फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छिन्।
मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पद वहालीको १०० दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या निरुपणको लागि वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताएकी हुन्। उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
आयोगद्धारा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा देशभरि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रमअन्तर्गत ६०४ वटा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्। लगत संकलनका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त गर्नसक्ने गरी वेभबेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याइएको छ।
नाप, नक्सा तथा लगत संकलनका लागि १३० जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र २४२ जना अमिनलाई हाल भू-व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले धनीपुर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँ ब्लक नापजाँचसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको बताइन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्तर्गत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८, ९ र १० का ५५०, कीर्तिपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ को गाउँ ब्लक नापी सम्पन्न गरी २७२ जनालाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिइन्। त्यसैगरी, पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत् सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको उनले बताइन्।
पदवहालीको सय दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानविन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु छानविन गरी ३९ बिगाहा १५ कठ्ठा १८.५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको १७ बिगाहा, काठमाडाैं गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गतको आठ रोपनी तीन आनासमेत गरी ४३९ बिगाहा जिग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन्। उनले भूमिसँग जोडिएको र सहकारीको विषयमा धेरै नीतिगत कामहरु पनि भएको बताइन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले २५ बुँदे महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमिसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914069.png)
-1764146706.png)
