासम्म पनि खाली गराउन सकेको छैन। भवन खाली गर्न २०७७ असारदेखि बारम्बार सूचना प्रकाशन गरेपनि भाडामा बसेको कम्पनीले अटेर गरिरहेक छन्।
कार्यालयले पुनः अन्तिम पटक भन्दै चैत १२ गते भवन खाली गराउनका लागि सूचना जारी गरेको छ। कार्यालयले अन्तिम पटक चैत ३१ गतेसम्म भवन खाली गरी हस्तान्तरणन गर्न सूचना जारी गरेको हो। उक्त समयमा पनि भवन खाली नगरे कार्यालयले बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ।
कार्यालयले भवन खाली गर्न पहिलो पटक असारमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। २०५० सालमा कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग भएको २७ वर्षको सम्झौता सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय ट्रष्टले गरेको थियो। तर, कन्सेप्टले भवन खाली नगरेपछि महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सहयोगमा बल प्रयोग गरेर भवन तथा त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय हटाउने तयारी गरेको हो।
कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा भवन खाली गराउन भन्दै ३ पटकसम्म सूचना जारी गरिसकेको छ। तर, भवनमा रहेकाले अटेरी गर्दै अदालतसम्म पुगका थिए। अदालतले पनि भवन खाली गराउनु पर्ने गरी व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिक आदेश जारी गरेको थिएन। तर, पनि व्यवसायीले भवन खाली गराएका छैनन्।
सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि विभिन्न बहानामा कन्सेप्टले काठमाडौं प्लाजा हडपेर बसेको छ। अब कम्पनीलाई अन्तिम पटक केही समयसीमा दिएर भवन खाली गर्न भन्ने हो। भवन खाली नभए बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने कार्यालयको भनाइ छ। भवन खाली गराउन बल प्रयोग गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग पनि छलफल भएको र तयारी पनि अघि बढाइएको कार्यालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले स्वीकार गरेका छन्।
कन्सेप्टसँगको सम्झौता सकिएसँगै ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं प्लाजा कार्यालयीय प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर, कन्सेप्टले भवन खाली नगर्दा महानगरसँग दुईपक्षीय सम्झौता हुने सकेको छैन। साथै ट्रष्टको कार्यालयले असारदेखिको भाडासमेत पाएको छैन। ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी काठमाडौं प्लाजा दिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिले ट्रष्टको कार्यालयले भवन खाली गराउन बल प्रयोग गर्न लागेको हो। सम्झौता हुन नसक्दा नेपाल ट्रष्टले पाउनुपर्ने भाडा कन्सेप्ट डेभलपर्सले नै तिर्नु पर्ने कार्यालयको भनाइ छ। अहिले भवन सोही कम्पनीले नै भोगचलन गरिरहेकाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले महानगरपालिकालाई जुन दरमा भाडामा दिन लागको हो, त्यसैअनुसार उसले भाडा तिर्नु पर्ने कार्यालयको दाबी छ। कम्पनीले भवन खाली गर्न अटेरी गरेपछि कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि थालनी गरेका छ।
असारको पहिलो सातादेखि नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट पारित गर्दै ट्रष्टको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजाको भवन कार्यालयीय प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाले उक्त भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नपाउने गरी मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँ भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। महानगरलाई झन्डै ६ महिना अगाडि नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले उक्त भवन भाडामा लिने भए प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो। महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा उक्त भवन भाडामा लिन सक्ने प्रस्ताव ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र निकायबाट मासिक ५९ लाख रूपैयाँसम्म भाडामा उक्त भवन दिन सक्ने भन्दै रिपोर्टका आधारमा महानगरपालिकासँग प्रस्ताव मागेको थियो।
महानगरपालिकाले पनि स्वतन्त्र अध्ययन गरी तोकेको भाडाबारे राय पठाएको थियो। सोभन्दा बढी भाडा महानगरपालिकाले दिने भए पनि ट्रष्टले निजी क्षेत्रलाई दिएर विवादमा पर्नुभन्दा महानगरपालिकालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसैआधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिने तर, दुई वटा काम गर्न भने नपाउने भन्दै निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन कार्यालयीय प्रयोजनमा नै लगाउनुपर्ने र भवनभित्रको लिफ्ट प्रविधि पनि परिर्वतन गर्न नपाउने सर्तसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं–३२ कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेसँगै पहिलो पटक असार २ गते पुरानो सम्झौताअनुसार व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई खाली गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। ५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो। उक्त जग्गा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निधनपछि सो जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो।
नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको हो।
सम्बन्धित समाचार :
साढे ६० लाख मासिक भाडामा 'काठमाडौं प्लाजा' काठमाडौं महानगरलाई दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज, काठमाडौं महानगरलाई दिन बाटो खुला
एकपछि अर्को मुद्दाले रोकियो काठमाडौं प्लाजाको नयाँ भाडा सम्झौता
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले भन्यो- काठमाडौं प्लाजा भवन खाली गरी हस्तान्तरण गर्नू
कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई एक सातामा काठमाडौं प्लाजा खाली गरेर हस्तान्तरण गर्न नेपाल ट्रष्टको सूचना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
