सरकारी स्किम सदुपयोग गर्दै ठूला करदाताले तिरे १ अर्ब २५ करोड कर

अर्थ समाचार

सविन मिश्र आइतबार, चैत १, २०७७ ११:४०

काठमाडौं- थप कर निर्धारणमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहको सुविधा प्रयोग गर्दै ठूला करदाताले सरकारलाई १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ राजस्व तिरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् दिइएका सुविधाको उपयोग गर्दै ठूला करदाताले मात्रै शुक्रबारसम्ममा सवा अर्ब रूपैयाँ राजस्व तिरेका हुन्।

विवाद निरुपणका क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता लिँदै उनीहरूले आर्थिक ऐनमार्फत् दिइएको सुविधा प्रयोग गरेका हुन्। सरकारले प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण र अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित राजस्व तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहको सुविधा दिइएको थियो।

देशभर रहेका कर कार्यालयबाट थप ५० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको अनुमान आन्तरिक राजस्व विभागको छ। सबैको विवरण नआइसकेको र आइतबार मात्रै यो सुविधा लिनेको यकिन विवरण थाहा हुने विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए। 'महिनाको अन्तिम दिन शनिबार परेकाले हामी चैत १ गतेसम्म निवेदन लिने र राजस्व बुझ्ने काम गर्छौँ,' महानिर्देशक आचार्यले भने।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमले करदाताले केही मुद्दा फिर्ता लिएको र त्यसबापतको राजस्व दाखिला गरेको बताए। 'अहिलेसम्म केही करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिरेका छन्,' उनले भने, 'सवा अर्ब रूपैयाँ यसरी संकलन हुनु भनेको राम्रो हो।'

आन्तरिक राजस्व विभागले सबै कर कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिसकेपछि 'स्किम'को प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने महानिर्देशक आचार्यले बताए। 'प्रारम्भिक विवरणले यसको प्रभावकारिता देखाएको छ, सानो स्किमले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्यो,' उनले भने।

विवादास्पद मुद्दा घट्ने
व्यवसायीहरूले शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना बोझबाट बच्न मुद्दा फिर्ता लिएसँगै आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने मुद्दाको संख्या पनि घट्नेछ। यसले विभागको कार्यसम्पादन थप सहज हुने आचार्यको बुझाइ छ। 'राजस्व आउने त एउटा कुरा भयो, मुद्दाको संख्या घट्दा हामीलाई पनि कार्यसम्पादनमा केही सहजता हुन्छ,' उनले भने।

आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको कानुनी उपचारमा व्यवसायी जान सक्छन्। कर कार्यालयले कर तथा अन्त:शुल्क निर्धारण गरेपछि विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान पाउने व्यवस्था छ। त्यसमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरण र त्यसबाट पनि नभए सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा २४ मा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै यो स्किम ल्याइएको थियो। जसअनुसार झुट्टा तथा नक्कली बिजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण बाहेकमा व्यवसायीले विभिन्न चरणमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारित कर तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाह दिने व्यवस्था ल्याइएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।