काठमाडौं- ससद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सीमित ठेकेदार कम्पनी मात्र छनोट हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भनि प्रश्न उठाएका छन्।
दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको 'प्रि-क्वालिफिकेसन' प्रक्रियामा एउटा मात्र चिनियाँ कम्पनी छनोट भएको पाइएपछि लेखा समितिले नौ प्रश्न उठाएको हो। समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पनि यही जिज्ञासा राखेका थिए। सांसदहरूले छलफलका क्रममा नेपाली सेनालाई व्यवसायमुलक बनाउनेतर्फ अग्रसरता हुन लागेको भन्दै अब सोच्नुपर्ने समय आउन लागेको टिप्पणी समेत गरे।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दुईवटा प्याकेजको टेण्डर आह्वानको लागि प्रि-क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएकोमध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्ध गरी पुनः प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो।
कसले के भने?
मोहमद ईस्तियाक राई
शुरुदेखि नै नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउनु गलत हो। सेनाले पनि आगामी दिनमा यस्ता ठेक्काहरू लिँदा सचेत हुनुपर्छ। यहाँको छलफल हेर्दा न समितिले वास्तविक सोध्यो न जवाफ त्यस्तो आयो भन्ने देखियो। यो ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनले ठूला र जटिल आयोजना सीमित ठेकेदार कम्पनीलाई छनोट गरेर दिन पाइँदैन भन्छ। तर, सेनाले गर्न पाउँदैन भन्नु भयो। यो सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर गरेको देखियो। यस बारेमा छानबिन गर्न उपसमिति बनाउन जरुरी छ। यदि सीप वा ज्ञान नभएको कम्पनी हो भने यो काम गर्न सक्दैन। सिधै छनोट गर्ने मापदण्ड गलत छ। अबिलम्व उपसमिति बनाऔं। अनि, निर्देशन दिन उपयुक्त हुन्छ।
मिना सुब्बा
सेनालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन। चीनका दुईवटा मात्र ठेकेदार कम्पनीले पाएको कार्य आपरदर्शी भएको देखिन्छ। एकै किसिमको कामका लागि अर्काे चिनियाँले किन पाएन? चीनको उक्त कम्पनी विश्वमै सूचीमै नभएको ठेकेदार भनिन्छ यथार्थ के हो? ठेकेदार कम्पनी छनोटमा सेनाले गलत त गरेन? किन यो कम्पनीको छनोट भयो?
प्रदीप यादव
एउटै कम्पनी एक ठाउँमा पास र अर्काेमा फेल गराइएको छ। दुईवटा ठेक्कामा भाग लिएकोमा पहिलोमा सफल र दोस्रो ठेक्कामा किन त्यही कम्पनी फेल गराउँदै एउटा ठेकेदार कम्पनीलाई दिइयो?
तेजुलाल चौधरी
केही वर्षदेखि सेना विवादमा आइरहेको छ। कोरोनादेखि फास्ट ट्र्याकमा सेना विवादमा परेको देखिएको छ। नेपाली सेनाको जुन पेशा हो, त्यही लगाउँदा राम्रो हुन्छ। फास्ट ट्र्याकको विषयमा समितिले छानबिन गर्नु पर्छ। एउटै कम्पनी पहिलो ठेक्कामा पास हुने र अर्काे नहुने हुँदैन। उपसमिति गठन हुनपर्छ। अहिले चलेको प्रक्रिया रोक्नुपर्छ। यदि समितिले रोक्न सकेन भने यो नजीरको रूपमा लागू हुने देखिन्छ।
मोहन आचार्य
बिडिङको कुरामा अलि मिलेको देखिएन। कममात्र ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नगरी दिनु हुँदैन। नागरिकको करबाट बन्ने यस्तो आयोजनामा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्छ। एउटा मात्र कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा नभएको देखिन्छ। दुई नम्बर प्याकेजमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुने देखिन्छ।
विरोध खतिवडा
प्याकेज १ र २ मा को योग्य र कसरी अयोग्य भए भन्ने प्रश्नको कुरा आएको छ। ठेक्का दिँदा केही प्रतिशत बचाउन सकिन्छ तर, एउटा मात्र ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हालेपछि कमी गरेर स्वीकृत गर्ने सम्भावना छ कि छैन? अझै प्रतिस्पर्धातिर हुनुपर्ने हो कि होइन? यो परम्परा बस्यो भने एक वा दुईवटाले मात्र ठेक्का पाउने र घोटाला गर्ने परम्पराको शुरूआत हुनेछ। आज सेनाले गर्न हुने, भोलि अरुले किन नहुने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
राजनकुमार केसी
ठेक्का प्रक्रिया कसरी पारदर्शी बनाउने काम लेखा समितिको हो। प्रतिस्पर्धा किन भएन? एकल मात्र भयो भन्ने कुरामा जवाफ दिनुपर्यो। सेनाप्रति अगाध विश्वास र भरोसा रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको प्रक्रिया हो कि होइन? प्रतिस्पर्धा हुँदा कम गराउन सकेर प्राप्त हुने पैसा गुमाउनुपर्ने अवस्था छ कि छैन?
