महामारीले बिथोलेको रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्छ : उमेशचन्द्र उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ९, २०७७ ०८:००

कोरोना महामारी सुरु भएसँगै आन्तरिक श्रम बजारमा एकैपटक १० लाख भन्दा बढी श्रमिक बेरोजगार हुन पुगे। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनले त्यसलाई थप मलजल गर्यो। पहिलो पटक देश लकडाउन गरिएको झण्डै एक वर्ष बितेको छ। कोरोना संक्रमणदर पनि पहिलेभन्दा घट्दोक्रममा देखिएको छ। योसँगै अर्थतन्त्रका सबै गतिविधि खुला भइसकेका छन्। कतिपय आर्थिक क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा फर्कने कोसिस गर्दैछन् भने कतिपय क्षेत्र भने लयमा फर्कन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

महामारी शुरु भएको शुरुवाती चरणमा रोजगारी गुमाएका कतिपय क्षेत्रका श्रमिक विस्तारै रोजगारीमा फर्कन थालेका छन्। तर, त्यसबेला काम गुमाएका धेरै श्रमिकले पुनः रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। काम गुमाएका श्रमिकलाई स्वरोजगारको अवसर दिइने भने पनि त्यो पहल प्रभावकारी छैन। कोरोना महामारीका कारण हाम्रो आन्तरिक श्रम तथा रोजगार बजारमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो ? कतिले रोजगारी गुमाए ? अझैं रोजगारी गुम्ने सम्भावना कत्तिको छ ? महामारीका कारण गुमेको रोजगारी पहिलकै अवस्थामा फर्कन सक्छ ? यसबाहेक आन्तरिक श्रम बजारमा बर्षेनी थपिने ५ लाख श्रमिकलाई अवसर दिन नेपाली अर्थतन्त्र सक्षम होला? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेशनल लेबर एकेडेमीका उपाध्यक्ष तथा सहप्रध्यापक उमेशचन्द्र उपाध्यायसँग नेपाल लाइभका लागि उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीबाट हाम्रो आन्तरिक श्रम र रोजगार बजारमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो?
महामारी सुरु भएसँगै सरकारले लकडाउन गर्‍यो। लकडाउनपछि सबै कुरा एकै पटकमा बन्द भए। स्थायी श्रमिकबाहेक सबै अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको काम बन्द भयो। काम पाइन छाड्यो, काम गरेको पारिश्रमिक पनि पाउने अवस्था रहेन। एक पटकमा झन्डै १० लाख श्रमिक बेरोजगार भए।

काठमाडौंमा रहेका झण्डै ६ लाख श्रमिक काठमाडौं छाडेर गए। यसबाहेक पनि मुख्य शहरबाट गाउँ फर्कने अभियान सुरु भयो। कोरोनाको प्रभाव श्रमिकमा १५ दिनपछि नै देखिएको थियो। यसले सबभन्दा ठूलो असर उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमै पारेको हो।

त्यसले गर्दा उत्पादन घट्यो। आयात पनि घट्यो। निर्यात पनि घट्यो। जेठ असारसम्मको अवधि निराशाजनक नै थियो। आइरहेको रेमिट्यान्सले केही हदसम्म देशको अर्थतन्त्र चलायमान भयो। रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने सबैको आकलन थियो। तर, यस्तो अवस्था आएन। जसका कारण आन्तरिक बजारमा रोजगारी गुमाए पनि परिवारको सदस्यको रेमिट्यान्सले केही सहजता दियो। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा गएका जति युवा नेपाल फर्कन्छन् आकलन भएको थियो, त्यो अनुसार विदेशबाट युवा नेपाल फर्किएनन्।

कतिपय गन्तव्य मुलुकबाट थोरै फर्किए पनि कतिपय भने काम खुलिहाल्छ भने आशामा उतै रोकिए। नेपाल फर्किएकाहरू पनि फेरि उतै फर्कनेगरी आएका थिए। तेस्रो मुलुकमा जाने अवस्था सहज नभए पनि भारतबाट फर्केकाहरू फेरि उतै फर्किसकेका छन्। अर्थात् वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा जस्तो समस्या आउनसक्छ भनिएको थियो, त्यो देखिएन भन्दा हुन्छ।

