काठमाडौं- बीमा समिति औपचारिक रुपमा १० दिनदेखि नेतृत्वविहीन छ। नेपाल सरकारले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुअघि नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। बीमा ऐन २०४९ को दफा तीनअनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। अध्यक्षको पद पुस २३ गतेदेखि रिक्त छ। तर अर्थमन्त्रालयले यसको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सजिलै नियुक्त गर्न सक्छ।
चिरञ्जीवि चापागाई पुस १४ गतेदेखि नै बिदामा बसेका थिए। उनी बिदामा बसेयता अध्यक्षले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण काम अड्किएर बसेको छ। समितिको अध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुख हुने भएकाले अध्यक्षबिना कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन।
समितिमा हाल २ सयभन्दा धेरै मुद्दा पेण्डिङमा छन्। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अध्यक्षबिना हुनै सक्दैन। अध्यक्ष आउन जति ढिलाइ हुन्छ यस्ता मुद्दाको संख्या थप बढ्दै जाने बीमा समितिका कानुनी शाखाका डेपुटी डाइरेक्टर शाम्बराज लामिछानेले जानकारी दिए। समितिमा परेका उजुरीलाई जति चाँडो फैसला हुन्छ‚ त्यति नै चाँडो बीमितले न्याय पाउँछन्। बीमा कम्पनीले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा समितिमा दर्जनौँ मुद्दा दायर भएका छन्। समिति अर्धन्यायिक निकाय भएकाले बीमितले उसले दिएको फैसला कुर्नुपर्छ। समितिले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेमात्रै पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सकिन्छ।
समितिको ऐनमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यकारी भूमिका अरु कसैलाई दिने व्यवस्था छैन। साथै समिति आफैँले कसैलाई पनि अध्यक्षको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बीमा समितिले नियमित रुपमा कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकिरहेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा कम्पनीहरुको कुनै पनि काम हुन नसकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। पोलिसी एप्रुभल 'स्वीकृति' नहुँदा कम्पनीहरुले बजारमा नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
धेरै कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्। साधारणसभाको स्वीकृति दिने काम पनि अध्यक्षबिना अगाडि बढ्न सकेको छैन। केही कम्पनीहरुले साधारणसभाका लागि अनुमति मागिरहेका छन्। त्यस्तै दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरुले एक्चुरियल भ्यालुएसनको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गरेका छन्।
अध्यक्षबिना उनीहरुको उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन। एक्चुरिको मूल्याङ्कन स्वीकृत भएपछि मात्रै कम्पनीहरुले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छन्। अहिले यो काम सबैभन्दा धेरै प्रभावित भइरहेको छ। यस अगाडिका अध्यक्षले कम्पनीहरुलाई कडाइ गर्न नसक्दा उनीहरुले दुई वर्षदेखि साधारणसभा गरिरहेका छैनन्।
बीमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर निर्देशन दिनेसम्मका काम अड्किएका छन्। ३६ हजारभन्दा धेरै बीमितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। अध्यक्ष नहुँदा समितिले आवश्यक निर्देशन दिन सकेको छैन। बीमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने निर्देशन, मूल्याङ्कन समितिको नियमित काम कारबाहीभित्रै पर्छ।
मन्त्रालयमा अध्यक्षको लागि धेरै जनाले लविङ गरेता पनि मन्त्रालयले अझै पनि नामावली तयार पारेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको राजस्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउन जुटेका कारणले यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
दौडमा को को छन्?
बिमा समितिको अध्यक्षको दौडमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको दौडबाट बाहिरिएका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले दाबी गरिरहेका छन्। उनीसँगै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष महेश गुरागाईं पनि दौडमा छन्। उनी नेपाल चार्टर्ड एकान्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष पनि हुन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्वअध्यक्ष टंक पनेरुलगायतले लबिङ गरिरहेका छन्। नेकपाको फुटसँगै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मनाउन सक्ने तथा उनीहरू निकट व्यक्तिहरू नै बिमा समितिको अध्यक्ष हुने पक्का छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
