काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने तयारी गरेको छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कम्तीमा एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि गुरुङको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनमा नजाने टिप्पणी उठाइएको हो।
उक्त टिप्पणी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको टेबलमा पेस गरेको छ। केही दिनमा नै गुरुङविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्णय गर्ने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्री गुरुङलाई जिल्ला अदालतले गत साउन २२ गते दोषी ठहर गर्ने आधार नभएको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतले गुरुङसहित ७ जना प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको इजलासले उक्त अभियोगमा मुद्दा खेपेका प्रतिवादी मीनबहादुर तामाङ, कर्साङ भन्ने कर्ण तामाङ, पार्वत गुरुङ, उर्मिला थामी, जीवन तामाङ, सागर तामाङ र सविन तामाङलाई सफाइ दिएको थियो।
अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग भएको पुष्टि नभएको र सामान्य कुटपिटको मात्र घटना देखिएको भन्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो। घटनालाई कुटपिटमा परिणत गरेपनि अदालतले कुटपिटमा कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेता, मन्त्री गुरुङविरुद्ध ३५ दिने म्याद जारी भएको थियो। दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई जिल्ला अदालतले सुरुमा २०७६ असारमा अदालतमा उपस्थित हुन ३५ दिने म्याद जारी गरेको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बयान दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले म्याद तामेली गरेको थियो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनीविरुद्ध म्याद जारी भएको तर अदालत उपस्थित नभएको समाचार प्रकाशन भएपछि गुरुङ २०७६ कात्तिक ३ गते जिल्ला अदालत हाजिर भएका थिए। बयानपछि थुनछेक आदेश गर्दै जिल्ला अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छोडेको थियो।
सांसद गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध २०७४ सालको निर्वाचनका समयमा एक व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै दोलखाका वीरध्वज खड्काको जाहेरीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा २०७६ वैशाख २९ गते दर्ता भएको थियो। जाहेरीका आधारमा सांसद गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
२०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनका बेला खड्कामाथि काठमाडौंमा आक्रमण भएको थियो। त्यसमा गुरुङ पनि संलग्न भएको भन्दै उनीविरुद्ध खड्काले ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले उक्त टिप्पणी सदर गरेपछि यो मुद्दा टुङ्गिने भएको छ। मन्त्री गुरुङविरुद्ध जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म जाने बाटो बन्द हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
