तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय।
काठमाडौं- शनिबार बालुवाटारमा बस्ने तय भएको नेकपा एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हुनसक्ने सम्भावित केही निर्णय पहिल्यै आकलन भइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको त्यो बैठकले एमालेमा ओलीविरुद्ध संघर्षरत वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेतालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अनुमान एमाले वृत्तमा मात्र होइन, बाहिर पनि थियो।
यस्तो अनुमानअनुसार नै बालुवाटार बैठकले नेपालसहित उनको पक्षमा रहेका थप तीन जना नेतालाई पार्टीको हितविरोधी काम गरेको, पार्टी र नेतृत्वलाई खुइल्याउने तथा सरकारको बदनाम गर्ने गुटगत भेला गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो।
तर, शनिबारको बालुवाटार बैठकबाट यसबाहेक अरु कैयौं निर्णय पनि भए, जो सम्भवतः धेरैका लागि अनपेक्षित थिए। पहिलो, बैठकले आफ्नो पार्टीका संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फका सदस्य (सांसद)हरूको बन्दसूचीमा रहेका नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गर्यो। अर्थात् ओलीले अब एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सांसद भएका जो-कोहीलाई हटाउन, तिनका ठाउँमा सूचीमा रहेका नाममध्येबाट अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओली (बीचमा)। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
दोस्रो, एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका सदस्यहरुको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि बालुवाटार बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ। यो अधिकार ओलीमा आएसँगै अब उनले केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ सदस्य मनोनयन गर्ने र भएका सदस्यलाई कारबाही गरेर हटाउने अधिकारको अभ्याससमेत एकल निर्णयबाट गर्न सक्नेछन्।
ओलीले अब एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सांसद भएका जो-कोहीलाई हटाउन, तिनका ठाउँमा सूचीमा रहेका नाममध्येबाट अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
तेस्रो, अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामको अख्तियारी अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय बालुवाटार बैठकले गरेको छ। अर्थात् अब ती निकायसँग सम्बन्धित दलले गर्ने निर्णय पनि ओली आफैले गरेर ती निकायमा पठाउन सक्नेछन्।
शनिबारको बालुवाटार बैठक वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को पक्षले बहिष्कार गरेको थियो। एउटा पक्षको उपस्थितिबेगर भएका यी निर्णयले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई सर्वाधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएका छन्। एमालेको संस्थागत शक्ति ओलीमा त्यसबेला खिचिएको छ, जतिबेला उनी पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विपक्षीको आवाजलाई हदैसम्म बेवास्ता गरेर अघि बढिरहेका छन्।
राजनीतिशास्त्री भन्छन्- निरंकुशताको पराकाष्ठा
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि दुई चिरामा विभाजित भयो। कानुनतः एउटै रहे पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दुई पार्टीको अभ्यास अघि बढिसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेको फैसलामार्फत् तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता नदिई एमाले र माओवादी नै ब्युँतिने निर्णय सुनाएपछि त्यहाँभित्रको राजनीति अर्को रूपमा अघि बढ्यो। माओवादी अलग्गै दल भए पनि एमालेमा तत्कालीन नेकपाकै जस्तो संघर्ष चुलिएर गयो।
'यो भनेको एमालेमा अरु कोही नेता नै छैनन्, मात्र ओलीको 'वान मेन शो' चल्छ भन्ने हो। ओलीको सनक र 'ह्विम'मा निर्णय गर्न दिनु भनेको निरंकुशताको पराकाष्ठा हो,’प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्।
नेकपाको त्यो हविगत हुनुमा मूलतः सरकार र पार्टी दुवैतिर आफ्नो निर्णय नै प्रभावी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रुचि प्रमुख जिम्मेवार थियो। ओली नेकपाका पनि अध्यक्ष नै थिए। असीमित शक्ति अभ्यास गर्ने उनको रुचिले जसरी नेकपालाई विघटनसम्म डोर्यायो, एमालेमा ओली त्योभन्दा पनि अझ बढी शक्ति अभ्यास गर्नेगरी अघि बढेका छन्। शनिबार बालुवाटारमा भएका एमाले पार्टीका शक्ति ओलीमा केन्द्रीकृत गर्ने निर्णय त्यसकै दृष्टान्त हुन्।
एमालेको शक्ति जति ओलीमा केन्द्रीकृत हुनुको अर्थ के हो? हाम्रो यो प्रश्नमा राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘यो निरंकुशताको पराकाष्ठा हो।’ उनले यो निर्णय लागू हुने हो भने एमालेमा अब अरु कोही नेताको हैसियत नै नहुने र सम्पूर्ण अधिकार एकजना व्यक्तिमा केन्द्रित रहने बताए।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागीहरू। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
‘जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने हो, निर्णय केन्द्रीय कमिटी र त्यसको पनि बहुमतले गर्ने हो,' प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘संकटकाल लागेका बेला धेरै अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छन् भने जस्तै आज एमालेले संकटकाल लागेजस्तै गरी सबै अधिकार अधिकार खिचेर अध्यक्षको हातमा दिएको जस्तो देखियो। यो भनेको एमालेमा अरु कोही नेता नै छैनन्, मात्र ओलीको 'वान मेन शो' चल्छ भन्ने हो। ओलीको सनक र 'ह्विम'मा निर्णय गर्न दिनु भनेको निरंकुशताको पराकाष्ठा हो।’
यसको असर के हुन्छ त? ‘एमालेभित्र ओलीको हुकुमी शासनलाई सबैले नतमस्तक बनेर स्वीकार गरेको देखियो, अब सबै कुरा उनको सनकमा भर पर्ने भयो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘ओलीसँग राय बझाएर अलग्गै गतिविधि गरिरहेका नेता र कार्यकर्तालाई उनले अब जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने भए। उनले जे चाहे त्यो अब पार्टी निर्णय हुने भयो।’
तर, निर्णय गर्दैमा धेरै कुराले वैधता पाउन नसक्ने उनले बताए। ‘उनले भइरहेका सांसदलाई कारबाही गरेर संसद र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने होला, के हाम्रो कानूनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ भनेका निर्णय व्यक्तिले गर्ने छूट देला र? केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने भनिएका कुरा सोलोडोलो निर्णय गरेर अध्यक्षले प्रयोग गर्ने भन्न मिल्ला र? त्यसलाई कानुनले चिन्ल र?’, प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘मलाई लाग्छ, पार्टीले यस्तो निर्णय गर्नु भनेको देशको कानुनको विपरीत पनि हो। उनीहरुले निर्णय गरे पनि देशको कानुनले त्यसलाई चिन्दैन। यो कानुनी सँगसँगै राजनीतिक रुपमा पनि कन्भिन्सिङ कुरा होइन।’
उनको बुझाइमा यसको सबभन्दा ठूलो मार त एमालेले व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यो कसरी त? प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘अब आम रुपमा पनि एमाले पार्टी भनेको विधि र पद्धति होइन, हुकुमी शैलीबाट चल्ने पार्टी हो भन्ने इमेज बन्ने भो।’
संसदीय दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली अनौपचारिक छलफलमा। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771505229.png)
-1764146706.png)