तर, आन्तरिक श्रम बजारमा भने यसको ठूलो असर पर्यो। त्यो असर कैयौं क्षेत्रमा अहिलेसम्म छ। त्यसबेला बन्द भएका उद्योग व्यवसाय अहिले पनि पूर्ण रुपमा बन्द रहेका र फेरि खुल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अहिले जति उद्योग सञ्चालनमा छन्, ती पनि कोभिडको अगाडि जुन क्षमतमा चलेका थिए, त्यो पनि हुनसकेको छैन।

द्योगहरू अहिले ४० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन्। ८० प्रतिशतको क्षमतामा अति नै थोरै उद्योग चलेका छन। त्योभन्दा माथि त कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन। जसका कारण आन्तरिक श्रम बजारमा अझै पनि गम्भिर असर नै छ। अर्थतन्त्रका नयाँ गतिविधि सञ्चालन होलान्, तर रोजगारीमा गम्भीर असर परिरहने अवस्था अहिले पनि छ।

बाह्य पर्यटक नआउँदासम्म पर्यटन क्षेत्र पहिलेको अवस्थामा सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन। होटल तथा रेष्टुरा व्यवसाय, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसाय, माउन्टेनरिङसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको रोजगारी अहिले पनि शून्य पोजिसनमा छ।

यो अवस्थामा छिटै सुधार आइहाल्दैन। आउँछ भन्न पनि सकिदैन। छिटो सुधार आउन त त्यही अनुसारको लगानी हुनुपर्छ। लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ। अहिले त पोस्ट कोभिडको वातावरण नै बनिसकेको छैन।

तपाईले आन्तरिक श्रम बजारको कुरा गर्दा रेमिटेयान्सको विषय जोडनु भयो। आन्तरिक श्रम बजारसँग रेमिट्यान्सको सम्बन्ध कसरी हुन्छ?
विदेशबाट रेमिट्यान्स आउँदा परिवारले रकम पाउने हो। त्यसले माग बढाउँछ। सामग्रीको विक्री बढी हुन्छ। सामान बिक्री बढी भएपछि उत्पादन बढ्छ। जसले गर्दा यहाँको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छ। उद्योगको क्षमता बढछ। उद्योगको क्षमता बढेको अवस्थामा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने नै हो। तर, अहिले यो सम्बन्ध पनि टुटेको छ। रेमिट्यान्स आएपनि उत्पादन कम भएका कारण आयात बढी हुने अवस्था छ। रेमिट्यान्सको रकम पनि आयातको रकम तिर्दा विदेश नै गइरहेको छ।

अर्को, रेमिट्यान्स आउँदा परिवारले खर्च गर्न रकम पाउँछन। रेमिट्यान्स नै रोकिएको अवस्थामा त जीवन निर्वाहका लागि आफै केही रोजगारी खोज्नुपर्ने हुन्छ। रेमिट्यान्स घटेको अवस्थामा झन बरोगारीको संख्या बढ्छ। श्रम बजारमा नयाँ श्रमिक आउने क्रम छुट्टै छ। यो एउटा फ्याक्टर हो। तर, हुनेखाने देखि सबै श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। अहिले पनि कामको खोजिमा नयाँ श्रमिक ५ लाखको हाराहारीमा आइरहेका छन्।

कोभिडले कुन क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ। अझै कुन कुन क्षेत्रमा थप असर पार्ने सम्भावना कति छ?
एउटा कुरा चाहिँ यसबाट स्वरोजगारको अवसर बढेर गएको छ। त्यो कसरी भने आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर कम भएको छ। वैदेशिक श्रम बजारमा जान पनि कठिनाइ छ। बाधा अवरोधहरू बढेका कारणले श्रमिकहरू स्वरोजगारमा जान बाध्य भएका छन्।

कृषिको आधुनिकीरणमा जान यसले बल पुर्याएको छ। धेरै युवा अहिले नयाँ ढंगबाट स्वरोजगार बन्नेतिर लागेका छन्। त्यसमा पनि कृषिमा लाग्नेको संख्या बढी छ। अर्को, कुरा बजारको विकास तीब्र गतिमा भएकाले सबभन्दा बढी सडक व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढेको छ। यो अरुभन्दा सजिलो व्यवसाय पनि हो। भारतबाट फर्केकामध्ये एउठा ठूलो समूह सडक व्यवसायमा लागेको छ। आफ्नो सम्पर्कमा रहेका भारतीय ठाउँबाट सामान ल्याएर व्यवसाय गर्ने यो तत्परताले स्वरोजगारमा टेवा पुर्याएको छ।

