काठमाडौं–‘६४ प्रतिशत बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकाले अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैन,’ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक दोहोर्याउँदै आएको भनाइ हो, यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना आँकलन गरेर गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सो सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरिन्। यसरी २०७४ फागुनदेखि काम गरिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।
प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिन सत्तारुढ दल नेकपाका ९० जना सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसयता नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले विरोध गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन्। विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा मुद्दा समेत परेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई ओली समूहका सांसद र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र समर्थन गरेको छ। एकीकृत नेकपाका ८२ जना सांसद् ओलीको कदमको पक्षमा देखिन्छन्। जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित ५४ र समानुपातिक तर्फका २८ जना छन्। प्रचण्ड-नेपाल तर्फ भने ९२ जना सांसद् देखिन्छन्, जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित ६२ र समानुपातिक तर्फका ३० जना छन्। पक्षधरता अदलबदल चलिरहेको देखिन्छ, अझै केही दिन चल्न सक्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को मतभार
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका १६५ विजयी सांसद्ले जम्मा ५१ लाख १५ हजार २९१ मत ल्याएका थिए। प्रत्यक्षतर्फ ९ वटा पार्टी र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए। निर्वाचनमा एक करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मत खसेको थियो। जसमध्ये एक करोड ४५ हजार ४ सय ७४ मत सदर भएको थियो।
प्रत्यक्षतर्फ तत्कालीन नेकपा एमालेले ८०, नेपाली कांग्रेसले २३, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३६, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले ११, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले १, नेपाल मजदुर किसना पार्टी (नेमकिपा)ले १, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ र स्वतन्त्र १ जना विजयी भएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसले पाल्पाको रामपुरमा निकालेको जुलुस। तस्विर : सुशीला रेग्मी/रासस
निर्वाचनको समयमा तत्कालीन एमालेका प्रत्यक्षतर्फका ८० जना विजयी उम्मेदवारले २६ लाख ३८ हजार ९०६, नेपाली कांग्रेसका २३ विजयी उम्मेदवारले ६ लाख ५१ हजार ७७९, माओवादी केन्द्रका ३६ विजयी उम्मेदवारले ११ लाख ५४ हजार ७१२, राजपाका ११ विजयी उम्मेदवारले २ लाख २२ हजार २९४, संघीय समाजवादी फोरमका १० विजयी उम्मेदवारले २ लाख ८२ हजार ९८, नयाँ शक्ति पार्टीका एक विजयी उम्मेदवारले ३१ हजार ८०७, नेमकिपाका एक विजयी उम्मेदवारले ४४ हजार ६१४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक विजयी उम्मेदवारले ४७ हजार ५१४, राप्रपाका एक विजयी उम्मेदवारले ३३ हजार ७६ र एक जना स्वतत्त्र उम्मेदवारले ८ हजार ४९१ मत ल्याएका थिए। हुम्लाका स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्क बहादुर लामापछि नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। अहिले उनी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेकपामा छन्।
निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी पनि कालान्तरमा जनता समाजवादी पार्टीमा समाहित भए।
प्रत्यक्षतर्फको ३६ प्रतिशत मात्र मतभार ओलीको पक्षमा
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली पक्ष र नेमकिपा समर्थनमा छन् भने बाँकी विघटनको विरोधमा।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ओली पक्षमा पूर्व एमालेका ५० र पूर्व माओवादी केन्द्रका ४ जना गरी नेकपाका ५४ जना सांसद छन्। ५४ जना सांसदले गत निर्वाचनमा १८ लाख ६ हजार ३०१ मत ल्याएका थिए।
यस्तै ओलीका पक्षमा नेमकिपाका ४४ हजार ६१४ मत ल्याएका एक सांसद पनि छन्।
यसरी, विघटित प्रतिनिधिसभामा ओलीको कदमको समर्थन गर्ने ५४ सांसद्हरुले ल्याएको कुल मत १८ लाख ५० हजार ९१५ मात्रै छ।
