काठमाडौं- नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाका लागि तोकिएको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) सीमा सकिएपछि त्यस्ता आयोजनालाई जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनाको सीमा घटाएर पिपिए गरिने भएको छ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले स्टोरेज आयोजनाको पिपिए सीमा १० प्रतिशत कटौती गरेर आरओआर आयोजनाका लागि थप पिपिए गर्न सकिने सुझाव दिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो प्रस्ताव संचालक समितिमा लैजाने तयारी गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा अध्ययन कार्यदलका संयोजक मधुप्रसाद भेटवालले निश्चित शर्त पूरा गरेर आरओआर आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउन सुझाव दिइएको बताए। ‘अध्ययन कार्यदलले जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए सीमा १० प्रतिशतसम्म घटाएर आरओआरलाई दिन सकिने सुझाव दिएको छ। तर, यसो गर्दा केही शर्तहरु हेरिनुपर्छ,' भेटवालले नेपाल लाइभसँग भने।
जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए सीमा कटौटी गरेर आरओआर आयोजनालाई पिपिए गराउँदा त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित असर वा चुनौती र अवसर समेतलाई गहन रुपमा विश्लेषण गरेर मात्र अहिलेको सीमा हेरफेर गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको भेटवालको भनाइ छ। ‘यसमा केही शर्तहरु पनि छन्। पिपिए सीमा थपघट गर्दा पर्नजाने सम्भाव्य जोखिम र अवसरलाई विश्लेषण गर्ने तथा विद्युतको चुस्त व्यवस्थापन हुने आधारहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको लक्षित उत्पादन मिति (आरसिओडि) पहिल्यै तय गर्ने र सम्भाव्य वित्तीय जोखिमको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मध्यनजर गर्दै स्टोरेज प्रोजेक्टको सीमा घटाउन सकिन्छ।’
अहिले मुलुकको कुल विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई आधार मानेर जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका लागि पिपिएको सीमा तोकिएको छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मानेर जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ३५ प्रतिशत, रन अफ दी रिभर आयोजनाका लागि ३५ प्रतिशत र पिकिङ रन अफ दी रिभर (अर्धजलाशय/पिआरओआर) आयोजनाका लागि ३० प्रतिशत पिपिए गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ५ हजार २ सय ५२ मेगावाट बराबरको पिपिए सीमा सकिएका कारण अहिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत लगानीकर्ताहरु यस्ता आयोजनामा थप पिपिए गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
अध्ययन कार्यदलले सुझाव पेश गरेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले यसलाई स्वीकृत गरिसकेको भने छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाका अनुसार संचालक समितिले हालसम्म यस्तो कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
मन्त्रालयकै पहिलो अध्ययनलाई वेवास्ता
अहिले कुन नदीमा कस्ता खालका आयोजना बनाउन सम्भव छ भन्ने विस्तृत अध्ययनबिनै जथाभावी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले अनुमति दिँदा ठूला आयोजना बन्न सक्ने ठाउँमा पनि निकै कम उत्पादन क्षमता भएका आयोजना बनिरहेका छन्।
हाल संचालनमा रहेका नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु आरओआर प्रकृतिका भएका कारण सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन घट्ने र वर्षायाममा उत्पादन खेर जाने समस्या देखिँदै आएको छ। त्यस्तै, पिआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भएका ठाउँमा पनि आरओआर आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिएको विषय विगतदेखि नै चर्चामा रहँदै आएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि यहि विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। आरओआर आयोजनाका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ तथा आरओआर आयोजनालाई पनि कसरी पिआरओआर आयोजनामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले दिएका सुझाव भने हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलले पिआरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नदी आरओआर आयोजनालाई क्षतिपूर्तिसँगै विद्युत खरीद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दरमा पनि संशोधन गरिनपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, आरओआर आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र पाइसकेका आयोजनाहरुलाई पिआरओआरमा लैजाँदा तथा त्यस्ता आयोजनाभन्दा माथि पर्ने गरी पिआरओआर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
