खड्गप्रसाद माध्यम मात्रै हुन् : कृष्ण पहाडी [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २८, २०७७ १७:४२

पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि देश दुई ध्रुवमा विभाजित छ। नेकपामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सत्तासीन सानो समूहले मात्रै यसको पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतिर, नेकपाकै बाँकी समूह तथा प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र जसपाले सो कदमको विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगामी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नामाकरण गरेका छन्।

यस कदमको विरोधमा संघर्ष पनि चलरहेको छ। दलहरुका कार्यक्रमको अतिरिक्त केही पूर्वन्यायाधीश, नागरिक अगुवा तथा अन्य समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरोधमा वक्तव्य जारी गरेका छन्। बृहत नागरिक आन्दोलनका नाममा चरणबद्ध सडक संघर्ष नै भइरहेको छ। दैनिकजसो अन्तरक्रियाहरु भइरहेका छन्। २०६१ माघ १९ को शाही 'कू' पछिको संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको भान हुन थालेको छ।

नागरिक अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी माघ १९ पछिको संघर्षमा सक्रियतापूर्वक सहभागी थिए। उनी लगायतको चर्चित नागरिक समाजको अथक प्रयत्न र आग्रहमा नागरिकहरु सडकमा ओर्लिएका थिए। र शाही शासन ढलेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विपक्षमा पहाडी पनि सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। उनै कृष्ण पहाडीसँग अहिलेको परिस्थितिको विषयमा नेपाल लाइभका किशोर दहाल र प्रवीण ढकालले कुराकानी गरेका छन्। अन्तर्वार्ताको केही अंश यहाँ प्रकाशित छ। विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडिओमा हेर्न सकिन्छः

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ। तपाईंका अभिव्यक्ति पछ्याउनेहरुलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ?
संविधानमा रहेको प्रावधान ठीक छ वा बेठीक, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो संविधानमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिको विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैले यो कदम असंवैधानिक छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल नेकपाको किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएँ भन्नुभएको छ। त्यसैले यो कदम अलोकतान्त्रिक छ। यो दलीय व्यवस्था हो। तर दल र संसद्‌मा अल्पमतमा परें भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। त्यसैले यो कदम स्वेच्छाचारी छ। यो जनताको हित विपरित छ।

यो सनक र लहडको भरमा गरिएको विघटन हो। यसलाई सदर गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन। जसले जुनसुकै भेला पनि भय दोहन गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ। स्थिरताका लागि संविधानमा कठोर प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको ज्वलन्त उल्लंघन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान च्यात्ने र आगो लगाउने काम सुरु गर्नुभएको छ। पहिलो चरणमा त्यसलाई जोड्ने र पानी हाल्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो। तर ऊ पनि आनेकाने गरेर यो प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहेको छ। त्यसैले स्थिति अन्यौलपूर्ण छ।

नेपालमा पहिलो पटक संसद् विघटन गरिएको होइन। नेपालमा मात्रै भएको पनि होइन। यसमा चिन्ता गर्नुपर्न किन?
विगतमा नेपालमा मूलतः चार पटक संसद् विघटनको सिफारिस भए। त्यसको तीतो अनुभवबाट सिकेर संविधानमा संसद् विघटन नहुने प्रावधान राखियो। संविधान बनाउँदा नै विद्यादेवी भण्डारी र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले यही कुराका लागि अडान लिनुभएको छ। सुवास नेम्वाङले घोषणा गर्नुभएको छ। विगतको तीतोबाट सिकेर राखिएको प्रावधानलाई खण्डित गरियो भने यसको परिणाम के हुन्छ? त्यसैले यो कदम संविधान विरोधी हो। जनताको इच्छा विपरित पनि भयो।

यो कदम लोकतन्त्र विरोधी कदम पनि भयो। हाम्रो व्यवस्थामा दलले टिकट दिन्छ र उम्मेदवारलाई मत हालिन्छ। दल वा संसद्‌मा बहुमत गुमाएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुभयो। मलाई दुःख लाग्छ- यत्रो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र जनविरोधी क्रियाकलाप गर्दा पनि एउटा बतासे समूह ठीक गरियो भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री भाषण गरेर हिँडिरहनुभएको छ। अदालतलाई धम्क्याउनुभएको छ। संसारको कुनै पनि शक्तिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गर्न सक्दैन भनिरहनुभएको छ। अदालतको मान हानी गर्नुभएको छ। यो शान्तिलाई मास्ने हिंसाको संकेत हो। स्थिरतालाई मासेर अस्थिरतातिर जाने संकेत हो।

