सिडिएससी र नेप्सेका कर्मचारीलाई बोनसमा विभेद

अर्थ समाचार

सिडिएससी र नेप्सेका कर्मचारीलाई बोनसमा विभेदनेप्सेका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत दिँदा सिडिएससीलाई किन १ मात्र?

हेमन्त जोशी आइतबार, फागुन २, २०७७ ०९:०५

काठमाडौं- बजारमा प्रतिस्पर्धा विना सञ्चालनमा रहेका कम्पनीका कर्मचारीले पाउने बोनसमा लफडा देखिएको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धी विना सञ्चालनमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लिएरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)का कर्मचारीले कानुनको आफूखुशी ब्याख्या गर्दै फरक फरक दरमा बोनस खाएका छन्।

कानूनी व्यवस्थामा ‘प्रतिस्पर्धी कम्पनी’ र ‘एकाधिकार’का विषयमा स्पष्ट नहुँदा (नेप्से) र (सिडिएससी)का कर्मचारीले पाउने बोनसमा लफडा देखिएको छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार संचालित यी दुई सरकारी प्रतिष्ठानका प्रतिस्पर्धी कम्पनी अहिले बजारमा छैनन्।

बोनस ऐन २०३० र नियमावली २०४९ अनुसार बजारमा अरु प्रतिस्पर्धी कम्पनी भएका सरकारी कम्पनीका कर्मचारीले ५ प्रतिशत र एकाधीकार कायम गरेका सरकारी कम्पनीका कर्मचारीले १ प्रतिशत मात्रै बोनस पाउँछन्। तर नेप्से र सिडिएसीका कर्मचारीले भने फरक–फरक बोनस पाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट नेप्सेका कर्मचारीले ५ प्रतिशत बोनस खाएका छन् भने सिडिएससीका कर्मचारीले १ प्रतिशत बोनस खाएका छन्। अझ रोचक कुरा त के भने, सिडिएससी नेप्सेद्वारा प्रवर्द्धित कम्पनी हो भने उक्त कम्पनीको बासलातलाई पनि नेप्सले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरणमा समावेश गर्छ। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद सिडिएससीको संचालक समिति अध्यक्ष र सदस्य पनि नेप्सेकै कर्मचारी छन्।

सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले बोनस वितरण गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार यी दुई निकायले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट कर्मचारीले ५ प्रतिशत बोनस पाउनेगरी अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृती मागेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले नेप्से र सिडिएससी दुवैका कर्मचारीलाई १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिन सक्ने सहमति दियो।

नेप्सेका कर्मचारीले अघिल्लो वर्ष नै पाउनुपर्ने बोनस अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि स्वीकृत नगरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेपनि नेप्सेले पेश्कीका रूपमा कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस बाँढिसकेको छ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कै बोनस स्वीकृत भएको चिट्ठी अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। तर नेप्सेले कर्मचारीलाई एड्भान्स बोनस दिएको छ,’ साउदले भने, 'गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस साधारण सभाबाट पारित भयो। अब अर्थको स्वीकृती माग्न बाँकी छ।’

सिडिएससी बजारमा एकाधिकार कायम गरेको कम्पनी भन्दै अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै बोनस स्वीकृत गरेपछि त्यहाँका कर्मचारीले ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी गत पुस २९ गतेको अदालतको फैसलाले कर्मचारीको रिट खारेज गरिदिएको छ। बोसन नियमावली २०४९ को नियम ६ ले सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस बापत छुट्याउनुपर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त नियमको उपनियम १ ले सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको प्रतिष्ठानले आफूले आर्जन गरेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको ५ प्रतिशत बराबरको रकम बोनसबापत छुट्याउनुपर्नेछ’ भनी उल्ले गरेको छ।

सोही नियमको उपनियम २ ले सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा स्थापना भएको एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानले आफूले आर्जन गरेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत बराबरको रकम मात्र बोनस बापत छुट्याउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै एकाधीकार रहेका र प्रतिस्पर्धी कम्पनीका कर्मचारीले पाउने बोनस रकम पनि फरक छ। नियमावलीमा भएको बोनस सम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले नेप्से र सिडिएससीको हकमा भने अन्यौलता सिर्जना गरेको देखिन्छ। ‘हामी कसरी एकाधीकार प्राप्त संस्था कसरी भयौं? यस्ता खालका अरु संस्था पनि खोल्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ नि। यी संस्थाको प्रतिस्पर्धी हुन पाउने भन्ने त छैन।’ नेप्सेका सिइओ साउद भन्छन्।

नेपालमा धितोपत्र कारोबार गर्ने अर्को कुनै संस्था स्थापित भएको छैन। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशतभन्दा धेरै बोनस बाँड्न नपाउने गरी नेप्सेले गरेको प्रस्ताव सच्याइदिएको हो। 'अहिलेसम्म दुईवटा नेप्से त छैनन् नि,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले भने। हालका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना राजस्व सचिव हुँदा नै नेप्सेले १ प्रतिशतभन्दा धेरै बोनस बाँड्न नमिल्ने निर्णय गरिदिएका थिए।

अहिले नेप्से पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा भएकाले बोर्डमा सबै सरकारकै प्रतिनिधित्व छ। नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैकको ३४.६० प्रतिशत, तत्कालीन एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक (हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको)को ६.१२ प्रतिशत र ब्रोकरसहित अन्यको ०.६२ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ। अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै निजी सचिव रमेश अर्याल नेप्सेको सञ्चालक समिति सदस्य छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।