विशाल बजार भाडा अनियमितता : सामूहिक भ्रष्टाचार भएको अदालतको ठहर

समाचार

विशाल बजार भाडा अनियमितता : सामूहिक भ्रष्टाचार भएको अदालतको ठहरअपुरो अनुसन्धान गरेको भन्दै अख्तियारमाथि प्रश्न, विशाल बजारलाई ६ बुँदे निर्देशन

दुर्गा दुलाल आइतबार, चैत २९, २०७७ ०९:०१

काठमाडौं- विशेष अदालतले सरकारको पनि स्वामित्व रहेको न्यूरोडको विशाल बजारको भाडामा सामूहिक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। जिम्मेवार पदमा रहेका सबैको मिलेमतोमा सामूहिक भ्रष्टाचार भएको अदालतले ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले २०७६ असोज १ गते फैसला सुनाएको थियो। सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार भएकोमा दुविधा नरहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

अख्तियारले करिब १० करोड रुपैयाँ विशाल बजारको भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशाल बजारको सेयर लगायत अन्य अनियमितताको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियारले २०६८ देखि २०७१ सम्म भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा विशेषले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ९ करोड ४७ लाख ८० हजार ३ सय ३६ रूपैयाँ बराबरको विगो र सोही बराबर जरिवाना असुल हुनुपर्ने भनेको छ। २०७६ असोजमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दै अदालतले कम्पनीको सञ्चालक समितिको नाममा सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

भाडा र बिलबिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहित सात जनालाई कैद, विगो र विगो बराबर जरिवाना असुल हुने फैसला सुनाएको थियो। सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको अदालतको ठहर छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ पुसदेखि २०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा भाडावापत भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारको यो अनुसन्धानमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

विशेषले फैसलाको पूर्णपाठको ६ नम्बर बुदाँमा अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ विगत २०४४ सालदेखि नै कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लगायत पदीय हैसियतमा कार्यरत रहेको देखिएको, उनी कार्यरत रहेको समयमा श्रृंखलावद्ध रूपमा कम्पनीको हानी नोक्सानीको काम भएको देखियो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तर, २०६८/९/११ देखि २०७१/१/३१ सम्मको अवधिको मात्र आरोप-पत्र दायर भएको देखियो। सबै प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा संलग्न गराई सजायको मागदाबी लिई आरोप-पत्र दायर गर्ने गरेको देखिएकाले अब यस प्रकारको अभियोजन कार्य नगर्न/नगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाउने।’

विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भनेको छ। वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहर समेत गरेको थियो। सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेषले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुने ठहर गरेको थियो। उनको हकमा पुनरावेदन गर्न अदालतले श्रीमती प्रेमा पाण्डेलाई भनेको छ।

विशाल बजारको कथा

विशाल बजार कम्पनी २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो। यसको अधिकृत तथा जारी पुँजी ५ करोड र चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार थियो। प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले ४ लाख ९१ हजार ४ सय कित्ता सेयर जारी भएकोमध्ये नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा ७३ हजार ७१० कित्ता, नेशनल ट्रेडिङका नाममा ६८ हजार ७९६ कित्ता र कृषि सामग्री संस्थानका नाममा २४ हजार ५७० कित्ता सेयर रहेको थियो। कुल ३४५ सेयर सदस्य रहेको कम्पनीमा ३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सेयर थियो। विशाल बजार कम्पनी लि को शुक्रपथस्थित भवनमा ३४६ वटा पसल छन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए। शुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, २०६४ सालपछिका सञ्चालकले आफूखुशी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

सरकारी संस्थानहरूको एकतिहाइ सेयर भए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावका कारण विशाल बजारका अधिकांश सटर सेयरधनीले आफ्नो कब्जामा लिई व्यापारीलाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए। ३ सय ४६ वटा पसल रहेको विशाल बजारमा नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीले एउटा सटरमात्रै पाएको छ। जबकि, कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र र नियमावलीमा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख थिएन।

अख्तियारले ती पसल बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा दिने गरेको उजुरीपछि अनुसन्धान थालेको थियो।

विशेषको ठहर
पसल कवल बहालमा लगाउने कार्यलाई कम्पनीको प्रवन्ध-पत्र, नियमावली, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आदेश, कम्पनी बोर्डको निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम गर्न विशेषले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। विशेषले यसको जानकारी कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पनि दिन फैसलामा भनेको छ।

कसलाई कति कैद?
रविन्द्रलाल श्रेष्ठ– २ वर्ष
वासुदेव विष्ट – १ वर्ष
गौतमलाल श्रेष्ठ – १ वर्ष
विजयकुमार बानियाँ – १ वर्ष ६ महिना
प्रमोदकुमार अग्रवाल – १ वर्ष ६ महिना
अशोकजिवी तुलाधर – २ वर्ष
निर्मल धानुन – १ वर्ष

यस्ता छन् ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश

कम्पनीको आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न नरहेका व्यक्तिहरूले मात्र कम्पनीको सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गर्नू
कम्पनीको सेयरसँग कम्पनीको पसल कवल अभिवाज्य रूपमा गाभिने र सेयरको नामसरी हुँदा पसल कवल पनि स्वतः नामसारी हुने परिपार्टी अन्त्य गर्नू
पुनः बहालमा दिइएको कम्पनीको पसल कवलहरू पुनः बहालमा लिने व्यक्तिहरूले हाल के कुन दरमा बहाल लिएका छन्? पुनः बहालमा लिएको भाडादर बमोजिमको रकम सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गरी कवल पसल पुनः बहालमा दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नू
प्रत्येक दुई वर्षमा विशाल बजार कम्पनी रहेको स्थान वरपर कायम भएको एवं प्रचलित बहाल दर समेतका आधारमा कम्पनीको पसल कवल, जग्गा समेतको बहाल दर कायम गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा बढाबढ गराई कवल पसल बहालमा लगाउने व्यवस्था गर्नू
कम्पनीको नियमावली सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ अनुकुल हुने गरि संशोधन परिमार्जन गर्नू
रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ विगत २०४४ सालदेखि नै कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लगायत पदीय हैसियतमा कार्यरत रहेको देखिएको, उनी कार्यरत रहेको समयमा श्रृंखलावद्धरुपमा कम्पनीको हानी नोक्सानीमा काम भएको देखिएको। तर, २०६८/९/११ देखि २०७१/१/३१ सम्मको अवधिको मात्र आरोपपत्र दायर भएको देखियो। सबै प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा संलग्न गराई सजायको माग दाबी लिई अरोपपत्र दायर गर्ने गरेको देखिएकाले अब यस प्रकारको अभियोजन कार्य नर्गन/नगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाउने।

सम्बन्धित समाचार :

'कहिल्यै नटुंगिने' विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा, ३३ पटक पेसी चढेर ४५ न्यायाधीशको इजलासमा

१५ वर्षदेखि बदनाम विशाल बजार

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।