काठमाडाैं– सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुख्यमन्त्रीहरुलाई बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने भएसँगै दलका गतिविधि बढ्न थालेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुर्नजिवित भएसँगै चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन दाैडधुप गर्न थालेका हुन्।
अहिले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत संख्या आवश्यक रहेकाे छ। माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही र सूदुरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टले पद जोगाउन कठिन छ।
यता नेपाली कांग्रेसले एमाले नेतृत्वमा रहेको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन पहल लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई तीन जना अपुग रहेको उक्त प्रदेशमा कांग्रेसले अन्य दलसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएको छ।
यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान, बीरबहादुर राना र रमा अर्याल छन् ।
अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नपरेका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेको तर्फबाट ४१ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४४ सांसद पुग्नुपर्दछ। लुम्बिनी प्रदेशमा कुल सांसद संख्या ८७ जना छन्। जसपालाई साथ लिनसकेको अवस्थामा पोखरेलको पद जोगिन सक्छ। अर्कोतर्फ एमाले बाहेकको सरकार बन्न माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा एक स्थानमा उभिनुपर्दछ।
बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न पुगेको छ। माओवादी केन्द्रका २० सांसद छन् भने कांग्रेसका १९ जना छन्। जसपा ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
