• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संवैधानिक इजलासमा सवाल-जवाफ, वरिष्ठ अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे- म पनि यो मुद्दा नहेर्नु?

64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, पुस २२, २०७७  २०:०७
1140x725

काठमाडौं- बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सुरु हुँदै थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका थिए। 

प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न हुने यो इजलासमा पुस १० पछि सबैको नजर केन्द्रित छ। नेतादेखि कानुन व्यवसायीसम्म अदालतको यही इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रतीक्षामा देखिन्छन्। 

बुधबार बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरे। यसअघि नै रहेका न्यायाधीशलाई सदस्य राख्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा प्रश्न उठेको थियो। राणाले वरीयता क्रमअनुसार न्यायाधीश नतोकेको र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुनुवाइमा बस्न मिल्न नमिल्नेबारे प्रश्न उठेको थियो। पुस १० गते भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफै हाबी हुँदै निरन्तर सुनुवाई हुने र न्यायाधीश तोक्ने आफ्नो अधिकार भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। 

बधबार बिहान ११ बजेदेखि इजलास सुरु हुने भनिएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि निर्धारित समयमा सरकारको प्रतिरक्षाका लागि संवैधानिक इजलास पुगेका थिए। तर करिब १२ बजे मात्र संवैधानिक इजलास सुरु भयो।

000

इजलास सुरु भएलगत्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस थाले। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ थान रिट निवेदकका तर्फबाट यो विवाद संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने भन्दै निवेदन पेस गरे।

यो निवेदनको औचित्यबारे बताउन श्रेष्ठले बहस थाले। अन्तिम बहस सुरु हुने मुद्दाको बहसका क्रममा नयाँ विवाद सुरु भयो। बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरेर किनारा गर्ने र संवैधानिक इजलासबाट गर्ने विवाद निवेदनसँगै सुरु भयो। अधिवक्ता श्रेष्ठले विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने विगतका नजिर र अभ्यास भएको जिकीर गरे। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र कति र अरुको कति भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिरका आधारमा यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ,’ बुधबार बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने। 

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। श्रेष्ठको बहसपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बृहत् पूर्ण इजलासमा किन पठाउने भने? 

उनले विगतका केही नजिर र अभ्यासहरुका बारेमा इजलासमा सुनाए। श्रेष्ठको यो बहसपछि फेरी एकै पटक पठाउने कि बहसपछि भन्ने विवाद सुरु भयो। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूहरुले निवेदन नपढेको तर्क सुनाए। राणाको यो प्रस्तावप्रति श्रेष्ठले १५ दिनपछि पूर्ण इजलासमा पठाउँदा बहस लम्बिने भएकाले अहिले नै पठाउन माग गरे। जवाफमा राणाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पेस भएको निवेदन र सबै पक्षको लिखित जवाफ पढेपछि निर्णय गरेर मात्र अरु सुनुवाई अघि बढाउने बताए।

000

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यहीबीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उठे। उनले पनि बृहत् पूर्ण इजलासमै पठाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘यो पाँच न्यायाधीशभन्दा धेरैले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भएकाले प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्छ।'

उनको यो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश र त्रिपाठीका बीचमा फेरि सवालजवाफ सुरु भयो। संवैधानिक इजलासले पनि संविधानकै व्याख्या गर्ने हो नि हैन र? राणाले उनीमाथि प्रश्न तेर्स्याए। उनको जवाफमा त्रिपाठीले यो संवैधानिक विषय मात्र नभएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफमा समेत उल्लेख भएको जवाफ दिए।

लगत्तै राणाले लिखित जवाफ र नयाँ निवेदन अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरे। इजलास अधिकृतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटाको लिखित जवाफ र बृहत् इजलासमा पेस गर्न दिइएको संयुक्त निवेदन पढेर इजलासमा न्यायाधीशहरुलाई सुनाउन थाले। यो समाप्त भए लगत्तै साढे १ भइसकेको थियो। नियमित चियाको समय भएपछि इजलासले अब के गर्ने बारेमा निर्णय गर्छ भन्दै साढे २ बजे पुन बस्ने गरी इजलास उठ्यो। 

000

दिउँसो २ बजे पुनः इजलास सुरु भयो। इजलास सुरु भए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफ्नो केही कुरा भन्नुपर्ने रहेको जिकीर गर्दै समय माग गरे। इजलासले थापालाई समय दियो। 

थापाले उठेर इजलासमा दुई वटा प्रस्ताव पेस गरे। थापाको पहिलो प्रस्ताव बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने र दोस्रो यो संवैधानिक इजलासको सदस्य रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने तर्क अघि सारे। 

‘म बहस गर्न आएको हुँ, मलाई बहस आपत्ति छैन, अदालतले पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरेमा सुन्न पनि आपत्ति छैन,’ थापाले भने, ‘तर यही इजलासका सदस्य हरिकृष्ण कार्कीप्रति मेरो प्रश्न हो, तर यो उहाँको क्षमतामा प्रश्न छैन।’  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महान्यायाधिवक्ता (कानुनी सल्लाहाकार) भएको र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता आएको मुद्दामा बहस सुन्न कार्कीले नमिल्ने जिकीर थापाले गरे। 

‘वहाँ हिजो कुनै पार्टीको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यही पार्टीको विवाद छ। म यतातिर जान चाहन्नँ। तर उहाँसँग 'ल फर्म साझेदार' अहिले वहाँ नै कानुनी सल्लाहाकार भएर तल केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न आउनु भएको छ,’ थापाले भने, ‘वहाँले बहस गर्ने र कार्की श्रीमानले सुनेर फैसला गर्न मिल्छ र? ’ 

यो प्रश्न लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले बचाउमा प्रतिप्रश्न गरे। 

‘मलाई पनि केपी शर्मा ओलीले नै नियुक्त गरेको हो नि? संवैधानिक इजलासमा आएपछि आफूबाहेका अरुका मुद्दा हेर्ने भनेको छ नि हैन र?,’ राणाले सोधे। राणाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘तपाईलाई संविधानले नियुक्त गरेको हो। सविधानको व्यवस्था नै हो नि! के व्यवस्था मिचेर केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको हो र?’

