योजना आयोगबाटै कानुन उल्लंघन, बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफल प्रभावित

अर्थ समाचार

सविन मिश्र मंगलबार, फागुन ४, २०७७ ०८:४५

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारणमा ढिलाइ गरेको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटको सिलिङ माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ। त्यसमा आउँदो वर्ष सरकारले संकलन गर्ने राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणको सिमा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। 'उपाध्यक्ष व्यस्त भएका कारण अहिलेसम्म सिलिङको विषय टुंगो लागेको छैन,' योजना आयोग स्रोतले भन्यो।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्प कँडेल विभिन्न विकास आयोजनाको निरीक्षण एवं अनुगमनका लागि निरन्तर काठमाडौं बाहिर थिए। अघिल्लो हप्ता पाँचथर गएका उनी आइतबार राति मात्रै काठमाडौं आइपुगेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा 'आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन् खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी ३ वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ,' उल्लेख छ। यसअनुसार आयोगले मध्यकालीन् खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिमा अघिल्लो महिना नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हो।

'योजना आयोगबाट अहिलेसम्म सिलिङ टुंगो लागेको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। आयोगले सिलिङ तय नगर्दा आउँदो वर्षको बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफल सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको अर्थका ती अधिकारीको भनाइ छ।

योजना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादु शाहीले भने आन्तरिक तयारी भइरहेकाले सिलिङ पठाउन केही ढिला भएको बताएका छन्। 'योजना आयोगले तयारी गरिरहेको छ, बैठक बसेर निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो,' सदस्य शाहीले भने, 'योपटक कोभिड-१९ को प्रभावबारे विस्तृत छलफल गरी बजेट प्रक्षेपण गर्न खोज्दा केही ढिला भएको मात्रै हो।'

कानुनमा भने योजना आयोगले चालु वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षा प्रतिवेदनको आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी बजेट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले माघ २७ गते चालु वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ६ महिनाको आर्थिक स्थिति एवं चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले माघ अन्तिममा सार्वजनिक गरेको मध्यावधी समीक्षामा चालु वर्षको चालु तथा पुँजीगत दुवै खर्चको आकार घटाएको छ। जसका कारण आउँदो वर्षको बजेटको सिलिङ उच्च अंकले बढाउन सक्ने अवस्थामा योजना आयोग छैन। 'भर्खरै मात्रै २० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटाइएको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ बजेटमा उच्च अंकले खर्च बढाउन सकिँदैन,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'यही दबाबमा आयोगका पदाधिकारी रहेको देखिन्छ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।