अटो

ओम्नी मोटर्सको बदमासी : टिपरमा कानुनविपरीत ढाला जोडेर बिक्री

शिव बोहरा बुधबार, पुस २९, २०७७ १९:४५

काठमाडौं- सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत टिपरमा ढालाको आयतन वृद्धि गरी सवारी बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। भारतबाट टिपर आयात गर्दा नै बदमासी हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ।

भारत-बेन्जले उत्पादन गरेका टिपर आयात गर्दा 'च्यासिस' र 'बडी' भाग छुट्टाछुट्टै आयात गर्ने र नेपाल ल्याएपछि त्यसलाई जोड्ने गरेको पाइएको हो।

टिपरमा जोडिने बडी भाग सरकारले तोकेभन्दा ठूलो आकारको जोडिँदै आएको छ। भारत-बेन्जको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता ओम्नी मोटर्सले पूर्वी तथा पश्चिम तराईमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भार बोक्न सक्ने ढाला राखेर टिपर बिक्री गर्दै आएको छ।

'ढालाको आयतन वृद्धि गरी सामान ढुवानी गर्नु गैरकानुनी हो,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएकाले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिन उपयुक्त हुँदैन। कार्यालयहरूले अनुगमन नगर्दा गैरकानुनी काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।'

च्यासिस र बडी भाग छुट्टाछुट्टै आयात गर्दा भन्सारले समेत चनाखो रूपमा नियमन गर्नुपर्ने हो। तर छुट्टाछुट्टै आयात गरी नेपालमा नै बडी बिउल्ड (च्यासिस र बडी जोड्ने काम) गर्दा टिपरको लोड बोक्ने आयतन बढाउने प्रवृत्ति मौलाएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

बडी भाग ठूलो बनाउँदा धेरै सामान अट्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले बडी भाग जोडिएका टिपर नै खरिद गर्ने गरेका छन्।

यातायात व्यवस्या विभागले २०७१ मै मालबाहक सवारी साधनको भार नियमनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारी सबै मालबाहक सवारी साधनमा ढालाको उचाइ निर्धारण गरेको थियो। विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘मालबाहक सवारी साधनको भार नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपरहरूमा ढालाको आयतन तोकेर मात्र ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कार्यविधि अनुसार ६ चक्के टिपरको ढाला ७.५ घनमिटर र दश चक्के टिपरको ढाला १२ घनमिटर तोकेको छ। विभागले सोहीअनुसार दर्ता, नामसारीलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो।

तर भारत बेन्जसहित केही कम्पनीका आयातकर्ताले टिपरको ढाला तोकिएभन्दा ठूलो राखेर सवारी बिक्री गर्दै आएका छन्। विशेषगरी ती कम्पनीका टिपर इटहरी, जनकपुर, नारायणी र दाङ क्षेत्रमा धेरै चल्दै आएका छन्।

विभागले मातहतका सबै कार्यालयलाई सवारी साधनको जाँचपास र नवीकरण गर्ने क्रममा नै ती सवारी साधनमा नटबोल्ट कस्ने गरी निर्माण गरिएका ठाउँमासमेत ‘वेल्डिङ’ र ‘ग्रिन्डिङ’ गर्न लगाएर आवश्यक कारबाही गर्न भनेको थियो।

मापदण्ड विपरीत ढाला बढाएर टिपर चलाएको भेटिए ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कारबाही गर्नका लागि अधिकार प्रत्यायोजन भएको विभागको दाबी छ। तर हाल यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत भएकाले विभागले निर्देशन दिनसक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

सडकको अवस्था बिग्रन नदिन सरकारले ठूला सवारीले बोक्न पाउने लोड क्षमता तोकेको छ। त्यसमध्ये पनि निर्माणजन्य सामाग्री बोक्ने टिपरले सडकको अवस्था बिगारेको निष्कर्षसहित विभागले टिपरको ढालाको उचाइ नै निश्चित गरिदिएको थियो।

बढी भारवाहन क्षमताका कारण धेरै टिपरहरूबीच सडकमै बिग्रिएर नौबिसे, मेलम्ची तथा सिन्धुली जस्ता बाटामा घण्टौँ जाम परेर धेरै सवारी तथा यात्रुले सास्ती खेपेको अवस्था रहेको थियो। सोही कारण धेरै समस्या झेल्नु परेकाले विभिन्न निकाय र व्यवसायीद्वारा नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागमा उजुरी पनि दर्ता गराए। धेरै छलफल तथा अध्ययनपश्चात् २०७१ जेष्ठ १६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा टिपरको ढाला निर्धारण गर्न समिति गठन भएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागसहित यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, मेकानिकल इन्जिनियहरूसहितको टालीले टिपरको भार तय गरेको थियो।

१.मालबाहक सवारी साधनहरुले बोक्ने कुलभार क्षमता

एक्सल	चक्का	कुलभार	सामानको विवरण
२	६	१६२०० केजी	९६०० केजी
३	१०	२५ हजार केजी	१६५०० केजी
४	१२	३१ हजार केजी	२१ हजार केजी
४ ट्याक्टर ट्रेलर	१४	४०२०० केजी	३०२०० केजी

मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको केही वर्ष ढाला बढाएर बिक्री गर्ने क्रम रोकिएपनि विगत २ वर्षयता पुनः ढाला बढाएर गैरकानुनी काम गर्ने थालेको पाइएको हो। यस्तो गैरकानुनी काम हुन थालेसँगै विभागले यातायात कार्यालयलाई पटक पटक पत्राचार गरी ढाला समायोजनमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको थियो।

विभागको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै ढालामा नटबोल्ट प्रयोग गरी १० चक्के टिपरलाई १८ घनमिटरसम्म बनाई सडकमा सवारी निर्धक्क चलाएको पाइएको छ। १० चक्के टिपरले अधिकतम साढे १६ हजार घनमिटरसम्म मात्र सामान बोक्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

सोही कारण नेपालका सडक जीर्ण भई गाडी बिग्रिएर घण्टौँ जाम हुने अवस्था आएको छ। सरकारले करोडौं खर्चेर निर्माण गरेका बाटो अवधिभन्दा चाँडो भत्किने गरेका छन्। यतातर्फ प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।