काठमाडौं- ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा जो-जहाँ छ, त्यहीँ मिलेर जानु उचित हुन्छ। यसविरुद्ध उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्नेछ। मैले यो देशभर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने होइन,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ याेहो टिभीसँगको एक अन्तर्वार्तामा बोलेका शब्द हुन् यी। यसले उनको दृष्टि प्रदेशसभाप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने पनि संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले संविधानको धारा २३२ तर्फ संकेत गरेको देखिन्छ।
संविधानमा बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नै नभएको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि वर्तमान संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको छ। यहीँबाट यो विषयको टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भएको टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थप कदम चाल्न सक्नेतर्फ अन्तर्वार्तामा संकेत गरेकाले यसप्रति आशंका बढेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा संसद् विघटनसम्म पुगेका ओली प्रदेशसभालाई पनि तारो नबनाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन।
ओली पक्षको नेकपा प्रवक्ता समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रदेशसभाका विषयमा तत्कालै सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम संवैधानिक नै भएको दाबीसमेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘अहिले प्रदेशसभाका बारेमा केही सोचेको छैन। संकट आउँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
के छ त धारा २३२ मा?
संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ।
धारा २३२ कै उपधारा ३ मा निलम्बनदेखि प्रदेशसभालाई विघटन गर्नसक्नेसम्म व्यवस्था छ। ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसीमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रीपरिषद र प्रदेश सभालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।
यसरी प्रदेशसभालाई विघटन गर्न चार वटा आधार भएको देखिनुपर्ने भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेमा उपधारा ५ ले ३५ दिनपछि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उपधारा ५ अनुसार संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको कारण पुनर्स्थापना हुने देखिन्छ। ‘उपधारा ३ बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ,' उपधारामा ५ मा भनिएको छ।
यी प्रदेशमा ओलीलाई खतरा
नेपालका ७ मध्ये प्रदेश २ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ। बाँकी ६ मध्ये ४ वटा प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने प्रचण्ड-माधव पक्षका मुख्यमन्त्री छन्। नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही पूर्वमाओवादी खेमाका मुख्यमन्त्री छन्। नेकपाभित्रको बढ्दो शक्तिसंघर्षका कारण प्रदेश सरकारमा पनि अन्तर्द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ।
प्रदेश १ ओली पक्षका शेरधन राई, बागमती प्रदेशमा ओली पक्षका डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेश ओली पक्षका पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्षका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन्। यी चारै मुख्यमन्त्री अहिलेको पार्टी विभाजनमा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले उनीहरू अप्ठारोमा पर्ने छन्।
नेकपाभित्र बढेको शक्तिसंघर्षका बाबजुद पनि सरकार परिवर्तन नहुने सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्र हो।किनभने सो प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग प्रदेश सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत सुरक्षित छ। नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा बाँकी ५ वटा प्रदेशका सरकारमा फेरबदल हुन सक्छ। तीमध्ये सबै प्रदेशमा ओली पक्ष सत्ताबाट बाहिर निस्कनु पर्नेछ। मुख्यमन्त्री र मन्त्री गुमाउनु पर्ने भएकाले ओलीले निर्वाचनमै जानका लागि पनि यसलाई केही न केही गर्नुपर्ने मुड बनाउने छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कार्य गैरकानुनी भएपछि गर्ने दुस्साहास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाल्दैनन् भन्ने कुरामा भने विश्वास गर्न नसकिने विश्लेषण रहेको छ।
कुन प्रदेशमा कसको शक्ति कति?
प्रदेश १
जम्मा सांसद्- ९३
नेकपा- ६७
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष- ४२
ओली पक्ष- २२
नखुलेका- ३
बागमती प्रदेश
जम्मा सांसद– ११०
नेकपा- ८०
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष– ४६
ओली पक्ष- ३४
गण्डकी प्रदेश
जम्मा सांसद्- ६०
नेकपा- ४०
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष- १३
ओली पक्ष-२७
लुम्विनी प्रदेश
जम्मा सांसद्-८७
नेकपा-६१
प्रचण्ड-नेपाल-२५
ओली पक्ष- ३६
कर्णाली प्रदेश
जम्मा सांसद- ४०
नेकपा-३३
प्रचण्ड-नेपाप पक्ष-२०
ओली पक्ष- १३
के भन्छन् कानुनविज्ञ?
प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने कुरा संविधानअनुसार चिताउन नसकिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ। एकपछि अर्को संवैधानिक गल्ती प्रधानमन्त्रीले नगर्ने र गर्न नहुने उनको तर्क छ। संविधानअनुसार प्रदेश अलग्गै सरकार भएकाले पार्टीको आन्तरिक विवादमा त्यसलाई चलाउन प्रधानमन्त्रीले नसक्ने उनको बुझाई छ।
‘बिग्रेका देशको भत्काएको देश जहाँ जे गरे पनि हुन्छ। अब संविधान र कानुन भनेको के रह्यो?’ केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पहिलो विवाद सर्वोच्च पुगेकाले अर्को निर्णय झन् असंवैधानिक र गैरकानुनी हुनेछ।’
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको बुझाई पनि संविधान त नमिल्ने छ। ‘प्रदेशलाई निलम्बन गर्ने हो भने संविधानको धारा २३२ को अनुसार नै ४ वटा क्रियाकलाप गरेको पुष्टि हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘संसद् विघटन जस्तै आधारहीन आरोप लगाएर विघटन गर्न सकिएला तर संविधानतः मिल्दैन।’
संविधानको धारा २३२ अनुसार राष्ट्रपतिले निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको तर त्यो फरक अवस्थाका लागि भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशले नेपालको सार्वभौकिता र देशलाई गम्भीर असर पर्ने काम गर्न सक्दैनन् ती त आफै केन्द्रका कारण निरीह भएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘बढी भए सरकार परिर्वतन गर्न सक्छन्। चार वटा कुरा हुनुपर्छ नत्र मिल्दैन। अरु विषयमा दिएको छैन त्यसैले यो मिल्दैन।’
संवैधानिक कानुनकाविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मन लाग्दैमा प्रदेशसभा विघटन वा निलम्बन नहुने तर्क गरे। ‘पहिला त प्रदेशले सार्वभौमिसत्ता, भौगोलिक, राष्ट्रियता वा स्वाधीनता माथि असर गर्ने कार्य गर्न पर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यी चार वटा कार्य गर्न अहिले प्रदेशसभा नै चलेका छैन। त्यस्तो गतिविधि भएको पुष्टि पनि हुन पर्यो।’
प्रदेशहरू केन्द्रको अधीनस्थ नभई स्वतन्त्र भएकाले यो कदम पूर्णरुपमा असंवैधानिक हुने उनको बुझाई छ। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। त्यहाँका जति सरकार बन्छन् यहाँ जस्तै विश्वासको मत लिने, मिलिजुली सरकार बनाउने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार असफल पार्न र नयाँ बनाउन अविश्वासको प्रस्ताव आदि आउने कार्य हुन सक्छ तर त्यसो भयो भन्दैमा विघटन वा निलम्बन गर्न सकिँदैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
