काठमाडौं- कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मापनको आधार वर्ष (बेस इयर)मा पाचौँ पटक परिवर्तन गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानेर गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यसअघिसम्म सन् २०००/२००१ लाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयार गर्ने गरिएको थियो।
आधार वर्ष परिमार्जनसँगै अर्थतन्त्रका सूचक मापनका चर (भेरिएबल्स) थपिएका छन्। यसअघि १७ वटा चरहरूलाई आधार मानेर लेखा गणना गर्ने गरिएकोमा अहिले २१ वटा पुर्याइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए। 'आधार दर परिवर्तन भएसँगै १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकारमा १४ प्रतिशतले परिवर्तन भएको देखिएको छ,' रेग्मीले भने।
आधार वर्ष परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसअघि गत वर्ष वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रहेको उल्लेख थियो। 'आधार वर्ष परिमार्जनले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा खास ठूलो प्रभाव नपारे पनि आर्थिक क्रियाकलाप धेरै समेट्ने भएकाले संरचनागत परिवर्तनलाई वास्तविक चित्रण गरेको छ,' रेग्मीले भने।
आधार दर परिवर्तनले अर्थतन्त्र वृद्धिदरको नयाँ तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ। त्यसअघिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.३७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएको विभागको भनाइ छ। भूकम्पपछिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.५९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक
आधार वर्ष परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक गरिएको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सन् २०१०/२०११ लाई आधार मानेर आधार मूल्यमा कूल गार्हस्थ उत्पादन १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। सन् २०००/२००१ लाई आधार मानेर गणना गर्दा आर्थिक वृद्धिदर २.०३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको छ। गत वर्षको चैत ११ गतेपछि ११२ दिन लकडाउन गरिएको थियो। लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा परेको छ।
२०७२ सालमा भूकम्प र त्यसपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण शून्यमा झरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर त्यसयताका तीन वर्ष वृद्धिमा थियो। तर, यसपटक कोभिड-१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक वृद्धिदरमा पुर्याएको छ। 'कोभिडले पारेको प्रभाव विस्तारै न्यूनीकरण हुँदैछ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले भने।
उपभोग बढ्यो, बचत घट्यो
लेखा मापनको आधार वर्षमा भएको परिवर्तनले नेपालीको उपभोग र बचतको नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको छ। जसअनुसार नेपालीको कूल उपभोग ९१.१ प्रतिशत छ। पुरानो आधार वर्षलाई आधार मान्दा उपभोग ८१.९ प्रतिशत भए पनि नयाँ आधारमा लेखा गणना गर्दा उपभोग बढेको छ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कूल राष्ट्रिय बचतको अंश कमजोर भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल राष्ट्रिय बचत ८.९ प्रतिशत सिमित छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५.७ प्रतिशत रहेको कूल राष्ट्रिय बचत यो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा पनि कममा आएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
