नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि नै विधिको शासनको कुरा गर्छ। विधिको शासनमा हामीले एभिडिसीलाई पढ्ने गर्छौँ। त्यसमा २ कुरा छन्। कानुनका अगाडि सबै समान र कसैमा स्वेच्छाचारी अधिकार नहुनु।
कानुनका अगाडि सबै समान हुन्। त्यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि पर्छन् भनिएको हो। राजालाई त शाही आयोगको मुद्दामा सर्वोच्चले रोक्यो। सर्वज्ञरत्नको मुद्दामा विधायिकालाई पनि सर्वोच्च होइनौँ भनियो।
नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले पनि संविधान र संघीय कानुन बमोजिम काम गर्ने हो। त्यसैले विघटन गर्दाका आधार संविधानसम्मत छ/छैन भन्ने बारेमा म केन्द्रित हुन्छु।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ का प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विहंगम प्रश्न छ। यसमा थुप्रै प्रश्न गरिरहनुपर्छ। तर म मूल्यमान्यता र अभ्यासबारे विज्ञप्तिमा गरिएको कुरामा केन्द्रित हुन्छु।
संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता एउटा हाम्रो आफ्नै मूल्य र मान्यता र विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासका आधारमा बस्नुपर्छ।
संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रपतिको पत्रमा आधार भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा तीन तर्क छन्। पहिलो- कानुनहरूको एउटा सोपान हुन्छ। संविधान अनि ऐन, नियम। त्यसरी नै मूल्य मान्यताहरूको पनि सोपान हुन्छ। वामदेव गौतमको मुद्दाको फैसलामा संवैधानिक मूल्यमान्यता अरु सबै मूल्यमान्यताभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने फरकमतमा लेखिएको छ। ती मूल्यमान्यताको पनि सोपान हुन्छ र त्यस्ता संवैधानिक मान्यताले अन्य सबै बाझिएका मान्यतालाई निस्तेज र निरस्त गर्छ। संवैधानिक मूल्यभन्दा माथि अरु कुनै हुँदैन।
दोस्रो, कुरा संविधानभन्दा माथि कुनै मूल्यमान्यता त जति पनि होलान् श्रीमान्। तर हामीसँग आज लिखित संविधान छ। लिखित संविधान भएको अवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा संविधान माथि कोही हुन्न भनिन्छ। यसको अर्थ सबै कुरा लिखित संविधानकै आधारमा हुन्छ। संविधान सर्जक (क्रिएटर)हो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानका सिर्जना (क्रिएचर) हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि संविधानको सीमाभित्रै रहने हो। संविधानको 'सिर्जना'ले संविधान प्रयोग गरी संविधानले दिएभन्दा ज्यादा अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन।
संसदीय मूल्य मान्यताको प्रणालीमा दुहाई दिएर लिखित जवाफमा संविधानका व्यवस्थालाई निरस्त गर्न मिल्दैन श्रीमान्। त्यसैले जब लिखित संविधानले आधार दिँदैन भने मूल्यमान्यताका आधारमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन।
तेस्रो कुरा, संविधानपछि बनेका कानुन संविधानसँग बाझिए भने बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुन्छन्। संविधान बन्नुअघि बनेका कानुन खारेज हुन्छन्।मौलिक हक बाझिएमा बाझिएको हदसम्म संविधान संशोधन नभएसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन्। यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलाको मूल्यमान्यता के होला? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुअघि जब संविधान छ भने ती मूल्यमान्यतामा ग्रहण लाग्दछ। लिखित संविधानमा त्यो व्यवस्था भएकाले उनी यसबाट बाहिर छैनन्।
लिखित संविधानमा जबसम्म संसद् विघटनको व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म संसदीय मूल्य मान्यता- जसको दुहाई दिएर विघटन भएको छ, ती मूल्यमान्यतामा ग्रहण लागिसक्यो भन्ने मेरो तर्क हो। यसलाई संविधानमा ग्रहणको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ इक्लिप्स) भनिन्छ।
यदि संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेकै हो भने संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन हुन सक्छ भने मैले यसै अदालतको नजिर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा भएको फैसला पेस गरेको छु।
अर्को सरकारको विकल्प खोज्नु र संसदप्रति उत्तरदायी रहनु यही हो संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता। यो बाहेक कुनै मूल्य मान्यता छैन। यदि छ भने त्यो निरस्त भइसक्यो। लिखित संविधानको अगाडि ती पूर्वव्यवस्थाले काम गर्दैनन्।
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा अर्को पनि आधार दिइएको छ। हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको अनुभवका आधारमा भनिएको छ। संविधान लिखित छ भने, स्पष्ट व्यवस्था छ भने अर्को देशको संविधान हेर्न जानु पर्दैन। गिरिजाप्रसादको बेलाको नजिर हेरे भइहाल्यो नि! त्यो मुद्दामा अन्य मुलुकका परिपाटी हेर्न मिल्दैन प्रष्ट भनेको छ। फेरि अहिले विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कसरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्न मिल्छ। २०४७ सालको संविधानमा संसद विघटनको कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्पष्ट लेखिएको छ। व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो।
