 - Copy.JPG)
फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले निर्वाचन आयोगले नेकपा दल दर्ताको आधिकारिताबारे बदर गर्ने वा उल्ट्याउने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। मंगलबार मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै गुरुङले आयोगले नेकपा विवादबारे एकपटक निर्णय गरिसकेकाले अब थप निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन्।
यसअघि नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आधिकारिताबारे निर्णय दिइसकेकाले अब थप निर्णय गरिरहनु नपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेकपा एउटा पक्षले हद म्याद नाघे पश्चात् जर्बजस्ती दाबीविरोध गर्ने यो सुनिरहेका छौँ। जुन दलको वा पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भनेको छ, त्यसलाई आयोगले अध्यक्षको रुपमा चिनेको छ। माधव नेपाललाई अध्यक्षको रुपमा चिन्दैन। उसले नै दाबीविरोध लिएर जानु त्यो कति कानुन र विधिसम्मत छ,’ गुरुङले भने, ‘निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय फेरि उल्टाउँदैन। आफैले गरेको निर्णय आफै बदर गर्ने वा उल्ट्याउन सम्भव छैन।’
निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीलाई नै नेकपाको अध्यक्षको रुपमा चिन्ने भएकाले दलको आधिकारिकतामा कुनै समस्या नभएको गुरुङले दाबी गरे।
‘आयोगले माधव नेपाललाई अध्यक्ष भनेर चिनेको छैन। नचिनिएको अध्यक्षले दाबी विरोध गर्ने कुरा मिल्दैन। मिलिहाले पनि हदम्याद नाघिसकेको छ,’ गुरुङले भने, ‘आफ्नो अनुकुलता भयो भने निर्वाचन हुन्छ भन्ने! भएन भने हुँदैन भन्ने कुरा ठिक हुँदैन। निर्वाचन जाने विषयमा समस्या असहमति भएपनि सबै दल विस्तारै निर्वाचनमा भाग लिन्छन्।’
सडक संघर्ष गरेर बेर्थमा समय खेर नपाल्न उनले प्रचण्ड-माधव पक्षलाई गुरुङले आग्रह गरे।
नेकपा विवादबारे माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै अध्यक्ष रहेको र नेकपा विभाजन नभएको उल्लेख गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