उनको यो उत्तरपछि राणाले सम्हालिँदै भने, ‘मैले विवाद गर्न खोजिन खाली मिल्छ कि मिल्दैन मात्र भनेको हो,’ लगत्तै थापाले भने, ‘वहाँले हेर्दिन भन्नु भएको छैन, वहाँ हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो। यो मुद्दा हेर्न कुरा हो मेलै देखेको कुरा मात्र भनेको हो कार्की श्रीमानले आफै निर्णय गर्नुस्। हिजो आफैको सहयात्री र नियुक्त दिएको व्यक्तिको एकजना महान्यायाधिवक्ता भएर आउनु भाछ तपाईं हेर्न मिल्छ कि मल्दैन।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक भाषणमा अब दुई तिहाई ल्याउछु भनेर भनिसकेकाले कार्की श्रीमान् अलग हुनुपर्ने आफ्नो सल्लाह मात्र भएको थापाले भने। संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नखोजेको र अन्यको विकल्प भएकाले अलग हुनुपर्ने अदालतकै हित र भोलिको प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति भएकाले आफूले सुझाएको थापाले बताए। 

आफू अदालत र न्यायको पक्षमा भएकाले यसलाई बचाउन यस्तो तर्क अघि सारेको भनेपछि न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कुरा भन्न खोजे। लगत्तै न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मैले यहाँबाट वकिल हुँदा लडेका मुद्दाको पक्षको मुद्दा हेर्न होइन, सवैधानिक विवादको हेरेको हुँ।’

तर कानुन व्यवसायीहरुले उनको तर्क स्वीकार गरेनन्। उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उठेर 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हुने (स्वार्थ बाझिने) तर्क अघि सारे। सार्वजनिक फोरममा र पब्लिकहरुले समेत प्रश्न उठाइरहेको कुरा इजलासमा वकिलहरुले उठाए।

सार्वजनिक बहसमा यसरी उठ्नु गलत हुने भएकाले निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाब कानुन व्यवसायीहरुले दिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एकछिन सल्लाह गर्ने र बस्ने/नबस्ने निर्णय कार्की श्रीमान आफैले गर्ने जानकारी गराए। लगत्तै एकैछिन न्यायाधीशहरु चेम्बरमा छिरे। त्यस लगत्तै कार्कीले आफू संवैधानिक इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले लगत्तै यो मुद्दाको सुनुवाई पुस २९ गते अर्को बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा सुनाए। 

000

अर्को साता हुने बहसपछि मूल विषयभन्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित हुने देखिन्छ। कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको चाहनाअनुसार आदेश हुने इजलास नबनोस् भन्ने चाहनाका साथ बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका छन्। यो इजलासमा ११ भन्दा बढी न्यायाधीश हुने भएकाले हाल कायम रहेका १९ न्यायाधीशबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने छ। १९ मध्ये हरिकृष्ण कार्कीले हेर्ने छैनन् भने हरि फुयाँल र सपना प्रधान मल्लको विषयमा फेरि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। त्यसैले उनीहरु विनाको इजलास गठन गर्दा राणाको विरुद्ध इजलास हुने सम्भावना बन्ने वकिलहरुको आँकलन छ। 

000

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको देव गुरुङसहित, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बुधबार संयुक्त निवेदन इजलासमै पेस गरेका छन्। उनीहरुले संवैधानिक इजलासबाट नभई बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्न निवेदन दिए। निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने जिकिर गरिएको छ। 

यसअघि पनि कोभिड–१९ को सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालमा रहेका सबै न्यायाधीशहरुको बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्याख्या गरिएको उल्लेख गर्दै निवेदनमा आफूहरुले उठाएका विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

विघटनका ४ नजिर  
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बृहत् पूर्णबाट फैसला भएका थिए। २०५१ साल असार २६ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरेका थिए। जसमा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोबिन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ थिए। 

२०५१ भदौ २७ गते प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित ७ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक ठहर्‍याएका थिए भने न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, ओमभक्त श्रेष्ठ  र केदारनाथ उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै राय लेख्दै विघटन असंवैधानिक हुने ठहर्या‍एका थिए। 

दोस्रो मुद्दा मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हो। जुन मुद्दामा सर्वाेच्चको बहुमत न्यायाधीशले पुनः स्थापना हुने फैसला सुनाए। प्रतिनिधिसभा विघटनमा उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको नमिलेको फैसला सुनाए।

नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। शेरबहादुर देउवा एक जना रिट निवेदक थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नै नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष जस्तै ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे। उक्त इजलासमा अघिल्लो विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरेका १० जना न्यायाधीशहरू दोहोरिएका थिए। न्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको ठाउँमा त्रिलोकप्रताप राणा रहेका थिए। 

२०५२  भदौ १२  सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना रहेसम्म विघटनलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न भन्ने फैसला सुनायो।शेरबहादुर देउवा र सुर्यबहादुर थापाको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी निवेदन २०५४ र २०५९ मा पनि सर्वोच्चले यसैगरी फैसला सुनाएको थियो। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७  २०:०७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्