बजेटमा रजगज : अर्थमन्त्री पौडेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले लगे ४ अर्ब ५८ करोड

अनुसन्धान

सविन मिश्र मंगलबार, फागुन २५, २०७७ २०:०९

काठमाडौं- सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने आफ्नै घोषणालाई लत्याउँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले साढे ४ अर्ब अर्ब रूपैयाँका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गराएका छन्। उनीहरुले आफ्नै क्षेत्रमा लैजाने यति ठूलो बजेटका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेका हुन्।

रूपन्देहीमा तिनाउ र दानव नदी करिडोर अघि बढाउन र चतरा-मुलघाट-ओलाङचुङगोला सडक आयोजना अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गरेका हुन्।

मन्त्री पौडेलले रूपन्देहीमा तिनाउ तथा दानव नदी करिडोर आयोजना अघि बढाउन २ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। पौडेल रूपन्देही क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। उनले आफ्नो गृहजिल्लामा यी दुई नदीमा करिडोर अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले यसअघि पनि रूपन्देहीलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रममा थप रकम दिइसकेका थिए। कोभिड-१९ का कारण सरकारको प्राथमिकता फेरिएको र सरकारले भ्याक्सिन खरिद तथा अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने दबाब बढेको बेला मन्त्रीले आफ्नै जिल्लामा पैसा खन्याउन लागेका हुन्।

मन्त्री पौडेलले यसअघि रिडी-बल्कोट २६.६७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय गरेका थिए। यसपटक उनले आफ्नै जिल्लाभित्र पर्ने दुई नदी करिडोरका लागि सहमति दिएका हुन्।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्वाङको रुचि अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तमोर करिडोरको एउटा खण्डका लागि १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। चतरा-मुलघाट-ओलाङचुङगोला सडक आयोजनाअन्तर्गतको ५६ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक खोल्न यो रकमको सुनिश्चितता दिइएको हो।

मन्त्री नेम्वाङले यो आयोजना अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग १३ अर्ब रूपैयाँ मागेका थिए। सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले एक रूपैयाँ पनि दिन नसकिने बताएको थियो। मन्त्री नेम्वाङले आयोजनाको काम यसैवर्ष अघि बढाउनुपर्ने भन्दै जसरी पनि स्रोत सुनिश्चितता दिन दबाब दिइरहेका थिए। 'बसन्तको गनगन छ, यो हेर्दिनुपर्ला भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो,' स्रोतले भन्यो।

स्रोत सुनिश्चितताले बजेट प्रणालीमै भ्वाङ पर्दै

अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले नै स्रोत सुनिश्चितता दिँदै विकास आयोजना अघि बढाउन सहमति दिने परम्पराको थालनी गरेका थिए। त्यतिबेला उनलाई यो 'आइडिया' तत्कालीन् अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दिएका थिए। सचिव रेग्मीको सल्लाहमै मन्त्री पौडेलले बजेटको व्यवस्था नै नभएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत सुनिश्चितता दिने तरिका अपनाएका थिए।

यसले बजेट प्रणाली यसरी बिगार्‍यो कि, सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व ८ खर्ब रूपैयाँ पुग्यो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यसलाई २ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँमा झारिएको थियो। अब फेरि यो अंक बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 'बजेट प्रणालीमा अब फेरि भ्वाङ पर्दैछ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अर्थमन्त्री आफैँले गृह जिल्लामा त्यसरी पैसा लान थालेपछि अरूलाई कसरी रोक्ने?'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।