महामारीका कारण श्रम र रोजगारीमा देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या कुन क्षेत्रमा देखापर्यो ? अहिले कहाँ कहाँ त्यो समस्या यथावत छ?
सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, यातायात क्षेत्रका मजदुर, सडक व्यवसायमा रहेका साना व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा परेको थियो। अन्य क्षेत्रमा केही सहजता हुँदै आए पनि पर्यटन क्षेत्रको समस्या यथावत छ।

साउनदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा असर कम हुँदै गएको छ। अहिले यातायात मजदुर युनियनका साथीहरूसँग बुझ्दा ११ लाखले रोजगारी गुमाए पनि ५ देखि ६ लाखले रोजगारी पाइसकेका छन। अरु त कहाँ पलायन भए, त्यसको कुनै रकेर्ड छैन। तर, यो क्षेत्र पनि पहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छैन। उत्पादनशील उद्योगमा पनि कतिपय उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएका र चलेका पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका कारण स्थायी श्रमिकबाट काम चलाउने तर विस्थापित भएका श्रमिकहरूलाई नलिने मनसायमा छन्। यसको एउटै कारण हो उद्योगहरूको खर्च कटौति गर्ने उद्देश्य। होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा क्याटरिङ लगायतको सेवाक्षेत्रका श्रमिक अहिले पनि संकटमै छन्।

पर्यटकसँग जोडिएका अन्य क्षेत्र पनि संकटमै छन्। यो संकट लामो समयसम्म रहन्छ। सबैभन्दा अन्तिममा रिकभर हुने क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो। सबैभन्दा बढी प्रभाव र लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने क्षेत्र नै यही हो।

त्यसबाहेक निर्माण क्षेत्रमा अहिले कम प्रभाव परेको छ। लकडाउन अवधिमा प्रभाव परे पनि त्यसपछि निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन्। यो क्षेत्रको प्रभाव क्रमशः कम भइरहेको छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा महामारीको प्रभाव अहिले पनि छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा स्कुलहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। १ हजार देखि १५ सय विद्यालय त बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

अब हामी पोस्ट कोभिडको चरणमा छौं, यो अवधिमा पनि प्रभावित हुने क्षेत्रहरू छन्?
विद्ययमान क्षेत्रहरू जुन छन् त्यसमा अब थप प्रभाव नहोला। कठिन अवस्था उनीहरूले भोगिसकेका छन्। अब रिकभर हुन कति लाग्छ भने कुरा मात्रै हो।

अर्थतन्त्र विस्तारै पहिलेकै अवस्थामा फर्कंदैछ भन्न थालिएको छ। महामारीका कारण गुमेको रोजगारी फर्कने सम्भावना कत्तिको छ?
यो अहिले पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सक्दैन। यसका लागि धेरै समय लाग्छ। किनभने सरकारले एउटा योजना बनाउँछ र योजनाको व्याख्यामा अनेक विषय राखेको हुन्छ। उदाहरणका लागि केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले अर्को वर्ष हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गछौं भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव छैन। सम्भव नभएको मात्र हैन, अबको ५ वर्षसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन।

यो सपना नदेखे पनि हुन्छ। आर्थिक गतिविधि भन्ने कुरा रातारात परिर्वतन हुने विषय हैन। कुनै क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि सबै क्षेत्रमा सोही अनुसारको प्रभाव पर्न सम्भव छैन।

अहिले तत्काल रिकभर गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै प्रभाव परेन। सुरुवाती चरणमा निजी अस्पतालहरूले केही समस्या भोगे पनि अहिले विस्तारै रिकभर भइरहेको छ। सरकारी क्षेत्रका श्रमिकमा त असर नै परेन।

अब खुल्ने नयाँ रोजगारीको क्षेत्र के के हुन सक्छन्?
अब नयाँ रोजगारीको क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधिको क्षेत्र हो। यसको सम्भावना बढेर गएको छ। अहिले पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या दैनिक बढिरहेको छ।

