काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियनसले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ (१) र (७) को प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएबाट संविधानको धारा ७६ र ८५ को ठाडै उल्लंघन भएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सरकारको कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर बारको छ। बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो गलत असंवैधानिक भएकोले पदीय मर्यादा कायम राख्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई चेतावनी दिएको छ।
'सरकारको कदमबाट देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा सिर्जना भएको हुँदा त्यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको नेपाल बार एसोसिएसन घोर विरोध र भर्त्सना गर्दै संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरुमा अपिल समेत गर्दछौं,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यवसायिक हक हित संरक्षण र प्रवर्धनको पक्षमा कहीँ कतैबाट जुनसुकै रूपमा पुर्याएको वा पुर्याइने दखल, हस्तक्षेपको हामी खुलेर विरोध गर्दछौं।’
संविधानसभाबाट पारित भई बनेको नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीवाट देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसदको नियमित अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प हुदाँहुँदै यसो नगरेकाले गलत भएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन गराउने गरी भएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समाचारले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै बज्रपात हुन पुगेको छ।’
संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी ग्यारेन्टी गरिराखेको र संविधानमा धारा ७६ (७) अनुसार 'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नसक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेकोमा संविधानको मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी धारा ७६(१) र (७) को प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएबाट संविधानको धारा ७६ र ८५ को ठाडै उल्लंघन भएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
