काठमाडाैं- राष्ट्रिय मानव अधिाकार आयोगमा भएको नियुक्तिमाथि संयुक्त राष्ट्र संघले प्रश्न उठाएपछि चैत २४ गते सरकारले जवाफ लेख्यो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको आधार टेकेको थियो।
सर्वोच्चबाट हुने निर्णयका आधारमा सरकार अघि बढ्ने दाबी गरिएको थियो। सरकारले यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दाको सहारा त लियो, तर यो विवादमा संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दाहरू हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। मंसिर ३० गते सरकारले संविधानको मर्मलाई नै चुनौती दिने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो।
रिक्त संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा गर्न बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थिति रह्यो। यसरी विपक्षी र सत्तापक्षकै सभामुखबाट असहयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही दिन अध्यादेश जारी गरे। राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश अनुमोदन भएर राजपत्रमा सोही दिन प्रकाशित गरियो।
राजपत्रमा आएलगत्तै बेलुका प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना बसेर ३२ पदमा सिफारिस गरे। उक्त दिन गोप्य राखिएको सिफारिस एकै पटक पुस ५ गते सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै संसद् सचिवालयमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम पेश गरियो।
यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे उपस्थितिमा माघ २१ गते शपथ दिलाइयो।
पहिलो सुनुवाइ नै भएन
मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुस १ गते रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर छल्न नसकिने जिकीर गर्दै सम्पत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले अलग अलग रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइसमेत हुने मौका पाएन।
नियुक्ति पाउनेले पदबहाली गरेर काम अगाडि बढाइसक्दासम्म पनि यी रिटले सुनुवाइ हुने मौका नपाएपछि नियुक्तको कारण र लिखित जवाफ समेत माग भएनन्। यही बीचमै उनीहरूको नियुक्ति भयो। यसरी नियुक्त भएको २ महिना बितिसक्दा पनि ती विवादमा एक पटक पनि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन।
यो मुद्दा हालसम्म १६ पटक पेशी तोकिएको छ। जम्मा दुई पटकमात्र यी निवेदन इजलासमा पेशी चढेका छन्। यी दुई पटकमै हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित हुँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत पुस ३ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेपछि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो। माघ ५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ थालेपछि अरु मुद्दामा इजलास बस्न सकेको थिएन।
यो विवाद समाप्त भएपछि हरेक पटकको पेशी सर्वोच्च आफैले स्थगित गर्दै आएको छ। अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहीत संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहितासम्बन्धी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।
पछिल्लो पटक फागुन १४ गते संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा पेशीमा रहेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दायर गरेको निवेदन पहिलो सुनुवाइकै पालो कुरेर बसेको थियो। तर, त्यसदिन संवैधानिक इजलास नै गठन भएन। यो शृंखला फागुन २८, चैत ६ , १३, २० र २७ गते पनि निरन्तर भयो। इजलास नै गठन नभएपछि यो विवाद अव एक सातापछि सरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