कैयौं क्षेत्रमा अझै पनि समस्या छन्। महामारीमा गुमेको रोजगारी फर्काउन, श्रम र रोजगार बजारलाई लयमा फर्काउने आधार के के हुनसक्छन्?
लयमा फर्कन सक्ने पहिलो आधार भनेको पर्यटक आगमन बढनुपर्छ। पर्यटक आगमन बढेर गएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै नभइ सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव फैलिएर जान्छ। ‘फस्ट इन्कम’ पर्यटन क्षेत्रमा आउँछ र त्यो आय विस्तारै अरु क्षेत्रमा पनि जान्छ। त्यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ।

तर, पर्यटक आगमन २०२१ भित्र बढ्ने सम्भावना देखिदैन। अफिसियल रुपमा आउनेहरू आउँछन्, तर केही उत्साहीहरू आएर मात्र पुग्ने अवस्था रहन्न। विदेशी पर्यटक ठूलो संख्यामा आउनु पर्ने हुन्छ। ठूलो मात्रामा चिनियाँ तथा भारतीयहरू आउनुपर्छ। १० देखि १५ लाख पर्यटकहरू आउँदा मात्रै पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्ने आधार बन्छ। महिनाको २ सय, ३ सय पर्यटक आउँदैमा यो त सम्भव छैन।

दोस्रो आधार वैदेशिक लगानी हो। वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता भएपनि सो अनुसारको काम भइरहेको छैन। यसको एउटा उदाहरण भूकम्पमा आएको प्रतिबद्धता अनुसार रकम नआउनु हो। अहिले पनि प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी आएको छैन।

तेस्रो आधार, देशभित्रकै उद्योग/उद्यमीलाई प्रशस्त मात्रामा प्रोत्साहन गर्ने हो। उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिएर पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतमा संकट सुरु भएसँगै उद्योगको सुरक्षाका लागि सरकारले श्रमिकको ज्यालासमेत दिन रकम दिएको थियो। तर, हाम्रो सरकारसँग त्यो किसिमको क्षमता छैन। गर्न सकिन्छ भने आँट पनि छैन। सरकारले गर्न चाहेको अवस्थामा उद्योगी पनि इमान्दार छैनन्। उनीहरूले पनि दुरुपयोग गर्छन्। उद्योगी व्यवसायीलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि साना व्यवसायीलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ। ठूला व्यवसायलाई त्यति आवश्यक छैन, साना तथा लघु उद्यम व्यवसायहरूलाई प्रबद्र्धन गर्न भने पुनःकर्जा सुविधा दिनु पर्छ। मौद्रिक नीतिमा त्यो व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कोभिडले कतिपय व्यवसायलाई नयाँ स्वरुपमा पुर्‍याएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक बजारमा श्रमिक आपूर्तिमा कस्तो फरक ल्याउला?
कृषिको आधुनिकरण प्ररियोजनाले केही गति लियो भने आन्तरिक बजारमा श्रमिकले अवसर पाउन सक्ने क्षेत्र तयार हुनसक्छ। त्यो सम्भावना देशैभर हुन्छ। हरेक स्थानीय तहमा हुन्छ। यसमा प्रमुख भुमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको नै हुन्छ। स्थानीय सरकारले वेरोजगार युवाहलाई कसरी परिचालन गर्ने र आम्दानी कसरी बढाउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। तर, त्यो पनि अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले असम्भव जस्तै बनाएको छ। जनप्रतिनिधिहरू पनि आपसी झगडामा लागेका छन्। यो नै ठूलो समस्या भएको छ। स्थानीय तहसम्म विभाजित राजनीतिको असर पुगेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पार्छ। जसका कारण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अवस्था रहँदैन। यान्त्रिकीरणको बढ्दो प्रयोगले रोजगारीको अवसर अझ खुम्चन सक्छ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा माग घटेको छ। आन्तरिक बजारमा पनि वर्षेनी ५ लाख श्रमिक थपिन्छन्। उनीहरूलाई अवसर दिन नेपाली अर्थतन्त्रले सक्ला?
तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो सम्भव छैन। सन् २०२१ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र केही सुधारहरू भएपनि कोभिड अगाडिको अवस्थामा जान सकिदैन। किनभने नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छैन। ठूला बहुराष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीकर्ता र नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन।

