काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काबेली-ए जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर सुटुक्क परिवर्तनको तयारी गरेको छ। विद्युत विकास विभागले खुला प्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतम पिपिए दर प्रस्ताव गरेको आधारमा लाइसेन्स दिइएको आयोजनाको पिपिए परिवर्तनको तयारी प्राधिकरणले गरेको हो। आयोजनाको लाइसेन्स बुटवल पावर कम्पनीसँग छ।
३७.६ मेगावाटको काबेली-ए जलविद्युत आयोजनाको पिपिए परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ। प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय भने भइसकेको छैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समितिमा लगेको प्रस्तावमा 'प्राधिकरण र काबेली इनर्जी लिमिटेडबीच काबेली-ए जलविद्युत आयोजनाका लागि मिति २०७२ असोज ७ मा भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतालाई नेपाली मुद्रा र पोस्टेड रेटमा आधारित प्रचलित पिपिएले प्रतिस्थापन तथा संशोधन गर्ने,' उल्लेख छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बुटवल पावर कम्पनीको अनुरोधमा पिपिए दर संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको बताएका छन्। 'विश्व बैंकको ऋणमा आयोजना अघि बढाउने गरी यसअघि अमेरिकी डलरमा पिपिए भएकोमा अब त्यसलाई नेपाली मुद्रामा नै पिपिए गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो,' शाक्यले भने, 'यसो गर्दा प्राधिकरणले केही सस्तोमा पिपिए गराउन सक्छ।'
आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै विश्व बैंक बाहिरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आफूसँगको सम्झौताअनुसार बुटवल पावर कम्पनीले आयोजनाको काम अघि नबढाएको भन्दै विश्व बैंक बाहिरिएको हो।
'काबेली-ए को काम जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो भएन भनेर विश्व बैंकले अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराएको हामीले बुझेका छौँ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत् आयोजनामा ऋण लगानी गरेको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यूनतम पिपिए दर प्रस्ताव गरी लाइसेन्स दिइएको आयोजनाको पिपिए दर सुटुक्क परिवर्तन गर्न खोज्नु ठिक नभएको बताएका छन्।
'यो सरासर अनियमित काम हो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिइएको आयोजनाको पिपिए दर गोप्य तरिकाबाट परिवर्तन गर्न खोज्नु ठिक होइन,' ती सञ्चालकले भने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको सहमतिमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मन्त्री रायमाझी नै छन्।
नयाँ प्रस्तावअनुसार कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीको मूल्य हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा हुनेछ। कम्पनीले सुरुमा ६.२१ सेन्ट् अमेरिकी डलरमा पिपिए गरेको थियो। त्यसमा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति संशोधित पिपिए हस्ताक्षर हुने मितिले ३ वर्षको रहने, बाँकी रहेका आयोजनागत निर्माण कार्यहरूका लागि वित्तीय व्यवस्थापन जुटाइसक्नुपर्ने अवधि बढीमा १ वर्ष कायम गर्ने र आयोजनाबाट सुख्खायाम (मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म)मा उत्पादन हुने ऊर्जा कुल वार्षिक ऊर्जाको ३० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाका लागि प्रचलित पिपिएको दररेट लगायत प्रावधानहरू रहने उल्लेख छ।
यसैगरी कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रतिकिलोवाट ६ सय रूपैयाँका दरले प्रचलित नमुना पिपिए अनुसार बुझाउने पर्ने बैंक ग्यारेन्टी कम्पनीले प्राधिकरणमा बुझाइसकेपश्चात् प्रतिकिलोवाट १ हजार रूपैयाँका दरको साविक बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। साविक इनर्जी टेबल तथा सोको आधारमा गरिएका 'ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट' भने यथावत राख्ने प्रस्ताव शाक्यले सञ्चालक समितिमा गरेको नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ।
आयोजनाको कुल लगानीमध्ये ६० प्रतिशत डलरमा र ४० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा हुने सुरुवाती सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यसैअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही अनुपातमा आयोजनाको विद्युत खरिदको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सुरुवाती सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
कुल अनुमानित लागतमध्ये आयोजनामा विश्व बैंकले ४० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले ३२ प्रतिशत, स्थानीय बैंकको ८ प्रतिशत ऋण र संस्थापकले २० प्रतिशत लगानी गर्ने सुरुवाती सम्झौता थियो। विश्व बैंक बाहिरिएसँगै अब ऋण तथा स्वपुँजी (इक्विटी) व्यवस्थापनको जिम्मा बुटवल पावर कम्पनीकै भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