ओली पक्षमा रहेको यो मतभार प्रत्यक्षतर्फका १६५ जना मतदाताले ल्याएको मतको ३६ प्रतिशत मात्र हो। बाँकी रहेको ६४ प्रतिशत मतभार भएका सांसद भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सडकमा छन्।
समानुपातिकमा त झनै कम
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकाहरुको आधारमा मतभार हेर्ने हो भने केपी ओली पक्षमा झनै कम मतभार देखिन्छ। समानुपातिकतर्फ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरी प्राप्त मतका आधारमा ५८ सांसद पाएको छ। जसमा एमालेतर्फ ४१ र माओवादीलाई १७ सांसद थिए।
समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने त्यतिबेलाका ५ वटा दलले पाएको कुल मत ८५ लाख ४८ हजार ५९ मत थियो। जसमध्ये तत्कालीन एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४, माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१, नेपाली कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९, राजपाले ४ लाख ७२ हजार २५४ र समाजवादी फोरमले ४ लाख ७० हजार २०१ मत ल्याएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फ कुल मतका तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर पाँच वटा दलबाट मात्र ११० जना सांसद भएका थिए। जसमा एकीकरणपछिको नेकपाको ५८, नेपाली कांग्रेसको ४० र तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको ६/६ जना सांसद भएका थिए।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गरी समानुपातिकमा कुल ४४ लाख ७७ हजार २ सय १५ मत आएको थियो। उक्त मतका आधारमा दुवै पार्टीले ५८ जना सांसद पाएका थिए। औसतमा हेर्दा एक सांसद बराबर ७७ हजार १ सय ९३ मतभार देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित नेकपामा ओली पक्षमा समानुपातिक तर्फका २८ जना सांसद छन्। औसत मतअनुसार ती २८ जनाको मतभार २१ लाख ६१ हजार ४०४ मतभार देखिन्छ। जुन सबै पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा २५ प्रतिशत मात्रै हो। अर्थात्, प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै समानुपातिक सांसद्हरुले प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये ७५ प्रतिशत मतभार सडकमा छ।
अविश्वासको प्रस्ताव छल्न विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने समयमा आफूसँग संसदको ६४ प्रतिशत मत रहेको दाबी गर्दै आए पनि उनी नेकपाभित्र अल्पमतमा थिए। पुस १ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गर्दै प्रतिनिधिसभाका ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर आफ्नै पार्टीका दुई सांसद राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू पार्टीको संसदीय दलमै अल्पमतमा रहेको स्पष्ट भएका थिए। त्यसअघि भने नेकपाको संसदीय दलमा को बहुमतमा छ भन्ने स्पष्ट थिएन।
सोही दिनको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन आह्वान प्रस्ताव पनि दर्ता नगरिने सहमति भएको थियो। तर ओलीमा डर कम नभएको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ।
यसैबीच ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्ष अघि बढेको देखिन्छ। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव तयार राखेको पुस ५ गते हतारहतारमा गरिएको दर्ताले पनि संकेत गर्छ। जहाँ ९० जना सांसद्को हस्ताक्षर थियो।
त्यस्तै, आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन भइसकेको सूचना पाएपछि ओलीले उपायहरु खोजेका थिए। जसका लागि उनले पुस ४ गते प्रचण्ड तथा बादलको निवासमै गएर भेटेका थिए। तर, सकारात्मक जवाफ नपाएपछि उनले आफ्नो पद लम्ब्याउने उपायको खोजी गरे र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। प्रचण्डको भनाइ अनुसार आफूले ओलीलाई संवादका लागि १५ मिनेट उपलब्ध गराउन भन्दाभन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
आफ्नै संसदीय दल (२२४ सदस्यीय)मा पनि ओली अल्पमतमा परेका थिए। प्रतिनिधिसभामा पनि उनले बहुमत पाउने अवस्था नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। तर, उनी ‘६४ प्रतिशत बहुमतको भएको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हो। ६४ प्रतिशतले सरकार चलाउँदिनँ र जनादेशमा जान्छु भन्छ भने बाँकी ३६ प्रतिशतले कसरी सरकार बनाउँछ? सरकार बनाउन ५१ प्रतिशत कहाँबाट आउँछ?' भन्दै भाषण गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
