काठमाडौं- २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दैनिकीमा एउटा कार्यसूची थपियो, विकास आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन। प्रधानमन्त्री ओलीले यो बीचमा दैनिकजसो केही न केही विकास आयोजनाको उद्घाटन वा शिलान्यास गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बीचमा दर्जन बढी आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं पानी आएपछि फ्लस बटन थिचेर उनले उद्घाटन गरे। उनले यो खुशीयालीमा लड्डु खान र घरमा दिपावली गर्नसमेत आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन वा शिलान्यास गरेका अधिकांश आयोजना न सम्पन्न भएका छन् न पूर्वतयारी सकिएका छन्। ओलीले उद्घाटन गरेका आयोजना सम्पन्न नै भएका छैनन् भने शिलान्यास गरेका आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वशर्त नै पालना भएका छैनन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ तयारी पूरा नभएका आयोजना शिलान्यास गर्नु र सम्पन्न नभएका आयोजना उद्घाटन गर्नुलाई विकृतिको संज्ञा दिन्छन्। 'सरकार प्रमुखले नै विधि मिच्नु ठिक होइन,' श्रेष्ठले भने, 'आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने तयारी गरिसकेपछि मात्रै शिलान्यास गर्ने हो। १० वर्षपछि सुरु नहुने आयोजना आज शिलान्यास गर्नु ठिक काम होइन।'
प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले पहिलेदेखिकै तयारीअनुसार अहिले शिलान्यास गरिएको बताए। उनले यो सबै देशको समृद्धिका लागि गरिएको भन्दै विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताए। 'हामीले यी कामलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन,' उनले भने, 'देशलाई समृद्ध बनाउन यी सबै काम भइरहेका छन्।'
यस्ता छन् दृष्टान्त
- प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ गते आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै पुनर्निर्माण नै नसकिएको सिंहदरबारको उद्घाटन गरिदिए। २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ)को काम चलिरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको भए पनि अहिलेसम्म एउटा प्याकेज पनि पूरा भएको छैन। काम नै नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले यसको शिलान्यास गरिदिएका हुन्।
- फागुन २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको सुनकोशी-मरिन बहुद्देश्शीय आयोजनाको शिलान्यास गरे। चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चित भए पनि अहिलेसम्म आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छैन। ठेक्का सम्झौता नै नभइ प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको शिलान्यास गरिदिएका हुन्।
- फागुन १० गते प्रधानमन्त्री ओली दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका लागि कञ्चनपुर पुगे। कञ्चनपुरमा बन्न लागेको यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नै भएको छैन। आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो सर्त नै जग्गा प्राप्ति हो। वन क्षेत्रको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामसारी नहुँदै ओलीले त्यहाँ शिलान्यास गरिदिएका हुन्।
शिलान्यासका दिन भरतपुरमा लफडा
माघ १७ गते प्रधानमन्त्री ओली सिटीहलको शिलान्यास गर्न चितवनको भरतपुर पुगे। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने सिटी हल निर्माणका लागि संघीय सरकारले पैसा दिएको छ। भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले शिलान्यासको विरोध गरिन्। तर प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ भनिदिए, 'पैसा हामी दिने, विरोध मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेकी मेयरले गर्ने?'
भरतपुरको सिटी हल शिलान्यास प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भाषणका निमित्त चितवन जाने एउटा बहाना थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवनमा आफ्नो पक्षको शक्ति देखाउन ओली चितवन गएका थिए।
शिलान्यासमा अर्थमन्त्रीमाथि आक्रमण
रूपन्देहीमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट बुटवल पुगे। स्थानीयको सहमति विना आयोजना शिलान्यास गर्न लागिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आयोजनास्थलमा विरोध जनाए। कार्यक्रम चलिरहेका बेला आक्रमण भएपछि मन्त्री पौडेल र भट्ट त्यहाँबाट बाहिरिए।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन टुंगिएको छैन। बस्ती स्थानान्तरणको योजना नै नबनाइ शिलान्यास गर्न खोजेपछि त्यहाँ झडप भएको थियो। यसअघि नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको दावी गरेका थिए। तर परिस्थिति भने फरक बन्यो।
मापदण्ड मिच्दै मनलाग्दी
सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै बहुवर्षे आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले स्वीकृत गरेको मापदण्डका कुनै पनि व्यवस्था मानेका छैनन्।
मापदण्डमा आयोजनाको छनौट, स्रोतको व्यवस्थापन,जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोगको सहमति, मुआब्जा वितरण, विस्तृत अध्ययन तथा ठेक्काका सबै काम सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता गरी शिलान्यास गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका अधिकांश आयोजनाको पूर्वतयारी नै सकिएको छैन।
'आफैँ मापदण्ड बनाउने र आफूले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भनेको सरकार प्रमुखको नियतमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ भन्ने अर्थ लाग्छ,' योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले त्यस्तै काम भइरहेका छन्, जुन गलत हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