नेपालमा संविधान बनेपछि मूलभूत रुपमा समाधान भएका वा दबेका विषयहरु थिए, ह्वात्तै सतहमा आउने सम्भावना छन्। र अर्को अशान्तिमा नेपाल जान्छ। त्यसैले लिकबाट बाहिर गएको रेललाई सर्वोच्च अदालतले लिकमा ल्यायो भने टालटुले रुपमा भए पनि एउटा प्रक्रिया अघि बढ्छ।

मेरो कुरा प्रष्ट छ- म चाहन्न कि संविधानको विकल्प खोजियोस्, संविधानको विकल्प खोजियोस्। देवेन्द्रराज पाण्डे र मैले वक्तव्य पनि दिएका छौं। अमेरिका र भारतमा जस्तो एकपटक बनेको संविधानमा सडकबाट उठेको विद्रोह, जनमत, आन्दोलन वा संसद्‌मा प्राप्त मतको आधारमा संशोधन होस्। संसद्‌बाटै प्रक्रिया अगाडि बढोस्। तर फेरि संविधान च्यातियो, अर्को संविधानको परिकल्पना गरियो वा पुरानो संविधानलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो भने राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। नेपाल फेरि पनि अस्थिरतातिर फर्किन्छ। त्यसकारणले स्थिति जटिल छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएन भने संविधान खारेज हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
खारेज गर्नेहरुको मनोबल बढ्छ। यो संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने अभियानमा जोजो छन्, जुनजुन आवरणमा छन्, उनीहरु अत्यन्तै हौसिएको अवस्था छ। उनीहरुका लागि खड्गप्रसादले खुराक प्रदान गर्नुभयो। अब सर्वोच्चले फोहोर खाएछ भने, विवेक गुमाएछ भने, सर्वोच्चका केही न्यायाधीश बिकेछन् भने, प्रतिगमनको मतियार बनेछन् भने यो निर्णय सदर हुन्छ।

आशा गरौं, त्यो स्थिति नआउला। तर वैशाखमा पनि चुनाव भएन भने खड्गप्रसाद अवैध हुन्छन्। अनि उनको विकल्प खोजिन्छ। उनलाई फालेर अर्को 'खिलराज'को अवतरण हुनसक्छ। अनि राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्छ। फेरि राष्ट्रपतिलाई पनि फाल्ने तप्काहरु ल्याउँछन्। यसरी प्रतिगमन क, ख, ग गर्दै श्रेणीबद्ध रुपमा विस्थापन गर्दै अघि बढ्ने योजना मञ्चन हुन लागेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हामीले प्रतिगमनको अंश मानेका छौं।

अदालत पनि यी सबै कुरामा मिलेको छ कि भन्ने शंका आएको छ। त्यसको कारण छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दा प्रधानन्यायाधीश सहित ११ जना बेञ्चमा हुनुहुन्थ्यो। सदर गर्नेमा ७ जना र बदर गर्नेमा ४ जना हुनुभयो। त्यस्तै मनमोहनजीले गरेको विघटनको सिफारिसमा पुनःस्थापित गर्ने पक्षमा ८ जना र नगर्ने पक्षमा ३ जना हुनुभयो। सूर्यबहादुरजीले विघटनको सिफारिस गर्दा सायद राजा वीरेन्द्रले राय माग्नुभयो। त्यसमा ६-३ ले विघटन नगर्ने राय दियो। चौथोपटक २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेपछि ११ जना ११ जनाले नै सदर गरेका (एक जनाको फरक मत) थिए। पृष्ठभूमिमा हेर्दा यस्तो मुद्दा सबै फूल बेञ्चमा गएको छ।

