काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई पूर्ण रुपमा ‘इग्नोर’ गर्ने नीति लिएको प्रष्ट भएको छ। ओलीले उदारतापूर्ण छाती प्रस्तुत गरेर सबै पक्षलाई सहज रुपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउनलान् भनेर अपेक्षा गरिरहेको सो पक्षलाई थाहै नदिई ओलीले बैठक मात्रै राखेनन्, रणनीतिक निर्णयहरु समेत गरिदिए।
केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्ष बहुमतमा नै थियो। आफूले चाहेको निर्णय गर्न सो पक्षलाई कठिन थिएन। तर, सुटुक्क बसेको बैठकले एक पक्षीय निर्णय गर्नुमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई पार्टी नेताको रुपमै अस्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। जबकि, सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीजस्तै सो पक्ष पनि एमालेमै रहेर सक्रिय हुने गरी अघि बढेको थियो। तर ओलीले भने नेपाल–खनाल पक्षको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने नीति लिएको शुक्रबारका निर्णयले पुष्टि गर्छन्। शुक्रबार नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका एमाले नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीको विज्ञप्ति अनुसार उक्त पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न पनि हिचकिचाएको देखिन्छ।
बैठकले एमालेका २०५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीमा सहभागी हुन आग्रह गरेन। बरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गरेको छ। निर्णय सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले पार्टी एकीकरणका बेला कायम ४३५ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पार्टीमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै संकटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका कमरेडहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह लगायत नेकपा (माओवादी–केन्द्र) पृष्ठभूमिका २३ जना कमरेडहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ।’
नेपाल–खनाल पक्षलाई एमालेकै हिस्साका रुपमा भन्दा माओवादी केन्द्रकै सदस्यको ‘हैसियत’ सम्बोधन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले नेपाल–खनाल समूहलाई ‘पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षडयन्त्र’ गर्नेहरुको कित्तामा उभ्याएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षडयन्त्रहरु गरिए पनि आम जनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताहरुको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारिएको छ।’
ओली पक्षले अब कुनै पनि मूल्यमा पार्टी एकीकरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले निर्णय गरेको छ, ‘सबै पक्षसँग खुल्ला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राखिने छ। निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।’
सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई विगतका गल्तीहरुलाई सच्याउँदै आत्मसमीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्ने निर्णय निर्णय बैठकले गरेको छ। जुन नेपाल–खनाल पक्ष लक्षित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको शपथको मर्म र भावनालाई पालना गर्दै देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध भइ अगाडि बढ्न पनि सबैसँग आग्रह गरिन्छ।’
यति मात्रै होइन, बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेको छ। पदाधिकारी भंग गरेर उनीहरुलाई हटाइएको हो।
प्रदेश इन्चार्ज र विभाग प्रमुखबाट भने नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेर ओली पक्षका नेताहरुलाई दिइएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
प्रदेश १ का एमाले इन्चार्ज भीम आचार्यको जिम्मेवारी खोसेर सुवास नेम्वाङलाई इन्चार्ज बनाइएको छ। यसैगरी बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादललाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
यसैगरी कर्णालीमा युवराज ज्ञवालीको ठाउँमा यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइएको छ।
प्रचार विभाग प्रमुखबाट योगेश भट्टराईलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी माधव नेपालबाट खोसेर राजन भट्टराईलाई दिएको छ।
यसैगरी एमालेको नवौं महाधिवेशनमाबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली पदाधिकारी भंग भएसँगै जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।
ओलीसँगै रहेका महासचिव ईश्वर पोखरेल कायम छन्। यसैगरी उपमहासचिवमा विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई निर्वाचित भएका थिए। पदाधिकारीमा नेपाल–खनाल पक्षको बहुमत थियो।
माधव नेपाल पक्षले भने ओलीले एक पक्षीय रुपमा गरेको निर्णय नमान्ने निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार साँझ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीको निर्णय विधान र विधि विपरीत भएको भन्दै मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
ब्युँतिएको चार दिनमै देखिएको एमालेभित्रको निषेधको राजनीतिले सो पार्टीलाई थप संकटतिर होम्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