अर्को सर्वज्ञरत्नको मुद्दामा पनि अन्य मुलुकहरूमा कसले कस्तो प्रभुता स्वीकार गर्यो भन्ने देखासिकी गर्ने गुञ्जायस संविधानले नदिने व्याख्या गरेको छ। संविधान स्पष्ट छैन भने हेरौं। तर संविधानमा स्पष्ट छ भने संविधानलाई निस्तेज पार्ने गरी अरु मुलुकका अभ्यास भनेर विघटन गर्न मिल्दैन। हेर्ने नै हो भने बेलायतको हेरौं। संसदीय व्यवस्थाको जननीमा पनि 'फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट'को व्यवस्था भइसकेको छ।
राजनीतिक प्रश्न
राजनीतिक प्रश्न भनेको संविधानमा लेखिएको छैन। कानुनमा पनि लेखिएको छैन। यो कतै लिखित कानुनको विषय होइन। यो अदालतले आफैँ बनाएको हो। आफू समानका अन्य अंगहरूका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना नहोस् भन्नका लागि अदालतले सिर्जना गरेको प्रश्न हो। हाम्रोमा जे भएपनि राजनीतिक प्रश्नको दुहाई दिने गरिन्छ। के हो त राजनीतिक प्रश्न? के एउटा व्यक्ति वा राजनीति गर्ने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्दैमा राजनीतिक प्रश्न हुन्छ र? भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरुका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरुपणका लागि संवैधनिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन।
यही सन्दर्भमा अर्को नजिर पनि छ। बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त छ- 'संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरूको समिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तरनिहीत संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सम्मिलित रहेको र संवैधानिक तथा कानुनी वैधताका प्रश्नको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने यस अदालतलको संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन' भनिएको छ।
राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद गरी दुई किसिमका हुन्छन् भन्ने स्वीकार गरिएको छ। त्यही राजनीतिक संविधानवादका प्रश्न नै राजनीतिक हुन्छन्। विघटनमा राजनीतिक र संवैधानिक विषय मिसिएको छ।
संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दाखेरी राजनीतिक प्रभाव पर्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र ५ मा व्याख्या गर्दा त नपाउने भन्नेमा पनि प्रभाव पर्छ। संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ भने राजनितिक प्रश्नको दुहाई दिएर यो अदालत पछि हट्न नसक्ने नमिल्ने यो नजिरमा स्पष्ट लेखिएको छ।
२०७२ साल जेठ २८ गते संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा किन विघटन हटाइएको हो उल्लेख रहेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्था गरिएको थियो । उपधारा ५ राखिएको थिएन। उक्त प्रतिवेदनमा ३ किसिमका प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना गरेको थियो। दोस्रो संविधान सभा पछि जारी भएको संविधानको मस्यौदाले पहिला संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ,२, ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यो पनि संभव नभएमा मात्र सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको छ। यी सबै विकल्पबाट पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएमा मात्र विघटन भनेको हो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् भने सोही धाराको उपधारा ५ को बनाइ हेर न त, र त्यो पनि सफल भएन भने त्यसपछि मात्र विघटन गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था छ। विधायिकी मनसाय यसरी हेर्न सकिन्छ।
तीन किसिमका मात्रै होइन चार किसिमका प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर संविधानमा भनिएको छ। यी चारै विकल्पबाट पनि सरकार (प्रधानमन्त्री) बनेन भने बल्ल प्रतिनिधिसभा विघटन गर भनेर अहिलेको संविधानले भनेको हो। यसरी पनि संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ पनि यही सन्दर्भभमा हेर्न जरुरी छ। यस अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्छ। कसरी विघटन भन्दैन। अहिलेको संविधान हेरौँ धारा ८५ मा ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर रोकिएको छ। विधायिकी मनसाय तीन होइन, चार प्रकारका सरकार बनाऊ भन्छ। अगावै विघटन होइन, संविधान बमोजिम अगावै विघटन भन्छ। यसरी संविधान निर्माताहरू संसद् विघटनलाई रोक्न खोज्दैछन् भने अदालतले पनि रोकोस् भन्ने मेरो निवेदन हो।
(प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका कान्छा वकील, २५ वर्षीय समृत खरेलले संवैधानिक इजलासमा गरेको बहसबाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
