काठमाडौं- बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सुरु हुँदै थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न हुने यो इजलासमा पुस १० पछि सबैको नजर केन्द्रित छ। नेतादेखि कानुन व्यवसायीसम्म अदालतको यही इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रतीक्षामा देखिन्छन्।
बुधबार बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरे। यसअघि नै रहेका न्यायाधीशलाई सदस्य राख्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा प्रश्न उठेको थियो। राणाले वरीयता क्रमअनुसार न्यायाधीश नतोकेको र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुनुवाइमा बस्न मिल्न नमिल्नेबारे प्रश्न उठेको थियो। पुस १० गते भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफै हाबी हुँदै निरन्तर सुनुवाई हुने र न्यायाधीश तोक्ने आफ्नो अधिकार भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
बधबार बिहान ११ बजेदेखि इजलास सुरु हुने भनिएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि निर्धारित समयमा सरकारको प्रतिरक्षाका लागि संवैधानिक इजलास पुगेका थिए। तर करिब १२ बजे मात्र संवैधानिक इजलास सुरु भयो।
000
इजलास सुरु भएलगत्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस थाले। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ थान रिट निवेदकका तर्फबाट यो विवाद संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने भन्दै निवेदन पेस गरे।
यो निवेदनको औचित्यबारे बताउन श्रेष्ठले बहस थाले। अन्तिम बहस सुरु हुने मुद्दाको बहसका क्रममा नयाँ विवाद सुरु भयो। बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरेर किनारा गर्ने र संवैधानिक इजलासबाट गर्ने विवाद निवेदनसँगै सुरु भयो। अधिवक्ता श्रेष्ठले विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने विगतका नजिर र अभ्यास भएको जिकीर गरे।
‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र कति र अरुको कति भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिरका आधारमा यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ,’ बुधबार बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। श्रेष्ठको बहसपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बृहत् पूर्ण इजलासमा किन पठाउने भने?
उनले विगतका केही नजिर र अभ्यासहरुका बारेमा इजलासमा सुनाए। श्रेष्ठको यो बहसपछि फेरी एकै पटक पठाउने कि बहसपछि भन्ने विवाद सुरु भयो। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूहरुले निवेदन नपढेको तर्क सुनाए। राणाको यो प्रस्तावप्रति श्रेष्ठले १५ दिनपछि पूर्ण इजलासमा पठाउँदा बहस लम्बिने भएकाले अहिले नै पठाउन माग गरे। जवाफमा राणाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पेस भएको निवेदन र सबै पक्षको लिखित जवाफ पढेपछि निर्णय गरेर मात्र अरु सुनुवाई अघि बढाउने बताए।
000
यहीबीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उठे। उनले पनि बृहत् पूर्ण इजलासमै पठाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘यो पाँच न्यायाधीशभन्दा धेरैले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भएकाले प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्छ।'
उनको यो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश र त्रिपाठीका बीचमा फेरि सवालजवाफ सुरु भयो। संवैधानिक इजलासले पनि संविधानकै व्याख्या गर्ने हो नि हैन र? राणाले उनीमाथि प्रश्न तेर्स्याए। उनको जवाफमा त्रिपाठीले यो संवैधानिक विषय मात्र नभएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफमा समेत उल्लेख भएको जवाफ दिए।
लगत्तै राणाले लिखित जवाफ र नयाँ निवेदन अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरे। इजलास अधिकृतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटाको लिखित जवाफ र बृहत् इजलासमा पेस गर्न दिइएको संयुक्त निवेदन पढेर इजलासमा न्यायाधीशहरुलाई सुनाउन थाले। यो समाप्त भए लगत्तै साढे १ भइसकेको थियो। नियमित चियाको समय भएपछि इजलासले अब के गर्ने बारेमा निर्णय गर्छ भन्दै साढे २ बजे पुन बस्ने गरी इजलास उठ्यो।
000
दिउँसो २ बजे पुनः इजलास सुरु भयो। इजलास सुरु भए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफ्नो केही कुरा भन्नुपर्ने रहेको जिकीर गर्दै समय माग गरे। इजलासले थापालाई समय दियो।
थापाले उठेर इजलासमा दुई वटा प्रस्ताव पेस गरे। थापाको पहिलो प्रस्ताव बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने र दोस्रो यो संवैधानिक इजलासको सदस्य रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने तर्क अघि सारे।
‘म बहस गर्न आएको हुँ, मलाई बहस आपत्ति छैन, अदालतले पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरेमा सुन्न पनि आपत्ति छैन,’ थापाले भने, ‘तर यही इजलासका सदस्य हरिकृष्ण कार्कीप्रति मेरो प्रश्न हो, तर यो उहाँको क्षमतामा प्रश्न छैन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महान्यायाधिवक्ता (कानुनी सल्लाहाकार) भएको र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता आएको मुद्दामा बहस सुन्न कार्कीले नमिल्ने जिकीर थापाले गरे।
‘वहाँ हिजो कुनै पार्टीको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यही पार्टीको विवाद छ। म यतातिर जान चाहन्नँ। तर उहाँसँग 'ल फर्म साझेदार' अहिले वहाँ नै कानुनी सल्लाहाकार भएर तल केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न आउनु भएको छ,’ थापाले भने, ‘वहाँले बहस गर्ने र कार्की श्रीमानले सुनेर फैसला गर्न मिल्छ र? ’
यो प्रश्न लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले बचाउमा प्रतिप्रश्न गरे।
‘मलाई पनि केपी शर्मा ओलीले नै नियुक्त गरेको हो नि? संवैधानिक इजलासमा आएपछि आफूबाहेका अरुका मुद्दा हेर्ने भनेको छ नि हैन र?,’ राणाले सोधे। राणाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘तपाईलाई संविधानले नियुक्त गरेको हो। सविधानको व्यवस्था नै हो नि! के व्यवस्था मिचेर केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको हो र?’
