काठमाडौं- सरकारले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार २०७३ वैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झाैता भएको थियो। तर सम्झौता सकिन ४ महिनामात्र बाँकी हुँदा हालसम्म करिब ६ हजार सवारीमा मात्र जडान गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर गरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अमेरिकी र बंगालादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो। लगत्तै कम्पनीले आवश्यक तयारी गरि जडान थालेको थियो। तर इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी लिपि राखिएको र देश संघीयतामा गइसक्दा पनि अञ्चलकै आधारमा राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
अञ्चलका आधारमा राखिएको नम्बर जडान रोकेर विभागले प्रदेशकै आधारमा जडान सुरु गरेको थियो। विभागले प्रदेशकै आधारमा इम्बोस्ड जडान थालेपछि देवनागरी लिपी नराखेको भन्दै व्यापक बिरोध भएको थियो। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको केही समयपछि अर्थात् २०७४ फागुनमा जडान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो।
२०७४ फागुनमा परेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २०७६ मंसिर २७ मा खारेज गरेको थियो। २१ महिनासम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अदालतका कारण रोकियो।
सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेको केही महिनापछि प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पुनः सुरु भएको छ। नम्बर प्लेट भने अंग्रेजी अक्षर र अंकमै लेखिएर जडान भइरहेका छन्। तर सरकारले डेकाटोर टाइरसँग गरेको सम्झौता सकिन अब ४ महिनामात्र बाँकी छ। हालसम्म ५ हजार भन्दा केही बढी चारपांग्रे र केही सय दुईपांग्रे सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।
सातै प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर जडान हुनुपर्ने हो। तर हालसम्म बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी, एकान्तकुना र मोटरसाइकल सतुंगलमा मात्र जडान भइरहेको छ। काठमाडौंका दुई कार्यालयमा पनि इम्बोस्ड जडान गर्न आवेदन दिनेको संख्या ज्यादै न्यून छ।
एकान्तकुना कार्यालयमा दैनिक ५/७ वटा सवारीमात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। कुनै दिन त एउटा पनि सवारी इम्बोस्डका लागि नआएको कार्यालयको भनाइ छ। ‘अनलाइन सिस्टमबाट इम्बोस्ड जडान गर्न आउनु पर्ने हुन्छ,’ कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले आएका सवारीको जडान गर्ने हो। तर जडान गर्न आउने सवारीको संख्या ज्यादै न्यून छ।’ त्यस्तै सतुंगलमा रहेको मोटरसाइकल कार्यालयको पनि अवस्था उस्तै छ। औसतमा दैनिक एक दर्जनभन्दा कम मात्र मोटरसाइकल/स्कुटर इम्बोस्ड जडान गर्न आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेकाले अहिले नै के हुन्छ भन्ने अवस्था नआएको बताउँछन्। ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै केही विवाद आयो,’ उनले भने ‘२०७५ फागुनमा त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो।’ अदालतले काम रोक्नु भनेकाले काम हुन नसकेको र अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेसँगै विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पुनः सुरु गरेको महानिर्देशक गोमनबहादुर हमालले बताए।
‘अझै ४ महिनाको समय हामीसँग बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कोरोना भाइरसलगायत विपत्तिसमेत आएकाले थप छलफल गरेर केही सकारात्मक अवस्था सृजना हुन्छ होला।’
तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था विभागले डेकाटोर टाइगरसँग ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। विभागले कम्पनीलाई एकमुस्ट रकम दिने र सरकारले त्यही अनुसार सवारीको वर्ग अनुसार इम्बोस्ड नम्बरको शुल्क तोकेको छ।
कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नभए पनि क्षतिपूर्तिस्वरुप ९५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने उल्लेख थियो। यसको अर्थ सरकारले डेकाटोर टाइगर कम्पनीले छपाइको काम रोकिए वा नभए करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेकाे छ। नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि २५ सय र तीन पांग्रे सवारीका लागि २९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी चारपांग्रे सवारीका लागि ३२ सय र हेभी सवारीको हकमा ३६ सय रुपैयाँ तय भएको छ।
आइएफआइडी गेट निर्माण अन्यौलमै
इम्बोस्डको ठेक्का पाएको कम्पनीले हालसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गेट आरएफआइडी निर्माण गरेको छैन। सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएसँगै आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माणको कामसमेत रोकिएको थियो। विभागले उपत्कामा निर्माण हुने आरएफआइडी गेट राख्ने जग्गाका लागि सडक विभागसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
