काठमाडौं- आइतबार नेपाली राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाक्रम विकास भए। लामो समयदेखि चलिरहेको नेकपाको आन्तरिक विवाद संघीय संसद्सम्म पुग्यो। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्यो भने पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय। यी घटना एकाएक विकास भएका हुन्।
नेताहरुबीच कस्तो परिस्थितिमा के कदम चाल्ने अनौपचारिक छलफल भएपनि आइतबार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ला भन्नेमा निश्चिन्त थिएनन्। त्यसैले तल्लो तहमा आइतबारका घटनाक्रमको सुइँको थिएन।
आकस्मिक रुपमा आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो। उक्त बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पार्टीको दरार खाल्डोमा बदलिने अपेक्षा धेरै नेकपा नेता कार्यकर्तामा थिएन। बरु स्थायी कमिटी बैठकअघि त्यो दरार पुर्ने कुनै कदम चाल्न सक्ने अपेक्षा थियो। नेकपा संसदीय दलमा भेला भएका सांसद, नेता र कार्यकर्ता यो निर्णयबाट हतासिएका थिए।
मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णयपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। सुरुमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छा देखाए। त्यसपछि छोटो भेटवार्ता त भयो तर त्यो मधुर हुन सकेन।
राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त सिफारिस रोक्न सक्ने नेकपाकै केही नेताको भ्रम पनि प्रचण्डले ओलीलाई भेटेपछि टुटेको थियो। प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरुलाई त्यही ब्रिफिङ गरे। उनले परिस्थिति काबुबाहिर गएको भन्दै आफू पक्षका नेताहरुलाई अर्को स्टेपका लागि तयार रहन भने।
प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले परिआएका बेला ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने तयारी पहिल्यै गरेका थिए। संसद्मा बुझाइएको हस्ताक्षर आइतबार नै गराइएको होइन। आइतबार काठमाडौं बाहिर रहेका केही सांसदहरुको हस्ताक्षर उक्त सूचीमा हुनुले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ। केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद् बोलाउन निवेदन दिँदा बुझाउन खोजिएको हस्ताक्षर पनि यही प्रयोजनका लागि थियो। आफ्नो हस्ताक्षर त्यस्तो सामान्य विषयमा प्रयोग भएको भन्दै केहीले त्यतिबेला चित्त दुखाएका थिए।
त्यसपछि ओली क्याबिनेटमा भएका प्रचण्ड-समूहका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तय भयो। ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेर उक्त समूहबाट मन्त्रीका लागि सिफारिस ९ जनालाई नै सम्पर्क गरियो। तर रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टले उक्त समूहमा मिसिन अस्वीकार गरे। त्यसपछि ७ जनाले ऊर्जा मन्त्रालयमा तयार पारिएको राजिनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए। लगत्तै सिंहदरबारमै पत्रकार सम्मेलन गरे।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई उनीहरुले असंवैधानिक ठहर्याउँदै भने, 'हामीले प्रधानमन्त्री र नेकपा नेतृत्वलाई दबाब होस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएका हौं। गल्तीलाई सच्चाउने प्रयत्न होस् भन्ने नै हाम्रो भावना हो।'
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका लागि यी कदमहरू अपेक्षित थिए। पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटी बैठकका लागि अध्यक्ष ओलीलाई मनाउने प्रयास असफल भइसकेकाले अब के गर्ने? भन्ने अन्योल केहीबेर मात्रै रह्यो। बहुसंख्यक स्थायी कमिटी सदस्य प्रचण्ड-माधव समूहका रहेकाले बस्ने निर्णय नै सदर भयो।
ओली पक्ष अनुपस्थित बैठकमा उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै गर्यो। ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने सिफारिस केन्द्रीय कमिटीमा गर्यो। यो कदमको राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
आइतबारका यी दृष्यले नेपाली राजनीति फेरि अस्थिरताउन्मुख देखिन्छ। गएको निर्वाचनअघि मात्रै एकीकृत नेकपाको भविष्य अँध्यारो गुफातर्फ सोझिएको छ।
सोमबार नेकपाका दुवै पक्ष आ-आफ्नो रणनीति अनुसार अघि बढ्नेछन्। केही कार्यक्रम तय भइसकेका छन्। ओली पक्षले बिहान ९ बजे नै केन्द्रीय तहका नेताहरुको भेला बोलाएको छ। उक्त भेलाले तय गर्ने रणनीति अनुसार ओलीगुट अघि बढ्नेछ।
प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ। त्यसलगत्तै बस्ने स्थायी कमिटीबाट थप रणनीति तय हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालत प्रवेश भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका कदमविरुद्ध रिट सर्वोच्च पुगिसकेका छन्। अदालतले ओली कदम असंवैधानिक ठहर गर्ने आशा एकथरिको छ।
अदालतले जे निर्णय दिएपनि नेकपा भने निर्णायक मोडमा पुगेको छ। यही गतिमा अघि बढ्यो भने नेकपा फुट्यो भन्ने खबर सुन्न धेरै दिन कुर्नु पर्ने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
