काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज, काठमाडौं महानगरलाई दिन बाटो खुला

समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, साउन ११, २०७७ १९:२१

काठमाडौं– नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वका रहेको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी दिएको अन्तिरिम आदेश खारेज भएको छ। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी काठमाडौं प्लाजा दिने निर्णय गरेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले २०५० सालमा कन्सेप्ट डेप्लपर्ससँग भएको २७ वर्षको सम्झौता सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

महानगरलाई सो भवन भाडामा दिने निर्णयको विरोधमा कन्सेप्ट डेभलपर्सले उक्त भवन आफैंले पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। डेभलपर्सको रिटमा असार २३ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल महानगरपालिकालाई भाडामा दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन ट्रष्टको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश गरेको थियो। तर, साउन ११ गते सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ। अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं प्लाजा भवन महानगरपालिकालाई दिने सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। असार २३ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट सुनीलभक्त श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल महानगरलाई दिने प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो। महानगरले भवन प्रयोगमा ल्याउने सहमति गरेपछि त्यसविरुद्ध डेभलपर्सले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

कसरी पाएको थियो काठमाडौं प्लाजा महानगरले?
सरकारले असारको पहिलो साता नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित काठमाडौं प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट पारित गर्दै ट्रष्टको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजाको भवन अफिसियल प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई लागि दिने निर्णय भएको थियो। महानगरपालिकाले उक्त भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।

महानगरपालिकालाई झन्डै ६ महिना अगाडि नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले उक्त भवन भाडामा लिने भए प्रस्ताव पेस गर्ने भनेको थियो। महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा उक्त भवन भाडामा लिने सक्ने प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र निकायबाट मासिक ५९ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा उक्त भवन दिने सक्ने भन्दै रिपोर्टको आधारमा महानगरपालिकासँग प्रस्ताव मागेको थियो।

महानगरपालिकाले पनि स्वतन्त्र अध्ययन गरी तोकेका भाडाबारे राय पठाएको थियो। सोभन्दा बढी भाडा महानगरपालिकाले दिने भएपनि ट्रष्टले निजी क्षेत्रलाई दिएर विवादमा पर्नुभन्दा महानगरपालिकालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाएको थियो। सोही प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ले उक्त भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिने तर, दुई वटा काम गर्न भने नपाउने भन्दै निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन महानगरपालिकाले अफिसियल प्रयोजनमा नै लगाउने पर्ने र भवनभित्र रहेको लिफ्ट प्रविधि पनि परिर्वतन गर्न नपाउने सर्तसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं ३२ नम्बर कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेसँगै असार २ गते पुरानो सम्झौताअनुसार व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीलाई खाली गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

कार्यालयले २०५० असार ३ गते भएको काठमाडौं प्लाजा रहेको जग्गा भाडाको लिज सम्झौता सकिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएको हो। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा रहेको ५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो।

उक्त जग्गामा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निधनपछि सो रकम नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

लुम्बिनीमा हजार बुद्ध गुम्बा निर्माण

निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु :निर्वाचन आयोग

मंसिर ९ देखि धरहरा सञ्चालन