काठमाडौं- ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ले २ वर्षमा कुनै पनि आयोजनालाई सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेको छैन। ५ वर्षभित्र २१ वटा आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमले अधिकांश आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको काम नै सुरु गर्न नसकेको देखिएको हो।
त्रिशुली थ्री–बी, सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि नै निर्माणाधीन अवस्थामा थिए। यी आयोजनाबाहेक अहिले अरु थप कुनै पनि आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति छैन। भेरी-बबई डाइभर्सन (४८ मेगावाट), तामाकोशी-५ (९६ मेगावाट) र रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले बनाउने सिम्बुवा (७० मेगावाट) तथा धुन्सा (७२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा प्रारम्भिक चरणका केही काम अघि बढेपनि चालु आर्थिक वर्षभित्र प्राथमिक सेयर जारी गर्ने अवस्था भने नरहेको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश गरिएका डेढ दर्जन आयोजनाहरुमध्ये भेरी-बबई डाइभर्सन, तामाकोशी-५, धुन्सा र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा तुलनात्मक रुपमा केही प्रगति देखिएको छ। यी आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएपनि सेयर निष्काशन गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम १० प्रतिशत संरचना निर्माणको काम गर्ने पूरा गर्ने सक्ने अवस्था देखिँदैन।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सुरु हुँदा सरकारले १९ वटा आयोजनालाई समावेश गरेको थियो। पछि रसुवागढी र सान्जेनलाई पनि यही कार्यक्रमभित्र राखेपछि आयोजनाको संख्या २१ पुगेको थियो। अहिले यो कार्यक्रमबाट बुढीगण्डकी-क आयोजनालाई झिकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ७५ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको बुढीगण्डकी–क आयोजनाको लाइसेन्समा विवाद देखिएपछि जनताको जलविद्युत कार्यक्रमबाट हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा जनताको सहभागिता र स्वामित्वभाव कायम गरी आन्तरिक पूँजीको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका यी आयोजनामा ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी जनताबाटै खोज्ने सरकारको लक्ष्य छ।
७५ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको बुढीगण्डकी–क आयोजनाको लाइसेन्समा विवाद देखिएपछि जनताको जलविद्युत कार्यक्रमबाट हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यही कार्यक्रमभित्र रहेको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्राम्भिक चरणका कामहरु सकिएका छन् भने आर्थिक प्रस्ताव पनि खोलिसकेको छ। तर, टेन्डर विवादका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै, सिम्बुवा खोला र धुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम सकिएको छ भने पहुँचमार्ग निर्माण र आयोजना निर्माणस्थलमा अरु सामान्य संरचना बनाउने काम चलिरहेको छ।
विदेशबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सबाट बनाउने भनेका यी दुई आयोजनाका वित्तीय व्यवस्थापन, कम्पनी स्थापना र कर्मचारी भर्ना लगायतका प्रक्रिया पनि सकिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमभित्रै रहेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने भनेको तामाकोशी–५ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अझै वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माण गर्नका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर पहुँच मार्ग निर्माण तथा आयोजना स्थलमा सामान्य संरचनाहरु निर्माण र सरकारी जग्गा प्राप्तिको काम अहिले भइरहेको छ।
चीनको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले यो आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाएको भएपनि हालसम्म त्यसको निर्क्योल हुन सकेको छैन। एआइआइबीले लगानी गर्ने नगर्ने अन्योलताकै बीच कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्न आफू इच्छुक रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव बुझाएको छ। तर, आयोजनामा कसले लगानी गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।
यो कार्यक्रमभित्र राखिएका बाँकी आयोजना कुनै अध्ययनको निकै प्रारम्भिक चरणमा छन् भने अधिकांश अध्ययनको चरणमा समेत प्रवेश भइसकेका छैनन्। २०७५ फागुन २ गते जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताएका थिए। जनताको लगानीको कार्यक्रम भएकाले सफल हुनेमा आफू आश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
तर, निर्माणको क्रममा भएका आयोजनामै भौतिक तथा आर्थिक प्रगति निकै कम हुनु र अरु आयोजना भने कार्यक्रम सुरु भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययन र निर्माणको चरणमा नजानुले यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठेको छ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमका आयोजनामा हुने लगानी रकममध्ये ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत स्वपूँजीमार्फत् सेयर लगानी गरिने तथा स्वपूँजीमार्फतको लगानीमा ५१ प्रतिशत सरकार एवं त्यसअन्तर्गतका निकाय र ४९ प्रतिशत जनताको लगानी हुने जनाइएको थियो।
थप समाचार :
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा रसुवागढी र साञ्जेन पनि
मौरीले फूलको रस ल्याएर चाका बनाएजस्तै ठूला आयोजना जनताकै पूँजीबाट बनाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम, कुन प्रदेशमा कति?
जलविद्युत कार्यक्रम : ३ हजार मेगावाटका १९ आयोजनामा जनताको लगानी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
