कोरियामा विदेशी श्रमिकले पनि कोरियनसरह काम फेर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न सत्तारुढ दलको माग

प्रवास

शिव भुसाल आइतबार, माघ १८, २०७७ ०८:४५

सिओल- कोरियाको सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टीले विदेशी श्रमिकले पनि कोरियन सरह आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ।

पार्टीले यहाँ कार्यरत आप्रवाशी श्रमिकले पनि कोरियन श्रमिकसरह रोजगारदातालाई एक महिनाअघि जानकारी गराई स्वतन्त्र रुपमा काम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन संशोधनको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको पार्टीका आप्रवासी उपसमितिका उपसंयोजक यज्ञराज सुवेदीले जानकारी दिए।

यहाँको सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई आधारभुत मानवअधिकारका सुविधाहरु समेत नदिई सम्पुर्ण अधिकार रोजगारदातालाई दिएका कारण आप्रवासी श्रमिकहरु दमनमा परिरहेको गुनासो बढेकाले उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको सुवेदीको भनाइ छ।

कोरिया सरकारले विश्वका १६ देशबाट ईपियस प्रणाली मार्फत वर्षेनी हजारौँको संख्यामा श्रमिक ल्याउने गरेको छ। इपियस प्रणाली मार्फत कोरिया आउने आप्रवासी श्रमिक कुल ४ वर्ष १० महिना कोरियामा वैधानिक रुपमा रहन पाउने व्यवस्था छ। सन् २००४ मा उक्त प्रणाली लागु गर्दा पहिलोपटक इपिएस प्रणाली मार्फत् कोरिया आउने आप्रवासी श्रमिकले सुरुमा सम्झौता गरेको कम्पनीमा १ वर्ष काम गरिसकेपछि आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो।

तर सन् २०१० मा सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले ल्याएको ‘सरकार कम्पनीको साथी’ नामक नीतिका कारण आप्रवासी श्रमिकका सम्पुर्ण अधिकार कटौती गरी रोजगारदातालाई प्रदान गरिएको थियो।

सम्पुर्ण अधिकार रोजगारदातालाई प्रदान गरिएसँगै उनिहरुले आप्रवासी श्रमिकलाई सुरुमै ३ वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गराई काम गराउँदै आएका छन्।

नयाँ सरकारले तात्कालिन डेमोक्रेट सरकारले व्यवस्था गरेको आफूखुसी काम परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारसमेत कटौती गरी रोजगारदातामा निहित गरेको थियो। श्रमिकले बिचमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि रोजगारदताले अनुमती नदिएमा काम परिवर्तन गर्न नपाउने भएकाले धेरै प्रवासी श्रमिकले डिप्रेसनलगायतका थुप्रै समस्या झेल्नुपरिरहेको सुवेदीको भनाइ छ।

तर उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित भई आउनेमा भने विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। सोही प्रस्ताव नै हुबहु कानुनको रुपमा नआएपनि इपिएस प्रणाली लागू गर्दा दिइएको ‘सुरुमा एक वर्ष काम गरेपछि आफूखुसी ३ पटकसम्म काम फेर्न पाउने’ अधिकारसम्म दिइनुपर्ने गरी माग गरिने सुवेदीको भनाइ छ।

उक्त प्रस्ताव फेब्रुवरीमा चल्ने संसदको अधिवेशनमा पेश गरिने बताईएको छ । संसदमा हजारौँ प्रस्ताव दर्ता भएकाले आफूहरुले दर्ता गर्ने प्रस्तावले स्थान पाउन कम्तिमा १ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।

यता आप्रवाशी श्रमिकले कोरियामा आफ्नो परिवार समेत ल्याई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको मजदुर अधिकारवादी संघ प्रवासी मजदुर युनियनले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरेको छ।

युनियनका अध्यक्ष उदय राईले युनियनले लामो समय देखि कोरियामा वर्क प्रमिट सिस्टम ‘डब्लुपिएस’ लागु गर्नुपर्ने मागसहित संघर्ष गर्दै आएकोमा आफूहरुको ठूलो प्रयासबाट थोरै मागको सम्बोधन हुनेगरी एउटा पार्टीले प्रस्ताव तयार पारेको बताए। यद्यपि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ प्रतिशत सांसद यहाँका उद्योगीहरु भएकाले सो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी बताउँछन्।

उनी थप्छन्, ‘हामिले अन्य सांसदहरुलाई पनि डब्लुपिएसको विषयमा कानुन बनाउन पहल गरिरहेका छौँ तर त्यसका लागि यहाँ कार्यरत सबै प्रवासी मजदुर आन्दोलनमा सहभागि नभई सम्भव छैन।’

डेमोक्रेटिक पार्टीले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव श्रम समितीमा छलफल भई पास भएमा कानुन समितीमा जाने र कानुन समितिले पनि पास गरेपछि मात्र संसदमा पेश हुने बताइएको छ।

कोरियाको संसदमा भएका २ सय ९९ सांसदमध्ये १ सय ६६ सांसद प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा मात्र कानुन संशोधन हुने राईले बताए।

दक्षिण कोरियामा १० लाखको संख्यामा आप्रवासी श्रमिक रहेको अनुमान छ। त्यस्तै इपिएस प्रणालीमार्फत यहाँ आई काम गर्ने श्रमिकको संख्या २ लाख ५० हजार रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।