सूर्य पाठक
४३ वटा कम्पनीबाट मात्र लिँदा न्यूनतम हुन्छ कि हुँदैन? यो सबै विषयमा गम्भीर अध्ययन जरुरी देखिन्छ। संसद्को अर्काे समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ। लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मानिसहरूसँग पनि छलफल गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
मैनाकुमारी भण्डारी
नियमसंगत रूपमा काम होस्। जनताको कर दुरुपयोग वा अनियमितता हुने कार्य नेपाली सेनाबाट हुनु हुँदैन।
चन्दा चौधरी
छलफलमा लेखा समितिले उठाएका धेरै प्रश्नको जवाफ आएन। एउटा मात्र कम्पनीलाई ठेक्का दिने कुरा कानुनले मिल्दैन। यो सिधै अनियमिताको आशंकातिर जान्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले कम्तिमा तीनवटा हुनुपर्छ भन्छ। राज्यको ढुकुटी बचाउने काम सेनाको पनि हो। यो रद्ध गरेर तीन/चार वटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन समितिले निर्देशन दिनुपर्छ।
मिनेन्द्र रिजाल
यसमा थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने पक्षमा म थप उत्साही छैन। काम रोक पनि नभन्ने तर, काम अघि बढ्दा सच्याउन नसकिने अवस्थामा जान्छ भने रोक्नपर्ने हुन सक्छ। लेखा समितिले छलफल गर्न नराम्रो मान्न जरुरी छैन। अनियमतिताको विषयमा छलफल गर्दा सेनाको तेजाबोध हुँदैन। सेना देखाएर हेर्न पाउँदैन भन्न खोजिएको हो भने त्यो गलत हो। सेनाको भूमिका के हो भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ। सेनालाई विकासमा ल्याएर विवादमा राख्नु हुँदैन।
भरतकुमार शाह (सभापति, लेखा समिति)
सेनाले संसद्बाट बनेको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन लागू गर्दैन भने अरुले कसरी गर्छ त? अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको भनेर खरिद अनुगमन कार्यालयले जवाफ दिएको छ। तर, यसरी ठेक्कामा जाँदा त सिधै अनियमितता हुने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन त प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ तर, सिधै छनोट कसरी गर्नु भयो?
रेश्मीराज पाण्डे (रक्षा सचिव)
सेनाले लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण समस्या भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा सुरङमार्ग बनाउन ४३ कम्पनी थिए। फागुन ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर भएको छ। ११ प्याकेजमा काम हुने तयारी भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको कार्य गर्दै आएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विस्तृत छलफल गरि अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि लेखा समितिले ११ प्रश्नको उत्तर सोधेको थियो। हामीले त्यसको उत्तर दिएका छौं। नेपाली सेनालाई यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ढिलाइ गर्न छुट छैन। पुनरावलोकन खरिद समितिमा नगएर सेनाको तेजोबोध गर्न विभिन्न स्थानमा उजुरी गरिएको छ। सेनालाई विवादमा ल्याउन र तेजबोध गर्नका लागि संसद्को विभिन्न समिति र अन्य स्थानमा ठेक्का नपाएका ठेकेदार कम्पनीले उजुरी गरेका हुन्।
आयोजना प्रमुख, विकास पोखरेल (सहायक रथी)
सार्वजिनक खरिद ऐन अनुसार नै सबै प्रक्रिया गरिएको छ। कोरोनाका कारण काम रोक्न बाध्य हुनपर्ने भएपछि म्याद थप भएको हो। २१ कम्पनीले पहिलो प्याकेज र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ढाँचाभन्दा बाहिर गएर गरेका छैनन्। सबै योग्यता पुगेकालाई छान्नुपर्ने उल्लेख भए अनुसार गरिएको छ। मापदण्ड पूरा नभएका कम्पनीलाई सूचीकृत नै गरिएको छैन। खोकना विवाद अन्तय, कोरोना महमारी अन्त्य र बजेटको सुनिश्चितता भएमा हामी समयमै काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेछौं। विशेष र जटिल भनेर खरिद अनुगमन कार्यालयले भनेको छैन। त्यसैले हामीले नै सूचीकृत गरेर दिएका हौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
