वस्तु आपूर्तिकर्ताको एजेन्टलाई पनि अब नेपाली सरह नै कर

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बिहीबार, माघ ८, २०७७ ०९:०९

काठमाडौं- नेपालमा सेवा तथा वस्तु आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालीसरह नै कर तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपालमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिले कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै कर छली गर्न थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशिका बनाइएको छ।

विदेशी कम्पनीका एजेन्टले नेपालमा कार्यालय खोलेर तथा कर्मचारी पठाएर वस्तु आपूर्ति तथा सेवा दिने काम गरे पनि उनीहरू करको दायित्वबाट छलिएका थिए। अब त्यसलाई रोक्न र नेपाल आएर काम गर्नेलाई नेपाली सरह कर लगाउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरिएको छ।

स्थायी संस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अब कुनै कम्पनीको प्रतिनिधिले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी छोटो समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कुनै काम गरे पनि नेपाली सरह नै कर तिर्नुपर्छ। 'हामीले गरेको अध्ययनमा वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व गुमेको देखियो,' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसैलाई नियमन गर्ने गरी निर्देशिका बनाएका हौँ, यसअनुसार अब कुनै विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिले छोटो समय नेपाल आएर नेपाली व्यवसायलाई सेवा दिएमा वा वस्तु बिक्री गरेमा प्राप्त हुने आयमा नेपालीसरह आयकर तिर्नुपर्छ।'

आयकर ऐन २०५८ मा स्थायी संस्थापनको व्याख्या 'कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिकरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थानलाई उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सामान्य क्रममा स्वतन्त्र हैसियतले कार्य गर्ने साधारण एजेन्टबाहेक कुनै एजेन्टमार्फत कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिकरूपमा व्यवसाय गर्ने स्थान तथा कुनै व्यक्तिको मुख्य उपकरण वा मुख्य मेसिनरी रहेका वा प्रयोग गरेका स्थान र एक वर्षमा एकपटक वा पटकपटक गरी ९० दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले कर्मचारी वा अन्य प्राविधिक, व्यावसायिक वा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देशको स्थानलाई पनि स्थायी संस्थापन भनिएको छ।

यसैगरी ऐनमा कुनै व्यक्तिले ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म निर्माण, जडान वा स्थापना गर्ने आयोजनामा संलग्न रहेको स्थान तथा आयोजनाको सुपरीवेक्षणसम्बन्धी काम गरेको स्थानलाई पनि स्थायी संस्थापनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

तर नेपालमा वस्तु आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा पटकपटक आफ्ना प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने र एक जनालाई पनि ९० दिनसम्म नेपाल नराखी कर छली गर्ने गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका बनाइएको हो। 'एउटै कम्पनीले फरकफरक प्रतिनिधि पठाएको देखाएर यहाँ आयकर छलेको देखियो,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशिका ल्याइएको हो।'

आयकर ऐन र नियमावलीमा स्थायी संस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म निर्देशिकाको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले निर्देशिकामा स्थायी संस्थापनका चारवटा तत्वमा गैर बासिन्दा निकाय, गैर बासिन्दा निकायको व्यवसाय, त्यस्तो व्यवसायको पूरै वा आंशिक भाग र त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान नेपाल उल्लेख गरिएको छ।

टार्गेटमा जलविद्युतका परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ता
जलविद्युत कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका लागि विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर काम गर्छन्। तर विदेशी कम्पनीले एकै कर्मचारीलाई ९० दिनभन्दा कम समय नेपाल राख्ने गरी फरकफरक टोली बनाएर काममा खटाउने र यहाँबाट प्राप्त भएको आयमा कर नतिर्ने गरेका छन्। त्यसबाट राजस्वमा क्षति भएको विभागको ठहर छ।

यसैगरी विभिन्न ठेक्कापट्टाका लागि नेपाल आउने विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिले पनि अहिलेको कानुनी छिद्र उपयोग गरेर कर छलिरहेका छन्। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ। 'नेपालमा थोरै समय बसेको देखाउने र कर नतिर्ने गरेको भेटिएको छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अब कर कार्यालयले आफ्नो हिसाबले कर निर्धारण गर्न सक्ने भएको छ।'