अब विगतलाई फर्केर हेरौं। गिरिजाप्रसादले विघटनको सिफारिस गर्दा ५ जनाको इजलास बनाएको र ४ जनाले बदर गर्ने पक्ष लिएको भए संसद् पुनःस्थापित हुने रहेछ। मनमोहनको पालामा ठीक छ भन्ने ३ जना र अरु २ जना राखेर इजलास बनाएको भए संसद् विघटन सदर हुने रहेछ। त्यस्तै सूर्यबहादुर र शेरबहादुरको पालामा पनि फरक परिणाम आउनसक्थ्यो। त्यसैले न्यायालयले विवादरहित बनाउन व्यापक घेरामा लैजाने, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बस्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने परिकल्पना गर्‍यो। ताकि विवाद् नहोस्।

अहिले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा लगेर गल्ती गरिदिनुभयो। मुद्दालाई ५ जनाको सानो घेरामा लैजानुभयो। उहाँ फूल बेञ्चमा लैजाने कुराको विरोधी जस्तो देखिनुभयो। उहाँले वरिष्ठहरुलाई मिचेर कनिष्ठहरुलाई इजलासमा हालिदिनुभयो। त्यसमा पनि शंकास्पदलाई।

अहिले अदालती प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ। त्यो शंकाको घेरामा छ?
शंकाको घेरामा पार्ने प्रयत्न भयो। प्रधानमन्त्रीले नै मैले 'म्यानेज' गरिसकेको छु भन्दै हिँड्नुभयो। सेनालाई पनि विवादमा पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीशसँग पनि मध्यरातमा वार्ता गर्नुभयो। मुद्दा परिसकेपछि एउटा कार्यक्रममा कुम जोडेर कार्यक्रममा सँगै बस्नुभयो। संवैधानिक परिषद्‌मा भागबण्डा गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आएको ४८ घण्टा पनि नबितिकनै चोर बाटोबाट निर्णय गर्नुभयो। संसद् विघटन भइसकेपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो। संसदीय समितिलाई छल्ने प्रयत्न भएको छ।

उहाँहरु कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णय गर्न १९ जनाको फुल बेञ्च बस्नुभएको थियो। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि फुल बेञ्चमा लैजानुपर्थ्यो। यो राष्ट्रिय महत्त्वको जाज्वल्यमान र ज्वलनशील विवषमा हरेक दिन १९ जना नै दुईतीन घण्टा बस्ने र विवादरहित बनाइदिनुपर्थ्यो। दूधको दूध, पानीको पानी म भन्दिनँ। तर, तेल र पानी त छुट्याउनुपर्‍यो नि।

यो प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन र अदालतको विश्वसनीयता पनि जोगाउनका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ?
प्रधानन्यायाधीशले कृपा गर्ने होइन नि। उहाँ जसरी आनेकानी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले अदालतबारे शंका पैदा भइरहेको छ। भोलि विद्रोहलाई कसले थेग्छ? पाँच जना रहने संवैधानिक इजलासमा तीन जना न्यायाधीशबाट निर्णय सदर भयो भने अरुले भन्छन्, बदर भयो भने खड्गप्रसादले भन्छन्। त्यसैले उनलाई पनि भन्ने ठाउँ किन दिने? त्यसैले यो मुद्दालाई सर्वोच्चमा उपलब्ध न्यायाधीशको कम्तीमा दुई तिहाइ रहने वरिष्ठतम् न्यायाधीशको बेञ्चमा लैजानुपर्छ।

प्रधानमन्त्री त संवैधानिक इजलासकै पक्षमा धारणा राखिरहनुभएको छ। उहाँ बृहत पूर्ण इजलास किन चाहियो भन्दै प्रश्न पो गरिरहनुभएको छ नि?
मैले पहिल्यै पनि भनेको छु। बाह्रमासेहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदाको परिणाम हो यो। हिजो न्यायालयलाई भ्रष्टीकरण र राजनीतिकरण गर्दाको परिणाम हो यो। दलको नेताहरु मिलेर हिजो करियर जजहरुको भविष्य खाइदिए।

संसद् पुनःस्थापित भयो भने पनि रामराज्य आउँछ भन्ने होइन। तर लिक बाहिर जान लागेको रेल लिकमा चाहिँ आउँछ। रेल कति दौडिन्छ। त्यसमा तेल छ कि छैन। खिया परेको छ कि छैन। चक्का फेर्नुपर्ने हो कि होइन। ती पछिका कुरा भए।

