काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत बैंकहरुले धितो लिलाम गर्न थालेपछि ऋणीहरु मर्कामा पर्न थालेका छन्। कोभिड–१९ का कारण ऋणीले सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। पर्यटन, होटल, खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलगायतका ऋणीले लकडाउनयता आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन्। तर बैंकहरुले दिनदिनै ऋणीको धितो लिलामका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन्। यसमा सबैभन्दा अगाडि एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ।
भाखा नाघेको तथा सावाँव्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीका कारण खराब कर्जा बढ्न थालेपछि एनआईसी एशियाले हरेक दिन लिलामीको सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कैयौं पटक चेतावनी दिए पनि बैंकले लिलामको सूचना जारी गर्न छाडेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले पत्र नै काटेर लिलाम नगर्न निर्देशन दिँदा पनि बैंकले अटेर गरिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई सयभन्दा धेरै ऋणीको उजुरी परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका ऋणी र सम्बन्धित बैंक दुवै पक्षलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको उनले बताए। ऋणीहरुको गुनासो तथा उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई लिलाम नगर्न भन्दै पत्र काटेको भट्टले जानकारी दिए। कतिपय ऋणीले लकडाउन अगाडिदेखि नै कर्जा भुक्तानी नगरेको पाइएको उनले बताए। तर कोभिडप्रभावित ऋणीकै धितो जफत गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंकहरुलाई धितो लिलाम नगर्न आह्वान गर्दै आएका छन्। तर गभर्नरकै निर्देशन अवज्ञा गर्दै बैंकहरुले लिलामको सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका हुन्। नियमविपरीत धितो लिलाम गरिएको भन्दै एनआईसी एशियाका ऋणीहरु नेपाल बैंकर्स संघको कार्यालय नै घेराउ गर्न पुगेका थिए। उनीहरु संघ हुँदै राष्ट्र बैंकमा समेत गुनासो गर्न पुगिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले सावाँव्याज भुक्तानी गर्न नसकेका कोभिड प्रभावित ऋणीहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक भदौमा बैंकमार्फत् ऋणीसँग पुनर्कर्जा आह्वान गरेको थियो। तर बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत नलिई उल्टै ऋणीको धितोलिलाम गर्न थालेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जा ठूला ऋणीका लागि उपयुक्त नभएको भनेपछि गत पुस १७ गते पुनः पुनर्कर्जाका लागि आह्वान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा पुनर्कर्जाका लागि आवेदन माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन पछि बैंकहरुले ऋणीलाई सहयोग गर्नुको साटो लिलामीको सूचना जारी गरिरहेका छन्। लिलामको सूचना धेरै नै आउन थालेपछि बैंकहरु सँग पुनर्कर्जाका लागि आवेदन माग गरिएको छ। बैंकहरुले कोभिडप्रभावित ऋणीलाई बोलाएर पुनर्कर्जाको सुविधा दिनु पर्नेमा उल्टै ज्यादती गर्न थालेको गुनासो गरिएको छ।
यदि बैंकहरुले चाहे पनि सुरुमा पुनर्कर्जाका लागि ऋणीलाई बोलाएर उक्त रकम लिन आह्वान गर्न सक्छन्। यसबाट बैंकहरुले खराब कर्जाका लागि प्रोजनिङ गर्नु पर्दैन। साथै यसले नाफामा पनि खासै असर गर्दैन।
मौद्रिक नीतिमै ऋणीको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंचरना गर्ने छुट राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ। महामारीको समयमा ऋणीलाई दपेटेर कर्जा नउठाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरले दोहोर्याउँदा पनि बैंकहरुले अटेर गरिरहेका छन्। यसबारे बैंकविरुद्ध परेका उजुरीमा राष्ट्र बैंकले खासै कारबाही गर्न सकेको छैन।
निजी क्षेत्रका बैंकहरु बढी नाफामुखी हुने र उनीहरुले सरकारको निर्देशनसमेत उल्लंघटन गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउछन्। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ। बाँकी १५ प्रतिशतमात्रै सरकारको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पेल्ने अवस्था रहेको उनको विश्लेषण छ। भारतमा निजी क्षेत्र भन्दा सरकारको स्वामित्व बढी छ। सरकारी स्वामित्व धेरै हुँदा सरकारले दिएका निर्देशन अक्षरसः पालना हुन्छन्। तर नाफा मात्रै हेर्ने निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
