• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

प्रदेशसभाप्रति ओलीको 'कुदृष्टि'

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, पुस ९, २०७७  १८:१७
1140x725

काठमाडौं- ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा जो-जहाँ छ, त्यहीँ मिलेर जानु उचित हुन्छ। यसविरुद्ध उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्नेछ। मैले यो देशभर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने होइन,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ याेहो टिभीसँगको एक अन्तर्वार्तामा बोलेका शब्द हुन् यी। यसले उनको दृष्टि प्रदेशसभाप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने पनि संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले संविधानको धारा २३२ तर्फ संकेत गरेको देखिन्छ।

संविधानमा बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नै नभएको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि वर्तमान संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको छ। यहीँबाट यो विषयको टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भएको टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थप कदम चाल्न सक्नेतर्फ अन्तर्वार्तामा संकेत गरेकाले यसप्रति आशंका बढेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा संसद् विघटनसम्म पुगेका ओली प्रदेशसभालाई पनि तारो नबनाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन। 

ओली पक्षको नेकपा प्रवक्ता समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रदेशसभाका विषयमा तत्कालै सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम संवैधानिक नै भएको दाबीसमेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘अहिले प्रदेशसभाका बारेमा केही सोचेको छैन। संकट आउँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने।

के छ त धारा २३२ मा? 
संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ।

धारा २३२ कै उपधारा ३ मा निलम्बनदेखि प्रदेशसभालाई विघटन गर्नसक्नेसम्म व्यवस्था छ। ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसीमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रीपरिषद र प्रदेश सभालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।

No description available.

यसरी प्रदेशसभालाई विघटन गर्न चार वटा आधार भएको देखिनुपर्ने भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेमा उपधारा ५ ले ३५ दिनपछि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले  उपधारा ५ अनुसार संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको कारण पुनर्स्थापना हुने देखिन्छ।  ‘उपधारा ३ बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ,' उपधारामा ५ मा भनिएको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यी प्रदेशमा ओलीलाई खतरा
नेपालका ७ मध्ये प्रदेश २ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ। बाँकी ६ मध्ये ४ वटा प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने प्रचण्ड-माधव पक्षका मुख्यमन्त्री छन्। नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही पूर्वमाओवादी खेमाका मुख्यमन्त्री छन्। नेकपाभित्रको बढ्दो शक्तिसंघर्षका कारण प्रदेश सरकारमा पनि अन्तर्द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ।

प्रदेश १ ओली पक्षका शेरधन राई, बागमती प्रदेशमा ओली पक्षका डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेश ओली पक्षका पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्षका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन्। यी चारै मुख्यमन्त्री अहिलेको पार्टी विभाजनमा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले उनीहरू अप्ठारोमा पर्ने छन्।  

नेकपाभित्र बढेको शक्तिसंघर्षका बाबजुद पनि सरकार परिवर्तन नहुने सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्र हो।किनभने सो प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग प्रदेश सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत सुरक्षित छ। नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा बाँकी ५ वटा प्रदेशका सरकारमा फेरबदल हुन सक्छ। तीमध्ये सबै प्रदेशमा ओली पक्ष सत्ताबाट बाहिर निस्कनु पर्नेछ। मुख्यमन्त्री र मन्त्री गुमाउनु पर्ने भएकाले ओलीले निर्वाचनमै जानका लागि पनि यसलाई केही न केही गर्नुपर्ने मुड बनाउने छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कार्य गैरकानुनी भएपछि गर्ने दुस्साहास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाल्दैनन् भन्ने कुरामा भने विश्वास गर्न नसकिने विश्लेषण रहेको छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कुन प्रदेशमा कसको शक्ति कति? 
प्रदेश १

जम्मा सांसद्- ९३
नेकपा- ६७  
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष- ४२ 
ओली पक्ष- २२ 
नखुलेका- ३

बागमती प्रदेश
जम्मा सांसद– ११०
नेकपा- ८० 
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष– ४६
ओली पक्ष- ३४

गण्डकी प्रदेश
जम्मा सांसद्- ६० 
नेकपा- ४०
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष- १३ 
ओली पक्ष-२७ 

लुम्विनी प्रदेश
जम्मा सांसद्-८७ 
नेकपा-६१ 
प्रचण्ड-नेपाल-२५ 
ओली पक्ष- ३६ 

कर्णाली प्रदेश
जम्मा सांसद- ४० 
नेकपा-३३
प्रचण्ड-नेपाप पक्ष-२०
ओली पक्ष- १३ 

के भन्छन् कानुनविज्ञ?
प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने कुरा संविधानअनुसार चिताउन नसकिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ। एकपछि अर्को संवैधानिक गल्ती प्रधानमन्त्रीले नगर्ने र गर्न नहुने उनको तर्क छ। संविधानअनुसार प्रदेश अलग्गै सरकार भएकाले पार्टीको आन्तरिक विवादमा त्यसलाई चलाउन प्रधानमन्त्रीले नसक्ने उनको बुझाई छ।

‘बिग्रेका देशको भत्काएको देश जहाँ जे गरे पनि हुन्छ। अब संविधान र कानुन भनेको के रह्यो?’ केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पहिलो विवाद सर्वोच्च पुगेकाले अर्को निर्णय झन् असंवैधानिक र गैरकानुनी हुनेछ।’ 

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको बुझाई पनि संविधान त नमिल्ने छ। ‘प्रदेशलाई निलम्बन गर्ने हो भने संविधानको धारा २३२ को अनुसार नै ४ वटा क्रियाकलाप गरेको पुष्टि हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘संसद् विघटन जस्तै आधारहीन आरोप लगाएर विघटन गर्न सकिएला तर संविधानतः मिल्दैन।’

संविधानको धारा २३२ अनुसार राष्ट्रपतिले निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको तर त्यो फरक अवस्थाका लागि भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशले नेपालको सार्वभौकिता र देशलाई गम्भीर असर पर्ने काम गर्न सक्दैनन् ती त आफै केन्द्रका कारण निरीह भएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘बढी भए सरकार परिर्वतन गर्न सक्छन्। चार वटा कुरा हुनुपर्छ नत्र मिल्दैन। अरु विषयमा दिएको छैन त्यसैले यो मिल्दैन।’

संवैधानिक कानुनकाविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मन लाग्दैमा प्रदेशसभा विघटन वा निलम्बन नहुने तर्क गरे। ‘पहिला त प्रदेशले सार्वभौमिसत्ता, भौगोलिक, राष्ट्रियता वा स्वाधीनता माथि असर गर्ने कार्य गर्न पर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यी चार वटा कार्य गर्न अहिले प्रदेशसभा नै चलेका छैन। त्यस्तो गतिविधि भएको पुष्टि पनि हुन पर्‍यो।’ 

प्रदेशहरू केन्द्रको अधीनस्थ नभई स्वतन्त्र भएकाले यो कदम पूर्णरुपमा असंवैधानिक हुने उनको बुझाई छ। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। त्यहाँका जति सरकार बन्छन् यहाँ जस्तै विश्वासको मत लिने, मिलिजुली सरकार बनाउने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार असफल पार्न र नयाँ बनाउन अविश्वासको प्रस्ताव आदि आउने कार्य हुन सक्छ तर त्यसो भयो भन्दैमा विघटन वा निलम्बन गर्न सकिँदैन।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ९, २०७७  १८:१७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्