साना उद्योगीहरूले धेरै कुरा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको क्षमता पनि कम हुन्छ र सरकारको सहयोग पनि थोरै हुन्छ। सरकारले नीति मार्फत् जे घोषणा गर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्दैन। त्यो प्रयत्न पनि प्रभावकारी भएको छैन। फेरि अहिले राजनीतिक घटनाक्रमले यसलाई शून्य तहमा झार्न सक्छ। यो अवस्थाले रोजगारीको अवसर बढने अवस्था देखिदैन। जसोतसो टिकेर बस्ने नै हो। उपयुक्त समय हेरेर बस भन्ने नै अहिलको हाम्रो अवस्था हो।

कोरोनापछि सबै व्यवसायी लागत घटाउने रणनीतिमा छन्। यसको मारमा श्रमिक परे। अब त बेरोजगारी बढ्ने जोखिम पनि छ नि, होइन?
यसको असर अवश्य पनि श्रमिकमा नै पार्ने हो। यसले बेरोजगारी बढ्न सक्ने जोखिम ल्याउँछ। लागत कटौती गर्ने भन्नेबित्तिकै कर्मचारी कटौति गर्ने नै हो। अन्य क्षेत्रको खर्च केही मात्रै घटाउन सकिन्छ। जस्तो कि, पुँजीको लागत घटाउन सकिदैन। कच्चा पर्दाथको लागत घटाउन सकिदैन। मेसिनरीको लागत पनि घटाउन सकिदैन।

कर्जाको ब्याज घटाउँदा पनि खासै ठूलो प्रभाव पर्दैन। त्यसकारण उनीहरूले लागत घटाउने भनेको नै श्रम कटाएर हो। काम गरिरहेको श्रमिकलाई पनि उही सेवा सुविधामा बढी काम लगाएर उद्योगीले लागत घटाउने हो। यसले गर्दा थोरै श्रमिकबाट धेरै काम लिने बाटोमा उनीहरू जान्छन्। थोरै श्रमिकबाट बढी काम लिने भन्नेबित्तिकै बाँकी श्रमिकको त रोजगारी अवश्य पनि गुम्छ। यसकारण खर्च कटौतिको विषयले बेरोजगारीमा बल नै पुर्‍याउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयले साना व्यवसाय कोभिडको सबैभन्दा मारमा परेको तथ्यांक दिएका छन्। स्वरोजगारहरू पनि बेरोजगार हुने अवस्था आएको हो?
स्वरोजगारहरूका लागि पनि कतिपय अवस्थामा असहजता आउन सक्छ। जस्तो कि, आफ्नो उत्पादन दिने स्वरोजगारहरूलाई त्यति ठुलो असर पर्दैन। सेवा दिने स्वरोजगारहरूलाई भने ग्राहो हुन्छ। जस्तै, मोटरसाइकलको आयात कम भएको अवस्थामा वर्कशप सञ्चालन गरेर बसिरहेकाहरूको अवसर खुम्चिन्छ। सेवाग्राही कम हुँदा सेवा दिने स्वरोजगारहरूलाई असर गर्छ। आम्दानी घटेपछि मान्छेले सेवा लिँदैन। उत्पादनतिरका स्वरोजगारहरूलाई खासै असर नगर्ला। ज्यालादारीको हकमा भन्दा उनीहरू अलि बढी सुरक्षित हुन्छन्।

विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकहरू अहिले पनि काममा फर्किन पाएका छैनन्। पर्यटन उद्योगबाट धेरै कामदार पलायन भएका छन्। उनीहरू काममा फर्कने वातावरण कहिले बन्ला?
अहिले राजनीतिक घटनाक्रम जुन रुपमा विकास भइरहेका छन्, त्यो नभएको भए छिट्टै केही सुधार हुन सक्थ्यो कि भने आकलन थियो। यसले केही समय बढाएको छ। अहिले अर्थतन्त्रको अजेन्डा पछि परेको छ। राजनीतिक अजेन्डा हावी भएको छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्रको अजेन्डा हावी हुनु पर्ने हो। संविधानका कुरा अगाडि आए। राजनीतिक चलखेलका कुरा बढी हुन थाले। उनीहरूको आर्थिक अजेण्डातिर ध्यान जाने अवस्था छैन। जसका कारण विकासका कामहरू हुन सकेका छैनन्। विकासमा मेगा प्रोजेक्टका काम हुन नसक्दा रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुन सक्ने अवस्था पनि छैन।

