काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नका लागि नयाँ सरकार बनाउन प्रयासरत तीन दलमा पछिल्लो समय संवादहीनता देखिएको छ। सत्ता परिवर्तनकै सन्दर्भमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच संवाद हुन सकेको छैन।
गत फागुन २९ गते माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबीच संवाद भएयता द्विपक्षीय छलफलमा समेत अल्पविराम लागेको छ। त्यसको एक दिनअघि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग जसपा नेताहरुले भेटेका थिए।
पार्टीहरुविच संवाद टुट्नुमा एकले अर्को पक्षलाई कारण देखाएका छन्। कांग्रेस र जसपाले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले गतिरोध अन्त्यका लागि बाटो नखुलेको बताएका छन्। कांग्रेस अघि बढ्न नसकेको तथा जसपा दुई धार देखिएकोले समर्थन फिर्ता नलिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
जसपाभित्र बेग्लाबेग्लै गठबन्धनको वकालत
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एक महिनाभित्रमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अन्य दुई दलको बलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोंचमा माओवादी केन्द्र छ। समर्थन फिर्ता लिएसँगै एक महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘खेल्न’सक्ने आकलनमा माओवादी केन्द्रमा छ। प्रधानमन्त्रीले विचको अवधिमा सत्ता टिकाउन अन्य विकल्प प्रयोग गर्न नदिन माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा राख्न इच्छा नभएरपनि समर्थन कायम राखेको छ।
सत्ता सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २३ यता जसपाका नेताहरुलाई दुईपटक भेटिसकेका छन्। ओलीको 'सारथि' भएर जसपाले सरकारमा जाने निर्णय गरिहाल्न सकेको छैन भने उनको विकल्पको सरकारलाई साथ दिने निर्णय पनि गरेको छैन। जसपामा दुई धार स्पष्ट देखिँदा गतिरोध उत्पन्न भएको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ। ओली सरकारको विस्थापन पहिलो शर्त बनाएर अन्य मुद्दामा विस्तारै छलफल गर्दै जानेबारे जसपाले निर्णय गर्न नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्।
आफ्ना माग पुरा गर्नेसँग मात्रै सत्ताको गठबन्धन हुनसक्ने जसपाको भनाइ छ। कैलालीबाट निर्वाचित जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेश आन्दोलनका क्रममा चौधरीलगायतलाई लगाइएका मुद्धा फिर्ता, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन लगायतका माग जसपाले उठाएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिनु तथा माधवकुमार नेपाल पक्ष ओलीसँग टाढिएको बेला प्रधानमन्त्री कमजोर भएको जसपाको बुझाई छ। तीन वर्षअघि मधेसका मुद्दा हेर्ने ओली नजर अहिले परिवर्तन भएको जसपाका केहि नेताको बुझाई छ।
सत्ताको अंक गणित कमजोर भएका बेला आफ्ना मुद्धामा ओली लचक हुने विश्वास जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोमा छ। ओलीसँगका भेट सत्ता सहकार्यका लागि नभएको महतो दाबी छ। उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हाम्रा माग पुरा भए भने मात्रै सरकारमा जाने विषयमा छलफल हुन्छ।’ जुन पक्षले माग सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ उसैसँग गठबन्धन बन्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग सुनाए पनि पुरा हुनेमा स्वयं महतो विश्वस्त छैनन्। बालुवाटार पुगेर दुईपटक आफ्ना माग उनीहरुले सुनाइसकेका छन्। महतोले भने, ‘सत्तामा जो छ उसैले हाम्रो माग पुरा गर्ने। सकरात्मक छु भनेका छन्। पुरा गर्ने जस्तो देखिएको छैन।' प्रधानमन्त्रीको बोलीको कार्यान्वयन हुने/नहुने केही समय प्रतिक्षा गरेपछि मात्रै विकल्प खोज्ने पक्षमा महन्थ ठाकुर र महतो देखिएका छन्।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल प्रतिस्थापन चाहेका छन्। ‘अपहेलित’ भएर सरकारबाट बाहिरिएको समेत यादवको अन्तरआत्मामा छ। प्रधानमन्त्री ओलीका तिव्र आलोचक भट्टराई बालुवाटारका बैठकमा सहभागी समेत भएका छैनन्। यादव र भट्टराई वर्तमान सरकारको विरुद्धमा रहनु ओलीप्रतिको व्यक्तिगत टकरावलाई ठान्ने नेता जसपामा छन्। कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपाको गठबन्धनको पक्षमा यादव र भट्टराई छन्।
निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको जसपामा अन्योल देखिएपछि कांग्रेसले समेत आफ्नो अग्रसरता देखाएको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परिपक्व वातावरण बन्न नसकेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पहल लिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति देउवालाई अघि सार्न पार्टीमा सहमति बनेपनि उनले अग्रसरता लिएका छैनन्। बलियो आधार नबनेकैले प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता नलिएको बताउँछन् कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। सिटौलाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने आधार भएको भए शेरबहादुर देउवाले छाड्नुहुन्थ्यो होला र?’
सरकारको निरन्तरताको पक्षमा कांग्रेस नभए पनि सरकार परिवर्तन गर्ने आधार नभएको बुझाई छ। झिनो मतले तीन दलको बहुमत पुग्ने हालको संसदीय अंकगणित छ। कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४८ जना र जसपाका ३२ जना सांसद छन्। १३८ मतले बहुमत पुग्नेमा १४१ पुग्छ। कदाचित्, जसपाका केही सांसदले गठबन्धनलाई सहयोग गरिदिएनन् भने अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुन्छ। त्यही डर देउवामा छ। एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संविधानको व्यवस्था छ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकोप्रति कांग्रेस र जसपाका नेताहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए राजनीतिक कोर्सले नयाँ रुप लिने उनीहरुको बुझाई छ। कांग्रेस नेता सिटौला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क राख्छन्। ‘माओवादी केन्द्रले समर्थन दिँदादिँदै पनि उहाँले विश्वासको मत आफैंले लिनुपर्ने हो। यो चाहिँ उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हो’, नेता सिटौलाले भने, ‘संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्न सक्छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
