काठमाडौं-हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। हालका सिइओ छविराज पोखरेलको चाहनाविपरीत सञ्चालक समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै सिइओ छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चालक समितिको बिहीबारको बैठकले सिइओ छनोटको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। योसँगै अब नयाँ सिइओ छनोटको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। कार्यविधिअनुसार ऊर्जा सचिव एवं कम्पनीका अध्यक्ष नै सिइओ छनोट समितिको संयोजक बन्न सक्छन्। यसबारे केही दिनमा नै औपचारिक निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको तयारी छ।
सिइओ पोखरेलले छनोट कार्यविधि स्वीकृत नगर्न सञ्चालक समितिमा दबाब दिएका थिए। तर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै पोखरेललाई पनि प्रतिस्पर्धामा जान सुझाव दिएका थिए।
एचआइडिसिएल सञ्चालक समिति स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अबको केही दिनमा औपचारिक रूपमा नै नयाँ प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। 'हाम्रो चाहना त माघ २५ गतेभित्र सबै प्रक्रिया सकेर नयाँ सिइओ नियुक्त नै गरिसक्ने थियो, प्रक्रियागत ढिलाइले केही समय बढी लाग्ने भयो,' सञ्चालक समितिका ती सदस्यले भने। माघ २५ गते पोखरेलको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ।
सञ्चालक समितिमा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापामार्फत् दबाब दिएका थिए। पोखरेललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने थापाको चाहना पनि पूरा भएको छैन।
नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएसँगै पोखरेलले पुन:नियुक्तिका लागि अन्य सरह खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबमा सिइओ भएका पोखरेलको नियुक्तिमै विवाद थियो। उनको योग्यतामा सञ्चालक समितिका सदस्यले प्रश्न उठाएको भए पनि मन्त्रीको दबाबमा नियुक्ति भएको थियो।
कम्पनीमा ४ वर्ष सिइओ भएका पोखरेलले सरकारले सेयर लगानी गर्न दिएको साढे ५ अर्ब रूपैयाँ एक वर्षसम्म बैंकमा राखेर ब्याज लिँदै त्यसैबाट लाभांश बाँडेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले दिएको रकमलाई बैंकमा राखेर ब्याज खानु गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ घाटा लागेको महालेखाको ठहर छ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उक्त ब्याज रकम दिन पटकपटक ताकेता गरे पनि कम्पनीले रकम फिर्ता दिएको छैन। 'हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, केही दिनमा पैसा आउँछ भने पनि अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन,' स्रोतले भन्यो।
नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव एवं कम्पनीका अध्यक्ष घिमिरेले बैंकमा राखेर ब्याज प्राप्त भएको पैसा फिर्ता गर्न सिइओ पोखरेललाई निर्देशन दिइसकेका थिए। तर सिइओ पोखरेलले भने सचिव घिमिरे र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन्।
एचआइडिसिएलमा पोखरेलको कार्यकाल सकिनुअघि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी सिइओ नेत्र ज्ञवालीको कार्यकाल सकिएको थियो। ज्ञवालीले आफ्नो पुनर्नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत कुरा अगाडि बढाएको भए पनि ऊर्जा सचिव घिमिरेले मानेनन्।
'ग्रिड कम्पनीमा सिइओ दोहोर्याउँदा एचआइडिसिएलमा पनि दोहोर्या उनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर सचिवले पहिले नै अटेर गरिदिनु भएको हो,' विश्वस्त स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।