श्रमिकको सिप र क्षमता विकासमा कसरी अगाडि बढनु पर्ला?
अहिलेको बजेटमा पनि रोजगारी वृद्धि, सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई मात्रै आधा खर्ब रकम छुट्याइएको छ। सरकारले जति योजना बनाएर, बजेटमा जे जे राखे पनि कार्यान्वयनको तहमा आइसकेपछि भुत्ते भएको छ। नयाँ रोजगारीका सिपहरू दिने भन्ने विषय व्यावहारिक भएको छैन। सिप त सिकाइन्छ तर उसलाई लगानी गर्न पुँजीमा सरकारले सहयोग गदैन। साइकल मर्मतको तालिम दिने तर साइकल मर्मत पसल खोल्न रकम नदिने हो भने त्यो तालिमको महत्व नै हुँदैन। यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी छौं। मासु तथा दुध उत्पादनको क्षेत्र एउटा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो, तर यसमा लगानी नै कम छ।

आन्तरिक श्रम बजारमा अहिले पनि श्रम शोषण छ। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पनि नपाउने अवस्था छ। यसको अन्त्य हुने अवस्था कहिले आउँछ?
सरकार तथा सत्तामा बसेकाहरूमा संवेदनसिलताको कमी हुने नै हो। सत्तासिन दलको तथा प्रतिपक्ष दलको संवेदनसिलता श्रमप्रति कम छ। जसका कारण श्रमिक शोषणमा परिरहेका छन्।

सरकारी कृषि फर्ममा काम गर्नेहरूले पनि सरकारले ताकेको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। अब निजी क्षेत्रका त कुरै छोडौं। यो हुने भनेको संवेदनसिलताको कमी हो। संवेदनसिलताको कमीले श्रम शोषण भएको छ। अर्कोतिर कानुनी संरक्षण दिइएको छ। तर, लागू भएको छैन। श्रम शोषण अन्त्य हुने विषय आर्थिक गतिविधिका क्षेत्र विस्तार हुनु नै हो।

श्रम बजारमा श्रमिकको सेवा सुविधा डिमाण्ड एण्ड सप्लाईमा पनि भर पर्छ। डिमाण्ड बढी भएको बेला मजदुरको तलब सुविधा बढी हुन्छ भने कम भएको बेला सेवा सुविधा पनि कम हुन्छ। हाम्रोमा माग कम छ। जसका कारण न्यूनतम तलबमा समेत श्रमिकले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
राज्यले यसका लागि अनुगमन सयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।

सरकारले अहिले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अगाडि सारेको छ। यी २ वटा कार्यक्रमलाई अहिलेकै ढाँचामा चलाउँदा थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ त?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना दुबै अति नै राम्रो योजना हुन्। तर, यी कार्यक्रमको कार्यान्यवनमा सरकार चुकेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई संवेदनसिल बनाउनुपर्छ। यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई नै फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले उनीहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्छ। अर्को पटक पनि निर्वाचन जित्न सहज हुन्छ। कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरूको सक्षमतामा प्रश्न उठ्छ भनेर स्थानीय तहहरूलाई काममा संवेदनसिल बनाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अहिले जसरी सञ्चालन भएको छ, त्यो उद्देश्य अनुसार भएको छैन। यसलाई त उत्पादन बढाउँदै आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने कामहरूमा परिचालन गर्नु पर्नेमा अहिले कार्यकतालाई रकम बाँड्ने काम भएको छ। यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर दुध तथा तरकारीको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। तर, यहाँ त सडक सफा गर्ने जस्ता काम भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमुलक कार्यक्रममा लगाउन नसक्दा यसबाट उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन।

संकटबाट श्रमिकले के पाठ सिक्ने?
श्रमिकले सिक्नु पर्ने विषय ज्यालादारी रोजगारीमा आफू संलग्न हुन सक्ने अवस्थासम्म हो। तर, ज्यालादारी रोजगारीबाट हट्नु पर्ने अवस्थामा आफूलाई कुन सिपबाट के व्यवसाय गर्दै आम्दानीलाई यथावत राख्ने भन्ने विषयमा संवेदनसिल हुनुपर्दछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

कोशी मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा मोबाइल लैजान प्रतिबन्ध

रवीन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

राप्रपा रुपन्देही उपाध्यक्षसहित तीन नेताले दिए राजीनामा