पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित छ। एक समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपालले गरेका छन्। आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक भएको भन्दै दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न विभिन्न समयमा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका थिए। ती पत्रका आधारमा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार गत आइतबार दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेकपा विभाजन नभएको र अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ यथावत् नै रहने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी दुवै पक्षलाई जानकारी गराएको छ। नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै रूपमा पुस ५ गतेयता गरेका सबै निर्णय आयोगले एकमुष्ठ रूपमा खारेजसमेत गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयलाई प्रचण्ड-माधव पक्षले कसरी लिएको छ? अबको गन्तव्य के हुन्छ र कसरी तय हुन्छ भन्ने विषयमा प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
नेकपाका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबारे तपाईंहरूको पक्षको आधिकारिक धारणा के हो? के आयोगको निर्णय मानेर जाने स्थिति छ?
निर्वाचन आयोगले नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई वैधानिकता दिइसकेको छ। ४४१ जना वैधानिक केन्द्रीय सदस्य भएपछि यो संख्याको बहुमतले गरेको निर्णयलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्ने हो। बहुमत सदस्यको निर्णयलाई वैधानिक नगर्ने निर्वाचन आयोगले कुरा उपयुक्त होइन।
आयोगले ओली पक्षले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएन। ४४१ जनाको बहुमत कता छ भन्ने कुरामा प्रष्टै छ। पुस ७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ४४१ जनामध्ये बहुमत हाम्रो (प्रचण्ड-माधव) पक्षमा छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि पुस १ गतेको स्थायी कमिटी बैठक दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाएका थिए। पुस ५ गतेको स्थायी कमिटी बैठक त्यसैको निरन्तरता हो। त्यो बैठकले पुस १५ गतेका लागि निर्धारण गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई अघि सारेर पुस ७ गते बस्ने निर्णय गर्यो। त्यो मिति तोकिसकेपछि अध्यक्षले अर्को आदेश दिनु त पर्दैन। किनभने बैठकमा आइसकेपछि महासचिव पनि बैठकको एउटा सदस्य हो, अध्यक्ष पनि एउटा सदस्य मात्रै हो।
त्यसपछि पुस ७ को केन्द्रीय कमिटी बैठक भयो। बैठकमा 'को आयो/को आएन' भन्ने भन्दापनि कोरम पुग्यो कि पुगेन भन्ने हुन्छ। बैठकको कोराम पुग्यो। कोरोम पुग्ने क्रममा बिरामी भएर अर्को अध्यक्ष आएनछन् रे! के बिग्रियो र? बिरामी भएर अध्यक्ष ओली आएनन् भन्ने बुझ्दा पनि भयो। पुस ७ मा कोरम पुगेको बैठकले निर्णय गर्यो। ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने र माधवकुमार नेपाललाई राख्ने निर्णय भयो। यो आधिकारिक निर्णय नै केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो।
यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोग प्रवेशै गरेन। आयोगले मुख्य विषयवस्तु र पृष्ठभूमिमा प्रवेशै नगरी ५ गते पछाडि भएका सबै निर्णय अमान्य भनिदियो। दुई अध्यक्षले निर्णय प्रमाणित नगरेको विषयलाई मात्र आयोगले आधार बनाएको छ। दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक पनि बोलाएको छैन भन्ने उसको तर्क छ। आयोगले विधि अनुसार मिलेन भनेको छ। तर, केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्य 'रेर्कडेड' भनिदियो। त्यसैले ४४१ जना केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि बहुमतले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ। वैधानिक पार्टी भनेको नेकपा नै हो। निर्वाचन चिन्ह र झण्डा हाम्रै हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले गरेको त्यो निर्णयलाई सत्ताको दबाबमा गरेको भन्न मिल्छ?
निर्वाचन आयोग सत्ताको दबाबमा पर्यो कि परेन भन्ने उसकै कुरा हो। आयोगले एउटा पक्षलाई मात्रै हेरेर र अर्को पक्षलाई हेर्दै नहेरी निर्णय दियो। एकपक्षीय रूपमा आयोगले निर्णय गरेकाले आयोगप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरिदियो। त्यो पाटोमा किन निर्वाचन आयोग प्रवेश गरेन?
आयोगले गरेका कामले के परिणाम दिन्छ? के म्यासेज दिन्छ? भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। अर्को कुरा निर्वाचन आयोग दुई वटा काम गर्छ। एउटा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दल दर्ता गर्छ। अर्को दलहरुको विभाजन भए विवाद निरुपण गर्छ। दोस्रो निर्वाचन गराउँछ।
आयोगले दलहरुबीचको विवाद, द्वन्द्व वा कुनै समस्या आएमा त्यसको निरुपण दिन सकिन। त्यसको निर्णय गर्न सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। जुनसुकै अवस्था आएपनि त्यसको निरुपण गर्नैपर्छ।
त्यसो भए आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्यो। अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?
त्यस विषयमा हामीले परामर्श गर्दैछौँ। के हुन् उपायहरू? निर्वाचन आयोगले पुनः त्यस विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसपछि उसले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ५१ अन्तर्गतका विवरण जानकारी दिने प्रयोजनको फारम भर्न लगाएको थियो।
फेरि दफा ४४ अन्तर्गत विवाद निरुपणको विषयमा व्यवस्था गरेको छ। दुवै पक्षलाई बोलाएर विवाद निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। विवाद निरुपण गर्ने विषयमा दफा ४३ अनुसार विवाद निरुपण गर्ने काम अघि बढाउन सक्छ। त्यो दल विभाजन भइसकेपछि सम्बन्धित पक्षहरूको दाबीको कुरा आउला। हामी आधिकारिक पक्ष भएकाले फुट्यौँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन। चुनाव चिन्ह हामीलाई नै देऊ भन्न हामी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन गएको पनि होइन। हामी बहुमतमा भएकाले स्वतःसिद्ध आधिकारिकता पाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