यस कदमका लागि ओली कसरी अग्रसर भए होलान् भन्ने तपाईंको आकलन छ? उनीभित्र रहेको अधिनायकवादी आकांक्षा जुर्मुराएको भएको हो वा यहाँ अस्थिरता चाहने बाह्य शक्तिले उचाले? वा अरु केही?
सनक हो। खड्गप्रसादको सनक पहिलेदेखि नै बढेको हो। सिके राउतसँग सहमति गर्नुभयो। मूलधारमा ल्याउन सहमति गर्नु राम्रै थियो। सभागृहमा भएको कार्यक्रममा उनले जनमत संग्रहको कुरा गरे। उनले देश टुक्र्याउने विषयमा जनमत संग्रह हुँदैन भन्नुपर्थ्यो। तर बोल्नुभएन। नेपाल आमालाई जथाभावी भन्नेलाई दार्शनिक भनिदिनुभयो।

एउटा मान्छे सन्कियो। तर नेकपाले थन्क्याउन सकेन। संसदीय दलले पनि तह लगाउन सकेन। उहाँ अघि बढ्दै जानुभयो। होली वाइनदेखि अनेक विवाद आए। भारतको अयोध्या नक्कली र नेपालको सक्कली भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभयो। त्यहाँका मान्छेलाई फोन गरीगरी बोलाउनुभयो र राम त्यहीँ जन्मिएका हुन् भन्न थाल्नुभयो। मैले त्यही दिन भनेको थिएँ- यो सनक हो। अब सिद्धियो।

उत्तर कुनै हालतमा नेकपा नफुटोस् भन्ने चाहन्छ। जसरी पनि जुटाउन चाहन्छ। दक्षिण टुटे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। यो तानातानमा कोको कहाँकहाँ चुँडिने हुन्। उत्तरको चिसो वायु र दक्षिणको तातो वायु जुध्दाखेरी यहाँ दुर्घटनाको वर्षा भएको छ। अहिले दुर्घटनाको सुरुवात भएको छ। यसमा कसको केके डिजाइन छ, खड्गप्रसादलाई पनि थाहा छैन। खड्गप्रसाद अहिले एउटा माध्यम मात्रै हुन्। त्यसलाई टेकेर दुर्घटनाहरु हुँदैछन्।

खास पात्रले कुनै कदम चाल्नुमा थप अर्थ/कारण हुनसक्छ। ओलीले यो कदम चाल्नुमा त्यस्तो थप अर्थ/कारण केही हुन सक्छन्?
गणतन्त्रपछि उहाँले खान पाउनुभयो, पटकपटक। विद्या भण्डारी पनि राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसैले उहाँहरु मौन हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यसप्रति उहाँहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्न। माया छैन। माया भएको मान्छेले यो कुकर्म गर्दैन।

त्यस्तै, सन्की र लहडी मान्छेले जे पनि कदम चाल्छन्। त्यसको पछाडि वैज्ञानिक विश्लेषण खोजिँदैन। त्यसैले उनको कदम विशुद्ध सनक हो। लहड हो। किनभने, कुनै मान्छेलाई जाडो भयो भने घरमै आगो लगाएर ताप्दैन। उहाँले आफ्नो घर नेकपामा आगो लगाउनुभयो। संसद्‌मा आगो लगाउनुभयो। संविधानमा आगो लगाउनुभयो। अब कति आगो लगाउन बाँकी छ र त्यसको डढेलोको खरानीबाट कुनकुन परिस्थितिको जन्म हुन्छ, त्योचाहिँ कहालीलाग्दो छ।