उनको यो उत्तरपछि राणाले सम्हालिँदै भने, ‘मैले विवाद गर्न खोजिन खाली मिल्छ कि मिल्दैन मात्र भनेको हो,’ लगत्तै थापाले भने, ‘वहाँले हेर्दिन भन्नु भएको छैन, वहाँ हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो। यो मुद्दा हेर्न कुरा हो मेलै देखेको कुरा मात्र भनेको हो कार्की श्रीमानले आफै निर्णय गर्नुस्। हिजो आफैको सहयात्री र नियुक्त दिएको व्यक्तिको एकजना महान्यायाधिवक्ता भएर आउनु भाछ तपाईं हेर्न मिल्छ कि मल्दैन।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक भाषणमा अब दुई तिहाई ल्याउछु भनेर भनिसकेकाले कार्की श्रीमान् अलग हुनुपर्ने आफ्नो सल्लाह मात्र भएको थापाले भने। संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नखोजेको र अन्यको विकल्प भएकाले अलग हुनुपर्ने अदालतकै हित र भोलिको प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति भएकाले आफूले सुझाएको थापाले बताए।
आफू अदालत र न्यायको पक्षमा भएकाले यसलाई बचाउन यस्तो तर्क अघि सारेको भनेपछि न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कुरा भन्न खोजे। लगत्तै न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मैले यहाँबाट वकिल हुँदा लडेका मुद्दाको पक्षको मुद्दा हेर्न होइन, सवैधानिक विवादको हेरेको हुँ।’
तर कानुन व्यवसायीहरुले उनको तर्क स्वीकार गरेनन्। उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उठेर 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हुने (स्वार्थ बाझिने) तर्क अघि सारे। सार्वजनिक फोरममा र पब्लिकहरुले समेत प्रश्न उठाइरहेको कुरा इजलासमा वकिलहरुले उठाए।
सार्वजनिक बहसमा यसरी उठ्नु गलत हुने भएकाले निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाब कानुन व्यवसायीहरुले दिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एकछिन सल्लाह गर्ने र बस्ने/नबस्ने निर्णय कार्की श्रीमान आफैले गर्ने जानकारी गराए। लगत्तै एकैछिन न्यायाधीशहरु चेम्बरमा छिरे। त्यस लगत्तै कार्कीले आफू संवैधानिक इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले लगत्तै यो मुद्दाको सुनुवाई पुस २९ गते अर्को बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा सुनाए।
000
अर्को साता हुने बहसपछि मूल विषयभन्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित हुने देखिन्छ। कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको चाहनाअनुसार आदेश हुने इजलास नबनोस् भन्ने चाहनाका साथ बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका छन्। यो इजलासमा ११ भन्दा बढी न्यायाधीश हुने भएकाले हाल कायम रहेका १९ न्यायाधीशबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने छ। १९ मध्ये हरिकृष्ण कार्कीले हेर्ने छैनन् भने हरि फुयाँल र सपना प्रधान मल्लको विषयमा फेरि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। त्यसैले उनीहरु विनाको इजलास गठन गर्दा राणाको विरुद्ध इजलास हुने सम्भावना बन्ने वकिलहरुको आँकलन छ।
000
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको देव गुरुङसहित, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बुधबार संयुक्त निवेदन इजलासमै पेस गरेका छन्। उनीहरुले संवैधानिक इजलासबाट नभई बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्न निवेदन दिए। निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने जिकिर गरिएको छ।
यसअघि पनि कोभिड–१९ को सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालमा रहेका सबै न्यायाधीशहरुको बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्याख्या गरिएको उल्लेख गर्दै निवेदनमा आफूहरुले उठाएका विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विघटनका ४ नजिर
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बृहत् पूर्णबाट फैसला भएका थिए। २०५१ साल असार २६ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरेका थिए। जसमा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोबिन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ थिए।
२०५१ भदौ २७ गते प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित ७ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक ठहर्याएका थिए भने न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, ओमभक्त श्रेष्ठ र केदारनाथ उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै राय लेख्दै विघटन असंवैधानिक हुने ठहर्याएका थिए।
दोस्रो मुद्दा मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हो। जुन मुद्दामा सर्वाेच्चको बहुमत न्यायाधीशले पुनः स्थापना हुने फैसला सुनाए। प्रतिनिधिसभा विघटनमा उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको नमिलेको फैसला सुनाए।
नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। शेरबहादुर देउवा एक जना रिट निवेदक थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नै नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष जस्तै ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे। उक्त इजलासमा अघिल्लो विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरेका १० जना न्यायाधीशहरू दोहोरिएका थिए। न्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको ठाउँमा त्रिलोकप्रताप राणा रहेका थिए।
२०५२ भदौ १२ सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना रहेसम्म विघटनलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न भन्ने फैसला सुनायो।शेरबहादुर देउवा र सुर्यबहादुर थापाको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी निवेदन २०५४ र २०५९ मा पनि सर्वोच्चले यसैगरी फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