यो परिस्थितिबाट फाइदा उठाउने चाहिँ क-कसले होला अब?
अराजकतावादीहरुले। हिंसाका पक्षधरहरुले। र विधि नचाहनेहरुले। हाम्रो संविधानका पिलरहरु थिए। कार्यपालिकामा सनकको भरमा के गर्नुभयो, सबैलाई थाहा छ। व्यवस्थापिकाको हत्या नै गरिदिनुभयो। न्यायपालिकामा सेटिङको कुरा आएको छ। चौथो अंग भनिने प्रेसलाई उहाँले थर्काउनुभएको छ। अहिले उहाँतिर लागेका फरक धारका मानिसलाई पनि 'ब्ल्याक मेल' गरेर लाग्न बाध्य बनाएको भन्ने छ। नागरिकको टेप गर्नुभएको छ। तर तपाईं हामीले टेक्ने धरातल भनेको स्वतन्त्रताको हो। प्रेस स्वतन्त्रताको हो। आजको प्रेस ज्याज्वल्यमान छ। खड्गप्रसादको सनकलाई यसैले तह लगाउँछ। २०६२/६३ सालको नागरिक समाजका सबै धाराहरु पनि जोडिँदैछन्। त्यसैले हामी निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन। तर लड्ने कहिलेसम्म?

ओलीमा रहेको अधिनायकवादी आंकाक्षालाई किन समयमै परास्त गर्न सकिएन? कहाँ र कसरी कमजोरी भयो?
त्यो नेकपाको कमजोरी हो। नेकपाको झगडा अन्तिमसम्म पनि खाउदाउकै थियो। शक्तिको भागबण्डा र बाँडफाँटमा थियो। यो मूल्य र सिद्धान्तको झगडा थिएन। त्यसैले प्रचण्डजी र माधवजीलाई काँधमा बोक्न पनि जरुरी छैन। तर उहाँहरुको रिसले गर्दा यो व्यवस्थै जाओस्, संविधान नै मरोस् भनेर हामी मौन रहने कि नरहने?

यो परिवर्तन नागरिकले ल्याएको हो। २०६२/६३ मा लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएएकाले यो परिवर्तन सम्भव भएको हो। त्यसैले यसको स्वामित्व नागरिकमा छ। अपनत्व नागरिकमा छ। संरक्षणका लागि पनि नागरिकहरु सडकमा आउनुपर्छ। एकजुट हुनुपर्छ। यो हाम्रो आग्रह हो। अहिले बिउ जोगाउने बेला हो।

प्रतिपक्षी दल विशेषगरी कांग्रेस र त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ दुइवटा धारा छुट्टिएको छ। पुरानो संस्थापन भनिएको रामचन्द्र पौडैल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालाहरु प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा आउनुभयो। सक्रिय अभियानमा आउनुभयो। लोकतन्त्रको हत्या हो भन्ने कुरामा उहाँहरु पुग्नुभयो। असंवैधानिक भन्नुभयो। उहाँहरुकै दबाबले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले असंवैधानिक भनेको छ। असंवैधानिक भनेपछि स्वतः पुनःस्थापति हुन्छ कि हुँदैन? तर पुनःस्थापित भन्नुहुन्न। यसबाट शेरबहादुरजीको सदाबहार ढुलमुले चरित्र फेरि प्रकट भएको देखिन्छ। त्यो भनेको दिशाहीनता हो। चिन्तन नै छैन भन्ने हो।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि सर्वसाधारणलाई सडकमा उतार्न कठिन नै भएको थियो। खासगरी राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको तीव्र वितृष्णा त्यतिबेला थियो। अहिले अवस्था कस्तो छ?
हिजो नेतालई पत्याएनन्। नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो। हामी नै पक्राउ पर्‍यौं। त्यतिबेला पनि मौनता थियो। बिस्तारै हामीले बुझाउँदै गयौं। अनि बल्ल नागरिकलाई लाग्यो कि शाही शासन स्वतन्त्रता विरोधी रहेछ, शान्ति विरोधी रहेछ। नागरिक उठेपछि राजतन्त्रकै अन्त्य भयो।

अहिले पनि हामी जेल जान्छौं। अनि नेताहरु पनि जान्छन्। अनि भ्याकुम हुन्छ र जनता आउँछन्। हामीले बुझ्नुपर्छ, जनता पहिले सडकमा आउँदैनन्। यी भ्रष्ट, अक्षम र खाउदाउका नेताका लागि जनता आउँदैनन्। भ्याकुम भएपछि मात्रै जनता सडकमा आउँछन्। त्यसका लागि समय लाग्छ।

विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्:

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सांसदद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण, कसले के भने ?

प्रतिनिधिसभामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको चौतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस

भन्सारमा जफत गरिएका सामग्री समयमै लिलाम गर्न माग